वालेन्द्र शाह नेतृत्वमा बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको एकल बहुमतको सरकारले १०० दिन पूरा गर्नै लाग्दा दलहरू समीक्षामा जुटेका छन्। गणतन्त्रपछि पहिलोपटक एकल बहुमत सरकार बनाएको रास्वपा सरकारको काममा प्रमुख विपक्षी दलहरूले सन्तुष्टि हुन सकेका छैनन्। सत्तारूढ रास्वपा भने सरकारको काम सही गतिमा रहेको बताउँदै जनअपेक्षा बिर्सन नसक्ने दाबी गर्दै आएको छ।
प्रमुख विपक्षी कांग्रेस र राप्रपाले सरकारको प्रारम्भिक कामको समीक्षा गरेका छन्। कांग्रेसले सरकारका कमीकमजोरीबिरुद्ध सशक्त रूपमा खबरदारी गर्ने जनाएको छ। शनिबार संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको संसदीय दल कार्यसमितिको बैठकले सरकारको काम कारबाहीको प्रारम्भिक समीक्षा गर्दै सदनमार्फत सरकारका कमीकमजोरीबिरुद्ध सशक्त रूपमा खबरदारी गर्ने निर्णय भएको महामन्त्री प्रदीप पौडेलले जानकारी दिए।
पौडेलले सरकारको कामको प्रारम्भिक समीक्षा गर्दै भने, ‘सरकारले सय दिनमा १० काम समेत गर्न सकेको छैन। सरकारले भनेका सय काम पूरा हुने त परै छाडौं, छलफलसमेत भएको छैन।’
बैठकमा सांसदहरूलाई राष्ट्रिय मुद्दाहरूलाई उठान गर्ने, जनजीविकाका सरोकारहरूलाई प्रभावकारी रूपमा सदनमा प्रस्तुत गर्न संसदीय दल र पार्टीबीच समन्वय गर्ने विषयमा छलफल भएको उनले बताए।
महामन्त्री पौडेलले प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सदनमा निरन्तर आफ्ना विषय राख्दा पनि सरकारले नसुनेको भन्दै निरन्तर रूपमा खबरदारी गरिराख्नेसमेत उल्लेख गरे। उनले विषयगत मन्त्रालयले गरेका कामका बारेमा अध्ययन गर्न पार्टीका नेताहरूलाई जिम्मेवारी तोकिएको बताए।
राप्रपा पनि असन्तुष्ट
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले वर्तमान वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको पहिलो १०० दिनको कार्यसम्पादनप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। असार ५ र ६ गते काठमाडौंमा बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले सरकार सुशासन, पारदर्शिता र जनउत्तरदायित्वका मूल एजेन्डाबाट बिचलित भएको निष्कर्ष निकालेको छ। सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रशासनिक सुधार र आर्थिक गतिशीलताका क्षेत्रमा केही प्रयास थालेको देखिए पनि व्यावहारिक रूपमा सन्देहास्पद संकेत देखिन थालेको उल्लेख गरेको छ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले संसदीय प्रणालीको मर्मअनुसार संसद्प्रति पर्याप्त उत्तरदायित्व नदेखाएको र सामाजिक सञ्जालमार्फत विभाजनकारी भाष्य निर्माण गरी आलोचनालाई निरुत्साहित गर्न खोजिएको आरोप राप्रपाको छ।
राप्रपाले वर्तमान सरकारको परराष्ट्र नीतिमा स्पष्ट दृष्टिकोणको अभाव रहेको जनाएको छ। छिमेकी मुलुकसँग अविश्वास र आशंकाको वातावरण बनेको राप्रपाको ठहर छ। संसद्मा प्रधानमन्त्रीले दिएको ‘नेपालले पनि भारतको जमिन मिचेको छ’ भन्ने अभिव्यक्ति अप्रमाणित र आपत्तिजनक रहेको भन्दै तत्काल सच्याउन माग गरेको छ। बैठकले सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युत् जस्ता आधारभूत क्षेत्रमा लगाइएका कर फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ। दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा निर्माण सामग्रीको बढ्दो मूल्य नियन्त्रण गर्न, बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउन तथा काठमाडौंका नदीकिनारका वास्तविक भूमिहीन नागरिकको पुनर्बास सुनिश्चित गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
अनुसन्धानभन्दा पहिले धरपकडको शैली अपनाएर निजी क्षेत्रलाई त्रसित बनाइएको भन्दै राप्रपाले विधिसम्मत नियमनमार्फत लगानी र व्यवसायमैत्री वातावरण कायम गर्न माग गरेको छ। चिया क्षेत्रको समस्या समाधान, धान रोपाइँका लागि पर्याप्त रासायनिक मलको आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापनमा गम्भीर बन्न पनि सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।
सरकार रफ्तारमा : रास्वपा
सत्तारूढ रास्वपाका महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटी भने सरकार एउटा रफ्तारमा रहेको बताएका छन्। ‘यस अगाडिका सरकार र अहिलेको सरकारको कामको तुलना गर्दा केही गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ। तथापि, त्यसमा कानुन र विधि प्रक्रियाका केही अल्झनहरू छन्। त्यो पनि सुधार गर्दै जानुपर्छ,’ उनले सरकारी समाचार एजेन्सी राससको अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, ‘त्यसलाई पनि परिमार्जन गर्दै जानुपर्छ भन्नेमा सरकार दृढ छ।’
बुर्लाकोटीले शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीमा व्यक्त प्रतिबद्धतालाई पूरा गर्न सरकार हरतरह प्रयासरत रहेको बताएका छन्।
