रावल आयोगको प्रतिवेदन : एकतिस वर्षपछि कार्यान्वयन
नेपाल सरकारले कार्यान्वयनको निर्णय गरेसँगै तीन दशकअघि गठित ‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवम् संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग’ (रावल आयोग) को प्रतिवेदनले सार्थकता पाएको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले गरेको निर्णयपछि रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुने निश्चित भएको छ । सरकारको यो निर्णयले सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाहरू खाली गर्ने बाटो खुलेको छ । उल्लिखित सार्वजनिक […]
Continue Reading