नेपाल सरकारले कार्यान्वयनको निर्णय गरेसँगै तीन दशकअघि गठित ‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवम् संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग’ (रावल आयोग) को प्रतिवेदनले सार्थकता पाएको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले गरेको निर्णयपछि रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुने निश्चित भएको छ ।
सरकारको यो निर्णयले सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाहरू खाली गर्ने बाटो खुलेको छ । उल्लिखित सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा अतिक्रमणकारीलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने प्रक्रिया पनि अगाडि बढ्ने भएको छ । महानगरभित्र रहेका सरकारी, सार्वजनिक, ऐलानी, पर्ती, डहर, गुठी जग्गामा भएको अतिक्रमण, हिनामिना र गैरकानुनी उपभोगको सम्बन्धमा विस्तृत छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न २०४९ पुस २६ गते उक्त आयोगको गठन गरिएको थियो ।
आयोगले २०५२ सालमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको दुई दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि तत्कालीन राजाको शासनकालमा गठित आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारले चासो देखाएको थिएन ।
पूर्वसचिव रामबहादुर रावलको नेतृत्वमा गठित उक्त आयोगले काठमाडौँ महानगरका विभिन्न ठाउँमा जग्गा अतिक्रमण गरी व्यक्तिका नाममा पुगेको ठहर गर्दै सो फिर्ता गर्न र दोषीमाथि कारबाही गर्नसमेत सिफारिस गरेको थियो । उक्त आयोगले तीन वर्ष लगाएर सरकारलाई दिएको प्रतिवेदनले काठमाडौँ महानगर क्षेत्रभित्र मात्र एक हजार ८५९ रोपनी १४ आना तीन पैसा तीन दाम सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा अतिक्रमण भएको देखाउँदै सो जग्गा रोक्का राखी सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउन र संलग्न व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्न सुझाव दिएको थियो ।
आयोगले काठमाडौँ महानगरपालिकाका सबै वडामा अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । त्यस बेला काठमाडौँ महानगरपालिकामा ३५ वटा वडा कायम थिए । अहिले ३२ वटा वडा छन् । त्यसै गरी आयोगको प्रतिवेदनले मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारकै जग्गा अतिक्रमण गरेको देखाएको थियो । प्रतिवेदन अनुसार कुल ६९३ रोपनी नौ आना क्षेत्रफलको सिंहदरबारबाट ४६ रोपनी छ आना जग्गा अतिक्रमणमा परेको औँल्याइएको थियो । आयोगले उक्त जग्गा अतिक्रमण भएको ठहर गर्दै फिर्ता गराउन सिफारिस गरेको थियो । प्रतिवेदनमा जग्गा अतिक्रमण गर्ने व्यक्तिको सूची तयार गरी त्यस्ता व्यक्तिमाथि कारबाही गर्न र सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउन सिफारिस गरिएको थियो ।
उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, “सिट नं. ११०५/२० र किता नं. ९७ को क्षेत्रफल ६९३ रोपनी नौ आनाको सिंहदरबार क्षेत्रको जग्गा २०४७ सालमा सिंहदरबारको मूल परिसरदेखि उत्तर–दक्षिण र पूर्व दिशातिर सडक खोली ४२ रोपनी छ आना क्षेत्रफलको जग्गा बाटोमा समावेश हुन गई सिंहदरबार एरियाको जग्गा घट्न गएको देखिन्छ ।” नापी विभागका निर्देशक कमल घिमिरेले रावल आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय लागु हुने बताउछन् । आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्न कार्यविधि बनाएर आगाडि बढ्नुपर्ने उनले बताए ।
रावल आयोगको पृष्ठभूमि
रावल आयोगको टिममा रही काम गरेका तत्कालीन नायब सुब्बा सम्मरबहादुर सिंहले रावल आयोग गठनको पृष्ठभूमिबारे जानकारी दिँदै भने “धेरै सरकारी र सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिहरूले नापजाँच गरी आफ्नोमा पारे भनेर २०४८ सालमा तत्कालीन भूमि सुधारमन्त्री जगन्नाथ आचार्यकहाँ उजुरी परेपछि त्यसबेलाका सहायक भूमि सुधारमन्त्री सिद्धराज ओझाको अध्यक्षतामा जग्गा खोज्न आयोग गठन गरियो ।”
त्यसपछि तारानाथ रानाभाट, जग्गनाथ आचार्य, ढुण्डीराज शास्त्रीलगायत छ जना मन्त्री हटेपछि सिद्धराज ओझा नै ‘फुल मन्त्री’ भए । मन्त्री ओझाले २०१४ सालमा डा. केआई सिंहको स्वकीय सचिवको समेत जिम्मेवारीमा बसिसकेका भूमि सुधार मन्त्रालयका सचिव रामबहादुर रावलको अध्यक्षतामा ‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवम् संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग’ गठन गरेका थिए ।
कार्यान्वयनका प्रयास
आयोगको सो प्रतिवेदन कार्यान्वयनको क्रममा अदालतको आदेशको समेत बेवास्ता गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतले २०६७ सालमै रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न आदेश दिए पनि अहिलेसम्म उक्त आदेश कार्यान्वयनमा आएको छैन ।
आयोगले हदबन्दी नाघेको हजारौँ रोपनी जग्गा सरकारी नाममा ल्याउन सिफारिस गरे पनि सो कार्यान्वयन नभएको र थप छानबिनको नाममा प्रतिवेदन लुकाएर फेरि नयाँ समितिहरू बन्ने गरेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत पटक पटक प्रतिवेदन पूर्ण कार्यान्वयनका लागि भूमि सुधार मन्त्रालयलाई पत्राचार र निर्देशन दिएको भए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका अनुसार आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको आठ वर्षपछि अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाई रावल आयोगको प्रतिवेदन, २०५२ को कार्यान्वयनका लागि परमादेशसमेत माग गरी सर्वोच्च अदालतमा २०६० सालमा रिट दर्ता गरेका थिए ।
उक्त रिट निवेदन सुनुवाइका क्रममा रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका सम्बन्धमा विशेषज्ञ सम्मिलित समितिद्वारा अध्ययन गर्न उपयुक्त देखिएकाले सर्वोच्च अदालतको २०६६ जेठ १७ गतेको इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा विशेषज्ञ समिति गठन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न आदेश दिएको थियो । सो विशेषज्ञ समितिले काठमाडौँबाहेक देशका अन्य स्थानमा भएका सरकारी जग्गाको अतिक्रमणको विषयमा समेत छानबिन गर्नुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन २०६६ चैत १ गते पेस गरेको थियो ।
विशेषज्ञ समितिको उक्त प्रतिवेदनको अध्ययनपश्चात् सर्वोच्च अदालतले २०६७ जेठ १२ गते रिट निवेदनमा अन्तिम सुनुवाइ गर्दै ‘विशेषज्ञ समितिको प्रतिवेदन अनुसार रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन र देशका अन्य स्थानमा भएको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणका विषयमा समेत छानबिन गरी कानुनबमोजिम कारबाही गर्न वाञ्छनीय देखिएकोले सो कार्यलाई उच्च प्राथमिकता प्रदान गरी छिटो कार्यान्वयन गर्नू गराउनू’ भनी विपक्षीका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको स्पष्ट आदेश र चौतर्फी जनदबाबका बाबजुद पनि तीन दशकसम्म गठन भएका कुनै पनि सरकारले यस आदेशलाई कार्यान्वयन गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति देखाउन सकेका थिएनन् । बरु प्रतिवेदन र सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशको कार्यान्वयनलाई थप अध्ययन तथा प्रक्रियाका नाममा विभिन्न समिति गठन गर्दै अल्झाएर राखिएको थियो ।
गत वर्ष चैत १३ गते प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी समालेपछि वालेन्द्र शाह र उनको सचिवालय रावल आयोगको प्रतिवेदन र सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनका सम्बन्धमा गम्भीर बनेको थियो । यस्तै नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले यो प्रतिवेदन र सोको कार्यान्वयनका लागि सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको निर्देशनात्मक आदेश (२०६७) सम्बद्ध टिप्पणीसहितको सङ्क्षेपीकरण तथा सुझाव प्रतिवेदन, २०८३ शीर्षकको मामला अध्ययन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा पेस गरेको थियो ।
आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णयसँगै राज्यको स्रोत र सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षा गर्ने, सुशासन कायम गर्ने र विधिको शासन स्थापित गर्ने सरकारको सङ्कल्प व्यावहारिक रूपमा रूपान्तरण हुने विश्वास लिइएको छ ।
