तराई/मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) को सुरु विन्दु ललितपुरस्थित खोकनाको ३.३ किलोमिटरको विवाद थाती राखेर फर्सीडोल–डुकुछाप खण्डतर्फ काम अघि बढाउने तयारी गरिएको छ । उक्त खण्डको ३.२ किमिमा सुरुको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) संशोधन गरेर दुईवटा पक्की पुल बनाउन लागिएको हो ।
लामो समयसम्म खोकना खण्डको ६.५ किमिमा काम अघि बढ्न नसकेपछि उक्त क्षेत्रको समस्या पछि समाधान गर्ने भन्दै फर्सीडोलतर्फको काम अघि बढाउन लागिएको हो । उक्त क्षेत्रमा काम अघि बढाउन रक्षा मन्त्रालयमा रहेको डीपीआर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय पठाएर त्यहाँबाट निर्णय गराउनुपर्छ ।
वर्षौंदेखि खोकना विवादमा निकास ननिस्किएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले वैकल्पिक योजनामा अघि बढ्न ५ फागुनमा निर्देशन दिएकी थिइन् । त्यसअनुसार उक्त खण्डमा दुईवटा पुल निर्माण गर्नुपर्छ । त्यस्तै, खोकनाभन्दा ३.३ किलोमिटर पर फर्सीडोलमा टोलप्लाजा (शुल्क संकलन गृह) निर्माण गर्नुपर्छ ।
कार्की प्रधानमन्त्री हुँदै पुल निर्माणको संशोधनसहित डीपीआर स्विकृत गर्ने प्रस्ताव पेस गरिएकामा निर्णय नभई फर्किएको रक्षा मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्माले बताए । ‘सुरु विन्दु परिवर्तन भएको छैन,’ उनले भने, ‘सुरु डीपीआर बनाउँदा जहाँ भनिएको थियो, त्यहीँ नै छ ।’ डुकुछाप–फर्सीडोल खण्डमा डीपीआर संशोधन गरेर पुल बनाउनेबारे छलफल गरेर पुनः मन्त्रीपरिषद्मा पठाइने उनको भनाइ छ । सुरु विन्दु परिवर्तन गर्नुपर्ने गुनासाहरु आइरहेको उनले बताए ।
फास्ट ट्र्याकले देखाएको निर्माण आयोजनाका नियति
नेपाली सेनाले निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मालिएको आठ वर्ष पुग्दासम्म खोकना खण्डको समस्यासमाधान अझै हुन सकेको छैन ।डुकुछापको तलतिर ठूलो पहिरो छ । पहिलाको डीपीआरमा त्यहाँबाट सडक बनाउने उल्लेख थियो । अहिले त्यस ठाउँको अध्ययन गर्दा सडक बनाए गाउँ नै पहिरोको जोखिममा पर्ने देखिएपछि बागमतीमा पुल निर्माण गर्नेगरी डीपीआर बनाइएको सैनिक स्रोतले जनायो । जहाँ ५ सय मिटर लामो पुल बन्नेछ । ‘यसो गर्दा कम जग्गा भए पुग्छ । पुल बनाएपछि पहिरो रोकथाम गर्न परेन, यो राम्रो कुरा पनि हो,’ सैनिक स्रोतले भन्यो, ‘डुकुछापमा दुई ठाउँमा पुल बनाउनेगरी डीपीआर बनाइएको छ ।’ डीपीआर स्वीकृत भएपछि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइने सैनिक स्रोतले बतायो ।
मन्त्रीपरिषद्ले २१ वैशाख २०७४ मा द्रुतमार्ग निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मा सेनालाई दिने निर्णय गरेको थियो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात (हाल पूर्वाधार विकास) मन्त्रालयले २७ साउन २०७४ मा सेनालाई आयोजना हस्तान्तरण गरेको हो । त्यहीअनुसार सेनाको व्यवस्थापनमा यसको निर्माण भइरहेको छ । फास्ट ट्र्याकको कुल दूरी ७०.९७७ किमि छ ।
काठमाडौं-तराई मधेश द्रुतमार्गलाई १७ अर्ब ६४ करोड बजेट
सेनाले व्यवस्थापनको जिम्मा लिएसँगै मंसिर २०८१ मा सबै काम सक्ने भनिएको थियो । उक्त समयभित्र नसकिएपछि चैत २०८३ सम्म म्याद थपिएको छ । डीपीआर मन्त्रीपरिषद् स्वीकृत हुन समय लाग्दा व्यवस्थापनको जिम्मा लिनेबित्तिकै काम गर्न नपाएको नेपाली सेनाको दाबी छ । डीपीआरको काम १६ असोज २०७५ मा सुरु भई सोही वर्षको १९ माघमा तयार भएको थियो । त्यसपछि १ भदौ २०७६ मा मन्त्रीपरिद्षबाट स्वीकृत भएको थियो । आयोजनाको डीपीआर पहिलो संशोधन ३० साउन २०८० र दोस्रो संशोधन २५ कात्तिक २०८१ मा भएको थियो ।
स्मार्ट सिटी, बाहिरी चक्रपथ, फास्ट ट्र्याकसहितका आयोजना एकै ठाउँबाट बनाउँदा पुरातात्विक तथा सांस्कृतिक सम्पदा मासिने भन्दै स्थानीयले ती आयोजना एकै ठाउँमा बनाउन नहुने अडान लिँदै आएका छन् । आयोजनाले १३ वटा प्याकेज बनाएर यसको निर्माण गरिरहेको छ । खोकना खण्डमा समस्या समाधान नहुँदासम्मका लागि यसलाई टुक्र्याएर ठेक्का गर्न लागिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजंग थापाले बताए । ‘डुकुछापदेखि फर्सीडोलसम्म एक टुक्रा हुने भयो, त्यहाँबाट खोकनासम्म अर्को टुक्रा हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्ग सडक आयोजनाले रक्षा मन्त्रालयमार्फत मन्त्रीपरिषद्सँग स्वीकृति मागेको थियो । मन्त्रीपरिषद्बाट पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसँग राय माग गरिएकाले हुन्छ भनेर राय दिइसकिएको छ ।’
स्थानीयको मागअनुसार डुकुछाप खण्डमा कम क्षति हुनेगरी रेखांकन परिवर्तन गर्न लागिएको उनको भनाइ छ । ‘साढे ६ किमिमध्ये पूरै खण्डको काम नरोकियोस् भनेर मात्र अहिले ३.२ किमिमा काम गरिहाल्न दुई टुक्रा बनाइएको हो,’ उनले भने, ‘फर्सीडोलसम्म सडक बन्दै गर्छ, काम सुरु गरेपछि निर्माणमा अवरोध गर्नेहरुलाई दबाब पनि हुन्छ ।’
द्रुतमार्गको म्याद चैत २०८३ सम्म मात्र भए पनि यस अवधिमा काम सकिने छाँटकाँट छैन । कम्तीमा तीन वर्ष समय थप गर्नुपर्ने सरोकारवाला निकायको सुझाव छ । अहिलेसम्म आयोजना निर्माणको भौतिक प्रगति ४८.१२ प्रतिशत छ ।
सुरु विन्दुमा केही परिवर्तन नभएको र डुकुछाप–फर्सीडोल खण्डको डीपीआर संशोधनको प्रक्रियामा रहेको सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी राजाराम बस्नेतले बताए । सुरु विन्दुको विकल्पबारे पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसका प्राध्यापक र सडक विभागका प्राविधिक टोलीले गरेको अध्ययन प्रतिवेदन चैत २०८० मा रक्षा र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा बुझाएको थियो । ९ महिना लगाएर तयार पारिएको प्रतिवेदनमा खोकना क्षेत्र उपयुक्त हुने उल्लेख गरे पनि अहिलेसम्म यसमा केही काम हुन सकेको छैन । अर्को विकल्प सिकालीघाट क्षेत्रमा नपर्ने गरी बागमतीमाथि पुल बनाएर काम गर्न सकिनेछ । तर यसबाट सामाजिक र सांस्कृतिक समस्या आउन सक्ने अध्ययनले औंल्याएको छ ।
अर्को विकल्प सुरु विन्दु बुङमतीलाई बनाएर चार लेन करिडोर सडक बनाउने र त्यसका लागि नयाँ जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ । यो सिकालीघाट क्षेत्रमा पर्दैन । यसका लागि बागमती नदीको दायाँ किनारामा नयाँ जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ । बुङमतीलाई नै सुरु विन्दु बनाएर बागमती नदी करिडोर वारिपारि दुई–दुई लेन सडक बनाउन सकिने अध्ययनमा भनिएको छ ।
बुङमतीलाई नै सुरु विन्दु बनाएर बायाँ किनारमा थप जग्गा अधिग्रहण गर्ने भनिएको छ । अर्को विकल्प सुरु विन्दु डुकुछापलाई बनाएर बागमती नदीको दायाँ किनार प्रयोग गर्ने र त्यसका लागि केही जग्गा अधिग्रहण गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यी विकल्पमा अहिलेसम्म केही काम हुन सकेको छैन ।
‘सुरु विन्दु अहिलेसम्म परिवर्तन भएको छैन, यसबारे कुनै निर्णय भइसकेको छैन,’ सैनिक प्रवक्ता बस्नेतले भने, ‘विभिन्न विकल्पहरुबारे अध्ययन गरिएको रिपोर्ट आइसकेको छ, कुन विकल्प उत्तम हुन्छ, छलफलपछि त्यसमै निर्णय हुनेछ ।’ भ्याटसहित आयोजनाको कुल लागत अनुमान २ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड रहेकामा अहिलेसम्म ८२ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।
साभारः कान्तिपुर दैनिक ।
