प्यालेस्टिनी समूह हमासले करिब दुई दशकदेखि गाजामा आफ्नो नेतृत्वमा चलिरहेको सरकार विघटन गर्ने निर्णय गरेको छ ।गाजाको सरकारी मिडिया कार्यालयद्वारा सोमबार जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारको आपतकालीन समितिका प्रमुख मोहम्मद अल-फराले आफ्नो पदबाट आधिकारिक राजीनामा दिने र सरकारी आपतकालीन समिति विघटन गर्ने निर्णय गरेका छन् । यो कदम सहमतिका व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन गर्न र प्रशासनिक संक्रमण प्रक्रियालाई सहज बनाउन चालिएको हो ।’
‘हमासले नयाँ कदम चालेको छ, जसमा अब ऊ गाजा पट्टीको जिम्मेवारीमा रहने छैन । अब इजरायलले आफ्नो आक्रामकता र विनाशकारी युद्ध जारी राख्न कुनै बहाना बनाउन पाउनेछैन,’ हमासका प्रवक्ता हाजेम कासिमले एएफपी समाचार संस्थालाई भने । हमासको घोषणासँगै यस क्षेत्रमा विज्ञहरूको नेतृत्वमा नागरिक सरकार गठनका लागि बाटो खुला भएको छ ।
सोमबारको यो कदम हमासको एक महत्त्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन हो । सन् २००६ को संसदीय चुनाव जितेपछि सन् २००७ देखि हमासले गाजामा शासन गर्दै आएको थियो । गत अक्टोबरमा अमेरिकाको मध्यस्थतामा गाजामा युद्धविराम लागू भएदेखि हमासले बारम्बार सरकार छाड्न तयार रहेको बताउँदै आएको थियो ।
उक्त सम्झौतामा हमासले सरकार र हतियार त्याग्ने उल्लेख थियो । त्यसपछि गाजामा संयुक्त राष्ट्रसंघ समर्थित नागरिक सरकार स्थापना गरिने र राष्ट्रसंघअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय स्टेबिलाइजेशन फोर्स (आइएसएफ) ले गाजाको सुरक्षा गर्ने उल्लेख थियो ।
यस नागरिक सरकारलाई ‘गाजा प्रशासनका लागि राष्ट्रिय समिति (एनसीएजी)’नाम दिइएको छ । १६ जनवरीमा एनसीएजी गठन भएपनि यसले अहिलेसम्म गाजामा सरकार सञ्चालन गर्न पाएको थिएन ।
हमासका प्रवक्ता हाजेम कासिमले सरकार विघटनसँगै एनसीएजीको प्रवेशको अपेक्षा गरिएको बताए । ‘हामी एनसीएजी छिटो प्रवेश गर्ने आशा गर्दछौं । यस समितिको सफलता सुनिश्चित गर्न सरकारी जिम्मेवारीहरू सुम्पनका लागि हमास तयार छ,’ उनले भने ।
एनसीएजीका प्रमुख अली साथले हमासको घोषणाको स्वागत गरेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘ आवश्यक स्रोत र क्षमताहरू उपलब्ध हुने बित्तिकै आफ्ना राष्ट्रिय जिम्मेवारीहरू बहन गर्न एनसीएजी पूर्ण रूपमा तयार रहेको पुष्टि गर्दछौं ।’
सरकार छाडेपनि हतियार त्याग्ने विषयमा हमासले कुनै निर्णय गरेको छैन । इजरायलले यसअघि एनसीएजीको विरोध गरेको थियो । वेस्ट बैंकमा राष्ट्रसंघको समर्थनमा अन्तरिम सरकार चलाइरहेको प्यालेस्टाइन प्राधिकरणलाई पनि अहिलेसम्म इजरायलले स्विकार गरेको छैन ।
