सरकारले मुलुकको पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता दिन थप कानुनी तथा प्रक्रियागत आधार तयार गरिरहेको छ । पूर्वाधार निर्माण र विकास आयोजनामा बर्सौंसम्म देखिने कानुनी तथा प्रक्रियागत अवरोध हटाउन सरकारले विशेष पहल गर्दै यसका लागि पूर्वाधार न्यायाधिकरण (इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रिवुनल) गठन तथा ‘आवधिक सहजीकरण ऐन’ (सनसेट एक्ट) लगायतका संरचना र कानुनी आधार तयार गर्दै छ ।
यी संरचनागत र कानुनी आधार नहुँदा ठेक्का सम्झौता भएर पनि लामो समय (१०/१५ वर्ष) सम्म काम सम्पन्न नहुने तथा आयोजना निर्माण लागत दोब्बर, तेब्बरसम्म बढेर आउने समस्या समाधान गर्न यससँग सम्बन्धित विभिन्न मुद्दामामिलाको छिटो फस्र्योट गर्न पूर्वाधार न्यायाधिकरण गठन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।
त्यसै गरी सरकारले मुलुकका ठुला र राष्ट्रिय गौरवका पूर्वाधार आयोजना तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन दशकौँदेखि बाधक बनेका कानुनी तथा प्रक्रियागत झन्झट हटाउने उद्देश्यले भौतिक पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी ‘आवधिक सहजीकरण ऐन’ ल्याउन लागेको छ । लामो समय लाग्ने झन्झटिलो प्रक्रिया हटाउँदै आयोजनाको जग्गा अधिग्रहण, वातावरणीय प्रभाव प्रतिवेदन स्वीकृति र वन क्षेत्रको प्रयोगसम्बन्धी काम तोकिएको समयभित्रै सम्पन्न गर्न बाध्यकारी व्यवस्थासहित सो ऐन ल्याउन लागिएको हो ।
सरकारले कार्यदल गठन गरेर यस ‘आवधिक सहजीकरण ऐन’ को मसौदासमेत तयार गरिरहेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजङ्ग थापाको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले मसौदा तयार गरिरहेको छ । सरकारले यसलाई ‘विकास आयोजना व्यवस्थापन तथा कार्यान्वयन सहजीकरण ऐन’ नाम दिने तयारी गरेको छ । आयोगका सदस्य तथा कार्यदलका संयोजक थापाले मुलुकको पूर्वाधार निर्माणमा देखिएको समस्या र बाधा अवरोधलाई द्रुत गतिमा सम्बोधन गरी आयोजनालाई गति दिने उद्देश्यले ल्याउन लागिएको यस सहजीकरण ऐनको मसौदाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार ऐन निर्माणको मुख्य उद्देश्य विकास निर्माणमा देखिने अव्यावहारिक र दोहोरो प्रक्रियागत अवरोध हटाउनु हो । यस ऐनका आधारमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा एउटा समिति गठन गरिने छ, जसलाई विशेष निर्देशनको अधिकार हुन्छ । समितिको निर्देशनबाट पूर्वाधार विकासको आयोजनामा देखिएका बाधा अवरोध हटाउन सकिन्छ । यदि कुनै निकायले कुनै आयोजनाको काम रोकेको छ भने प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने सो समितिले खारेज गरिदिन सक्ने संयोजक थापाले स्पष्ट पारे ।
उनले भने , “पूर्वाधार निर्माण व्रmममा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवालगायतको निर्माणसामग्रीको समस्या, रुख कटानलगायत आयोजनाको क्षेत्राधिकार (राइट अफ–वे) भित्र रहेका संरचना हटाउन, आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) लगायतको काम एउटा निश्चित अवधिभित्र गरिएन भने प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको सो समितिले तत्काल सो काम गर्न निर्देशन दिन सक्छ ।’’
पूर्वाधार न्यायाधिकरण
त्यसै गरी सरकारले विकास निर्माणका ठुला आयोजनामा हुने कानुनी ढिलासुस्ती र विवादलाई छिटो समाधान गरी मुलुकको भौतिक विकासलाई गति दिन पूर्वाधार न्यायाधिकरण गठन प्रक्रिया पनि अगाडि बढाएको छ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता दलबहादुर अधिकारीले पूर्वाधारसँग सम्बन्धित मुद्दामामिलालाई कसरी छिटोछरितो रूपमा निरूपण गर्न सक्नुका साथै यस क्षेत्रमा कसरी संस्थागत सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यसहित पूर्वाधार न्यायाधिकरण गठन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताउँदै सरकारले यस अदालत गठन अवधारणापत्र स्वीकृत गरिसकेको जानकारी दिए ।
विशिष्टीकृत अदालत वा न्यायाधिकरण गठन गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार यो अदालत गठन गर्न लागिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । त्यसै गरी मन्त्रीपरिषद्को स्वीकृत ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची’ अनुसार कानुन मन्त्रालयले विधेयकको मसौदा र अवधारणा अगाडि बढाएको हो ।
उच्च अदालतको न्यायाधीशको अध्यक्षतामा आयोजना व्यवस्थापन क्षेत्रमा अनुभव तथा विज्ञता भएका वित्त क्षेत्रको विज्ञ सदस्य र इन्जिनियरिङ क्षेत्रको विज्ञ सदस्य रहने गरी पूर्वाधार न्यायाधिकरण गठन गर्ने प्रारम्भिक अवधारणा रहेको सहसचिव तथा प्रवक्ता अधिकारीले बताए ।
एक दिनमै समस्या समाधान
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सहसचिव सुशीलबाबु ढकालले पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा देखापर्ने समस्या समाधान एक दिनमै गर्ने गरी कानुनी प्रावधान र संरचना निर्माण गर्न मन्त्रीबाट निर्देशन भएको र सोही अनुसारको तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।
उनले भने , “अहिले मन्त्रीले पूर्वाधार निर्माणका समस्या के के छन् ? त्यसको पहिचान गरी सोको समाधान १० होइन एक दिनमै समाधान गर्ने अभियान चलाउनुभएको छ । अहिले आयोजनामा जहाँ जहाँ समस्या छ, त्यसको समाधान र सहजीकरणको काम सिधै मन्त्रीकै स्तरबाट भइरहेको छ ।”
साभारः गाेरखापत्र दैनिक ।
