प्रधान न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले पुस मसान्तसम्म १८ महिना नाघेका मुद्दालाई शून्यमा झार्ने लक्ष्यसहित कार्यसम्पादन गर्न उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशलाई निर्देशन दिएका छन्। मुख्य न्यायाधीश तथा सो जिम्मेवारीमा कार्यरत न्यायाधीशलाई २१ बुँदे निर्देशन जारी गर्दै प्रधान न्यायाधीश शर्माले चालु आर्थिक वर्षभित्र दुई वर्ष नाघेका मुद्दा शून्यमा ल्याउन पनि निर्देशन दिएका हुन ।
प्रधान न्यायाधीशको निर्देशनमा भनिएको छ, “पुराना बक्यौता मुद्दाको न्यूनीकरणका लागि भएका प्रयास र उपलब्धिलाई निरन्तरता दिँदै त्यस प्रकारका मुद्दाको फस्र्योटलाई विशेष प्राथमिकता र संवेदनशीलताका साथ लिई यस आवको अन्त्यसम्म दुई वर्ष नाघेका मुद्दा र २०८३ पुस मसान्तसम्ममा १८ महिना नाघेका मुद्दा शून्यमा ल्याउने गरी कार्यसम्पादन गर्नु गराउनुहोला ।”
निर्देशनमा रणनीतिक योजना र कार्ययोजनालाई न्यायालय सुधारको मूल आधार बनाउन, सूचना प्रविधिको प्रयोग, बक्यौता मुद्दा न्यूनीकरण, पेसी व्यवस्थापनलगायतका विषयमा समेटिएका छन् । निर्देशनमा फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धतिको कार्यान्वयन गर्ने विषयलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्न भनिएको छ । मुद्दा व्यवस्थापन सफ्टवेयरले निर्धारण गरेका प्रक्रियाको परिपालना नभएको भन्दै विशेष निगरानी गरी कार्यान्वयन गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ ।
कजलिस्ट समयमा प्रकाशन गर्ने, प्रकाशन हुन नसकेमा कारण खुलाउने, तोकिएको समयमै इजलासमा बस्ने, सुनुवाइ भएका मुद्दाको आदेश वा फैसलाको अवस्था सफ्टवेयरमा समयमै अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिइएको छ । हेर्न नभ्याइने, हेर्न नमिल्ने वा अनावश्यक स्थगित हुने अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्न मुद्दा व्यवस्थापन, इजलास व्यवस्थापन र कानुन व्यवसायीसँगको समन्वय व्यवस्थित गर्न पनि निर्देशनमा उल्लेख छ ।
कार्यरत तथा मातहतका अदालतमा हुन सक्ने कुनै पनि प्रकारका विकृति, अनुचित प्रभाव, अनियमिततामा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्न निर्देशन दिइएको छ । अदालत प्रवेश, मुद्दा व्यवस्थापन, म्याद तामेली, पेसी, फैसला तयारी, फैसला कार्यान्वयन, अभिलेख तथा सेवा प्रवाहका प्रत्येक चरणमा सूक्ष्म निगरानी गर्न पनि मुख्य न्यायाधीशलाई निर्देशन दिइएको छ ।
न्यायिक सुशासन, अनुगमन, गुनासो व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह सुधार, बक्यौता मुद्दा फस्र्योट, फैसला लेखन तथा फैसला कार्यान्वयनमा भएका प्रयास र उपलब्धि प्रत्येक महिना सङ्क्षिप्त प्रतिवेदन तयार गरी प्रधान न्यायाधीशको सचिवालयमा पठाउने व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिइएको छ । सेवाग्राही, कानुन व्यवसायी तथा सरोकारवालाले गुनासो, सुझाव वा उजुरी राख्न सक्ने गरी उच्च अदालत तथा मातहतका अदालतमा गुनासो सुनुवाइ प्रणाली विकास गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ ।
भौतिक उपस्थितिमा लाग्ने समय, खर्च र असुविधा कम गर्न अनलाइन बहस, भिडियो कन्फ्रेन्सिङमार्फत साक्षी तथा विशेषज्ञको बकपत्र, म्याद थप, बयान र अन्य अदालती कार्यविधिगत प्रक्रियामा विस्तार गर्न निर्देशन गरिएको छ । इजलासमा हुने सुनुवाइको सम्भव भएसम्म लाइभ स्ट्रिमिङका लागि आवश्यक प्राविधिक र व्यवस्थापकीय मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयनमा लैजान पनि मुख्य न्यायाधीशलाई निर्देशन दिइएको छ ।
स्वचालित पेसी तारिख प्रणाली र पारदर्शितालाई संस्थागत गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ । स्वचालित पेसी तारिख प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी पेसी व्यवस्थापनमा पारदर्शिता, अनुमानयोग्य र निष्पक्षता कायम गर्न निर्देशनमा उल्लेख छ । फैसलाको पूर्णपाठ तयार हुन लामो समय लाग्दा न्यायपालिकाप्रति नकारात्मक टिप्पणी हुने र मुद्दाका पक्षको न्यायप्राप्ति नै प्रभावित हुने भएकाले तोकेको अवधिभित्र फैसला तयार गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ । फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी बक्यौता लगत अद्यावधिक गरी अभियानकै रूपमा कार्यान्वयन गर्ने गरी मातहतका अदालतलाई सक्रिय तुल्याउन पनि निर्देशन दिइएको छ ।
आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक वा अन्य कारणले न्यायमा सहज, सरल र सुलभ पहुँचबाट वञ्चित हुन सक्ने सेवाग्राहीका लागि वैतनिक कानुन व्यवसायीको सेवा प्रभावकारी बनाउन निर्देशनमा उल्लेख छ । बार एकाइहरूसँग समन्वय गरी प्रोबोनो सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन, अभिलेख राख्न र सेवा गुणस्तरको अनुगमन गर्ने प्रणाली विकास गर्न पनि मुख्य न्यायाधीशलाई दिएको निर्देशनमा उल्लेख छ ।
पक्षको बयान, साक्षीको बकपत्र तथा प्रमाण परीक्षण गर्दा न्यायाधीशको प्रभावकारी निगरानी र सम्भव भएसम्म प्रविधि तथा उपकरणको प्रयोग सुनिश्चित गर्न पनि निर्देशनमा उल्लेख छ । बयान र बकपत्रको शुद्धता, गोपनीयता र अदालतको नियन्त्रण कायम हुने गरी कार्यविधिको पालना गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ ।
