विमानस्थललाई तिर्नुपर्ने हिमालय एयरलाइन्सको बक्यौता ६३ करोड

१२ वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको हिमालय एयरलाइन्सले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई बुझाउनुपर्ने बक्यौता रकम ६२ करोड ९२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । हिमालय एयरलाइन्ससँग ल्यान्डिङ, पार्किङ, नेभिगेसन, यात्रु सेवा शुल्क, कार्गो तथा अन्य सेवा र सुविधासँग सम्बन्धित गरी ११ शीर्षकमा रकम लिन बाँकी रहेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) ले जनाएको छ । तीमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा यात्रु सेवा शुल्कको छ ।

‘बक्यौतमध्ये ४४ करोड रुपैयाँ यात्रुबाट उठाएको पैसा हो,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘त्यो रकम हिमालयले हामीलाई बुझाउनुपर्ने हो ।’ एयरलाइन्सले भने यसलाई समग्र वायुसेवा कम्पनीहरूको समस्याका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।

विमानस्थललाई तिर्नुपर्ने बक्यौता बढ्नुमा हिमालय मात्र नभई समग्र नेपाली एयरलाइन्स उद्योगले भोगिरहेको आर्थिक संकट र आफ्नो ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवा आफैंले सञ्चालन गर्न नपाउनु मुख्य कारण रहेको हिमालय एयरलाइन्सका उपाध्यक्ष विजय श्रेष्ठको दाबी छ । पछिल्लो समय एयरलाइन्स उद्योग नै कठिन अवस्थामा रहेकाले कम्पनीको आम्दानी र नगद प्रवाहमा दबाब परेको उनको भनाइ छ ।

बक्यौता बढ्नुमा हिमालय मात्र नभई समग्र नेपाली एयरलाइन्स उद्योगले भोगिरहेको आर्थिक संकट र आफ्नो ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवा आफैंले सञ्चालन गर्न नपाउनु मुख्य कारण हुन् । -विजय श्रेष्ठ-उपाध्यक्ष, हिमालय एयरलाइन्सइन्धनको मूल्यमा भएको वृद्धि, पश्चिम एसियामा उत्पन्न संकट र त्यसबाट आपूर्ति शृंखलामा परेको असरले एयरलाइन्सको सञ्चालन खर्च र नगद प्रवाहमा थप दबाब परेको श्रेष्ठले जनाए । यात्रुबाट उठाइएको सेवा शुल्क समयमै प्राधिकरणमा दाखिला हुन नसकेको विषयमा भने उनले त्यसलाई कम्पनीको समग्र आर्थिक संकट र नगद प्रवाहको समस्यासँग जोडेर व्याख्या गरे ।

हिमालय एयरलाइन्सको बक्यौता व्यवस्थापनका लागि प्राधिकरणले यसअघि किस्ताबन्दीमा रकम तिर्ने सुविधा दिएको थियो । गत वैशाखमा एयरलाइन्सका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले प्राधिकरणमा त्यसअघिको बक्यौता भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता गरेर बाँकी रकम निश्चित किस्तामा भुक्तानी गर्ने सहमति गरेका थिए ।

तर उक्त प्रतिबद्धताअनुसार मध्य भदौसम्मको बक्यौता नियमित रूपमा भुक्तानी हुन नसकेपछि बक्यौताको अंक थप बढ्दै गएको प्राधिकरणका अधिकारीहरूको भनाइ छ । मध्य भदौयताको बिल आइसकेको छैन । उक्त बिल थपिँदा हिमालयको बक्यौता रकम जरिवानासहित ७० करोड नजिक पुग्ने बताइएको छ ।

हिमालय एयरलाइन्सको बक्यौता लामो समयसम्म बाँकी रहे त्यसलाई असुल गर्न कानुनी प्रक्रियाअनुसार सेवा बन्द गर्न सकिने प्राधिकरणका प्रवक्ता विक्रम गौतमले जनाए । विमानस्थल तथा प्राधिकरणका सेवा प्रयोग गरेबापत सुरुमा धरौटी तथा सुरक्षणको व्यवस्था हुन्छ । तोकिएको अवधिसम्म शुल्क नतिरे त्यसमा विलम्ब शुल्क लाग्ने र बक्यौता लामो समयसम्म कायम रहेपछि त्यसलाई ‘डाउटफुल डेट’ अर्थात् शंकास्पद ऋणको अवस्थामा राखेर सेवा बन्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने व्यवस्था रहेको गौतमले बताए ।

‘डाउटफुल डेट’ को अवस्थामा पुगेपछि विमानस्थल प्रमुखलाई सेवा बन्द गर्ने कानुनी अधिकार रहेको गौतमको भनाइ छ । त्यसबारे माथिल्लो निकायलाई जानकारी गराउने व्यवस्था पनि रहेको उनले बताए । एयरलाइन्स बन्द गर्दा यात्रु, टिकट लिइसकेका यात्रु र कम्पनीका अन्य दायित्वमा पर्ने असरलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने उनले जनाए ।

एयरलाइन्ससँग रहेका जहाज, लिजमा लिएका जहाज तथा कम्पनीको सम्पत्तिसँग सम्बन्धित विषयलाई समेत कानुनी प्रक्रियामै सम्बोधन गर्नुपर्ने गौतमको भनाइ छ । ‘बक्यौता असुलीका लागि नयाँ नियमावलीअन्तर्गत प्रक्रिया बनाउन प्राधिकरणले सिफारिस गरेको छ । बक्यौता असुली गर्दा एकातर्फ टिकट काटिसकेका यात्रुको हित र अर्कोतर्फ एयरलाइन्सको सम्पत्ति तथा सुरक्षणको विषयलाई समेत हेर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हिमालय एयरलाइन्सको जहाज । तस्बिर : हिमालय एयरलाइन्स

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेका ५० करोडका ग्राउन्ड ह्यान्डलिङका उपकरण धितो राखेर बक्यौता भुक्तानी गर्ने प्रस्तावहिमालयले लामो समयदेखि प्राधिकरणलाई वार्षिक रूपमा ठूलो रकम बुझाउँदै आएको र अहिलेको बक्यौतालाई पनि कम्पनीले नतिर्ने विषयका रूपमा नलिएको श्रेष्ठको भनाइ छ । हिमालयले प्राधिकरणसँग बक्यौता भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता गरिसकेको र त्यसअनुसार नयाँ भुक्तानी योजना पनि प्रस्ताव गरेको श्रेष्ठले जनाए । ‘हामीले क्यानलाई पैसा तिर्छौं भनेर कमिटमेन्ट गरेका छौं,’ उनले भने, ‘नयाँ प्रस्तावमा क्रमशः भुक्तानी गर्ने योजना दिएका छौं ।’

वैशाखमा भएको सहमतिअनुसार हिमालयले एउटा किस्ता भुक्तानी गरे पनि त्यसपछि तोकिएको तालिकाअनुसार रकम तिर्न नसकेको प्राधिकरणको अर्थ विभागको विवरण छ । ‘त्यति बेला २०-२५ करोड रुपैयाँ ड्यु हुनु अन्तर्राष्ट्रिय अपरेटरका लागि ठूलो रकम थिएन,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘कागज गराएर किस्तामा तिर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर हिमालयले त्यसलाई पालना गर्न सकेन ।’

बैंक ग्यारेन्टीका लागि पर्याप्त सम्पत्ति नभएको र विमानस्थलमै रहेको करिब ५० करोड रुपैयाँ मूल्यको ग्राउन्ड सर्भिस उपकरणलाई धितोका रूपमा राख्ने प्रस्तावसमेत प्राधिकरणसमक्ष गरिएको श्रेष्ठको भनाइ छ । आफूहरूको प्रस्तावबारे प्राधिकरणसँग छलफल भइरहेको उनले बताए । हिमालयले बक्यौता तिर्ने प्रतिबद्धता कायमै राखेको र सरकार तथा प्राधिकरणले हालको अवस्थालाई समग्र एयरलाइन्स उद्योगको कठिन परिस्थितिका रूपमा हेरेर समाधान खोजिदिनुपर्ने श्रेष्ठको माग छ ।

प्राधिकरणका अनुसार पछिल्लो पटकको बिलिङमा अगस्टसम्मको बक्यौता करिब ६० करोड रुपैयाँ नाघेको हो । सेप्टेम्बरको बिल अझै थपिन बाँकी रहेकाले बक्यौता अझ बढ्ने अवस्था छ । एयरलाइन्सको नियमित मासिक बिलसमेत गरी कम्तीमा करिब ५ करोड रुपैयाँ हाराहारीमा थपिने अधिकारी बताउँछन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कुल आम्दानीमा यात्रु सेवा शुल्कको हिस्सा ठूलो हुन्छ । त्यसैले ठूलो संख्यामा यात्रु बोक्ने एयरलाइन्सले यस्तो शुल्क नियमित रूपमा बुझाएन भने बक्यौता तीव्र रूपमा बढ्छ । विमानस्थलको कुल आम्दानीमा यात्रु सेवा शुल्कको हिस्सा करिब ७५ प्रतिशतसम्म हुने प्राधिकरणको अर्थ विभागले जनाएको छ । ल्यान्डिङ, पार्किङ, नेभिगेसनलगायत शुल्कको तुलनामा यात्रु सेवा शुल्कबाट आउने रकम ठूलो हुने विभागको भनाइ छ ।

प्राधिकरणले वायुसेवा कम्पनीहरूलाई बिल भुक्तानीका लागि निश्चित अवधि दिने गरेको छ । नियमित बिल हरेक महिनाको ७ गतेभित्र जारी हुने र त्यसको भुक्तानीका लागि ६० दिनसम्मको समय दिइने अर्थ विभागले बताएको छ । ६० दिनको म्याद कटेपछि बक्यौतामा विलम्ब शुल्क लाग्न थाल्छ । प्राधिकरणको प्रचलित व्यवस्थाअनुसार ६० दिनसम्म प्रतिदिन ०.०५ प्रतिशतका दरले विलम्ब शुल्क लाग्ने र त्यसपछि बाँकी रकममा वार्षिक १५ प्रतिशत ब्याज थपिने व्यवस्था रहेको कानुनमा छ ।

हिमालय एयरलाइन्सको बक्यौता अब सामान्य असुलीको विषय मात्र नभई उसको आगामी उडान सञ्चालनसँग समेत जोडिएको छ । यसबाट एयरलाइन्सको उडान तालिका समेत प्रभावित हुने प्राधिकरणका अधिकारी बताउँछन् ।

‘अब यो रकम ६० करोडभन्दा माथि गइसकेपछि सामान्य रूपमा सेड्युल स्वीकृत गर्न सकिने अवस्था छैन,’ निगमका एक अर्का अधिकारीले भने । यद्यपि प्राधिकरणले हिमालयको तत्काल उडान रोक्ने निर्णयभन्दा समस्या समाधान गर्ने बाटो खोजिरहेको जनाएको छ । ‘उडान नै रोकिदिँदा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा राम्रो सन्देश जाँदैन,’ एक उच्च अधिकारीले भने, ‘उनीहरूका लागि राम्रो हुँदैन, हाम्रा लागि पनि राम्रो हुँदैन ।’ हजीकरण गरिए पनि प्रतिबद्धताअनुसारको रकम भुक्तानी नभएपछि प्राधिकरणले यस विषयमा निर्णय गर्न हिमालयको फाइल पर्यटनमन्त्री खडकराज पौडेलसमक्ष पठाएको थियो । तर मन्त्रालयले उक्त फाइलमा प्राधिकरणलाई उल्टै तीन विकल्प लेखेर पठाउनू भनी फर्काइदिएको स्रोतले बतायो ।

प्राधिकरणले हिमालयको समस्या समाधानका लागि एयरलाइन्ससँग बैंक ग्यारेन्टी माग्ने वा उसका विमानस्थलमा रहेका जहाजलगायत उपकरणको मूल्यांकन गरी धितो राख्ने विकल्पसमेत अघि सारेको छ । तर यी विकल्पमा कुनै निर्णय भइसकेको छैन । तत्काल २१–२२ करोड रुपैयाँ तिरेपछि बाँकी रकमका लागि उसको उपकरणको मूल्यांकन गर्न सकिने प्रस्ताव प्राधिकरणमा छलफलको विषय बनेको छ ।

‘उपकरणको मूल्यले बक्यौता धान्न नसके थप केही करोड रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी माग्न सकिन्छ,’ यस विषयको अध्ययन गरिरहेका एक अधिकारीले भने । यसरी धितो र बैंक ग्यारेन्टीका आधारमा प्राधिकरणले बक्यौता असुल हुने सुनिश्चितता पाए उडान सञ्चालनलाई सहजीकरण गर्न सकिने अधिकारीहरूको भनाइ छ । तर पर्यटन मन्त्रालयले यसको निर्णय गरिदिनुपर्छ । कानुनी रूपमा प्राधिकरणसँग यस्तो अधिकार छैन । ‘हाम्रो तहबाट मात्र निर्णय गरेर हुने विषय होइन,’ ती अधिकारीले भने, ‘सरकार वा पर्यटनमन्त्री तहबाट लिखित निर्देशन अथवा निर्णय आवश्यक पर्न सक्छ ।’