निषेधित क्षेत्रको पार्किङ र अनधिकृत रूपमा सडकमा राखिएको मालसामानका कारण सडक दुर्घटना भएमा पार्किङ गर्ने र सामान राख्ने व्यक्तिबाट क्षतिपूर्ति भराउने गरी सरकारले नयाँ कानुन प्रस्ताव गरिएको छ । पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्सालका तर्फबाट सडक सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको हाे ।
सडक सुरक्षासम्बन्धी छुट्टै कानुन अहिले प्रचलनमा छैन । एकीकृत कानुन निर्माणका लागि राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई नीतिगत निर्देशन दिएको थियो । विधेयकले सडक सुरक्षाका लागि तीन वटै तहका सरकारको समन्वय र नागरिकलाई समेत उत्तरदायी बनाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घलगायतका बहुपक्षीय मञ्चमा जनाएका प्रतिबद्धता अनुकूलका व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार सडकमा सवारीसाधन गुड्ने भाग वा पार्किङ निषेधित क्षेत्रमा पार्किङ गराएका कारणले दुर्घटना भएमा सवारीधनी तथा चालकबाट क्षतिपूर्ति असुल गर्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ । साथै सवारी गुड्ने भाग वा सडकपेटीमा अनधिकृत रूपमा मालसामान राखेका कारण दुर्घटना भएमा क्षतिपूर्ति असुल गरी दुर्घटनाका घाइते वा क्षति पुगेका व्यक्तिलाई प्रदान गर्ने व्यवस्था प्रस्तावितमा छ ।
विधेयकमा भनिएको छ, “सडकको सवारी गुड्ने भाग वा पार्किङ निषेधित क्षेत्रमा पार्किङ गराई राखेका सवारीसाधनका कारणले दुर्घटना भई कुनै हानि–नोक्सानी भएमा त्यसरी पार्किङ गर्ने सवारीको धनी तथा चालकबाट क्षतिपूर्ति असुलउपर गरी दुर्घटनाका घाइते वा क्षति पुगेका व्यक्तिलाई प्रदान गरिने छ ।”
सडक दुर्घटनापछि पहिचान नखुलेको, हिट एन्ड रन भएको, सवारीसाधनको बिमा नभएको वा चालक क्षतिपूर्ति तिर्न नसक्ने भएकोमा पनि पीडितलाई क्षतिपूर्तिको सुनिश्चित गरिएको छ । राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद्को कोषबाट दुर्घटनापीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था विधेयकले प्रस्ताव गरेको छ ।
मन्त्रीको अध्यक्षतामा परिषद्
विधेयकले सडक सुरक्षा मापदण्डको विकास गरी कार्यान्वयन गराउन, सडक दुर्घटनाको रोकथाम तथा न्यूनीकरण गर्न, सडकसम्बन्धी निकाय र यातायातसम्बन्धी निकायबिच समन्वयका लागि राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद् गठनको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । परिषद्लाई सडक सुरक्षा व्यवस्थापन र प्रवर्धन गर्नेको अधिकार क्षेत्र दिनेसमेत प्रस्ताव गरिएको छ । परिषद्मा सम्बन्धित मन्त्रालय र सुरक्षा निकायबाट पनि प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था गरिएको छ । परिषद्लाई नीतिगत सुझावका लागि सिफारिसको व्यवस्था पनि प्रस्तावित छ ।
सवारीसाधनको उत्पादन, पैठारी तथा बडी बिल्डिङ, हेल्मेट, सिट–बेल्ट तथा अन्य सुरक्षा उपकरणको डिजाइन तथा प्रयोग, सवारीसाधनको स्वरूप तथा संरचनामा फेरबदल वा परिवर्तन तथा यातायात सेवाका सवारीसाधनको यान्त्रिक स्थिति वा सुरक्षा उपकरण जडानको सिफारिस गर्ने अधिकार क्षेत्र प्रस्तावित छ ।
सार्वजनिक सवारीसाधनको यान्त्रिक तथा भौतिक स्थितिको परीक्षण र जाँचपास, यातायात सेवामा प्रयोग गरिने सवारीसाधन र अवधि, सवारीसाधन मर्मत तथा निर्माण गर्ने वर्कसप तथा कारखानाको मापदण्ड तथा यातायात सेवामा कार्यरत सवारीचालक तथा कर्मचारीको सुरक्षालगायतमा सिफारिसको अधिकार पनि परिषद्लाई प्रस्तावित छ ।
सवारीचालक अनुमतिपत्रका क्रममा समावेश गर्नुपर्ने विषयमा पनि परिषद्ले नीतिगत सुझाव दिन सक्ने छ । प्रशिक्षण केन्द्रले प्रदान गर्ने सैद्धान्तिक तथा प्रयोगात्मक कक्षामा सडक सुरक्षा विषय समावेश गर्ने, सवारीचालक अनुमतिपत्रका लागि लिइने परीक्षाको पाठ्यक्रम र परीक्षा प्रणालीमा सडक सुरक्षा विषय समावेश गर्नेलगायतका सिफारिस परिषद्ले गर्न सक्ने छ ।
सडक दुर्घटनाको अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न, न्यूनीकरणका लागि उपयुक्त उपायहरूको अवलम्बन गर्न, सडक दुर्घटनामा भएको भौतिक तथा मानवीय क्षतिको व्यवस्थित अभिलेख राख्न सडक दुर्घटना अभिलेख व्यवस्थापन प्रणाली परिषद्ले सञ्चालन गर्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ । परिषद्ले घाइतेको उद्धार कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सडक दुर्घटना अभिलेख तथा घाइतेको उद्धार व्यवस्थापन प्रणाली स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सो प्रणालीमा तथ्याङ्क प्रविष्ट गर्ने दायित्व नेपाल प्रहरीको हुने व्यवस्था प्रस्तावित छ ।
तहगत सहकार्यको प्रस्ताव
विधेयकले सडक सुरक्षालाई एकीकृत र व्यवस्थित बनाउन तीन वटै तहका सरकारमा संस्थागत संरचनाको प्रस्ताव गरेको छ । पूर्वाधार विकासमन्त्रीको अध्यक्षतामा छ सदस्यीय विषयगत समिति र विज्ञहरूसहितको एक स्वशासित र सङ्गठित परिषद् गठनको प्रस्ताव छ । अनुगमन, नियमन गर्ने र सरकारलाई नीतिगत सिफारिसको अधिकार परिषद्लाई रहने प्रस्ताव छ ।
प्रदेश स्तरमा पूर्वाधारमन्त्रीको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय प्रदेश सडक सुरक्षा समन्वय समिति र स्थानीय तहमा पालिका प्रमुख वा निजले तोकेको प्रतिनिधि नेतृत्वमा स्थानीय सडक सुरक्षा समन्वय समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ । सडकको विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन, निर्माण तथा सञ्चालनअघि अनिवार्य रूपमा सडक सुरक्षा परीक्षण गर्न सडक सुरक्षा परीक्षकको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यातायात व्यवस्थासम्बन्धी निकायले सवारीचालक तथा सवारीसाधनसम्बन्धी विद्युतीय अभिलेख प्रणालीमा परिषद्लाई पहुँच दिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
