सरकारका लागि स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा सधैँ झन्झटयुक्त भइरहेका बेला अबदेखि स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय सेवाकै हुने भएका छन् । सङ्घीयता कार्यान्वयन भएको १० वर्षमा स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तहमा जान नमान्दा स्थानीय तहको सेवा प्रवाह, विकासनिर्माण र सुशासन कमजोर बन्दै आएको थियो । स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सङ्घीय सरकारले खटनपटन गर्दा कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले खटाइएका कर्मचारीलाई हाजिर नगराई सङ्घमा फिर्ता पठाउने गरेका थिए ।
प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय सेवाकै हुने व्यवस्था गरिएको छ । हाल स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा भने स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सङ्घीय सरकारले खटनपटन गर्ने भन्ने व्यवस्था छ । सरकारले स्थानीय सेवाको प्रभावकारिता अभिवद्वि गर्न र सहज रूपमा सेवा प्रवाह गर्न स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय सेवाकै हुने गरी विधेयकमा व्यवस्था गरेको छ ।
भूमी व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय सेवाकै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुँदा स्थानीय सेवाको प्रभावकारिता थप अभिवृद्वि भई तल्लो तहका नागरिकलाई सेवा थप सहज हुने जनाएको छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहालले सङ्घीयता कार्यान्वनलाई सहज गर्न र स्थानीय तहका कर्मचारीको मनोबल उच्च पार्न स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय सेवाकै हुने गरी विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको बताए । सरकारले ऐन निर्माण गरेरै स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रिक्तता हुन नदिन स्थानीय सेवाकै कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा खटाउन सक्ने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेको उहाँले बताए ।
प्रस्तावित विधेयक अनुसार प्रत्येक प्रदेशमा एउटा स्थानीय सेवा रहने र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाकै रहने उल्लेख छ । महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा अधिकृत ११ औँ तह, नगरपालिकामा १० औँ तह र गाउँपालिकामा आठौँ तहका कर्मचारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । स्थानीय तहमा उक्त पदका कर्मचारी नभए सो पदभन्दा एक तहमुनिको तहमा कम्तीमा तीन वर्ष सेवा पूरा गरेका कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै सबै स्थानीय तहमा सो तहका कर्मचारीको पदपूर्ति नभएसम्मका लागि नेपाल सरकारले सङ्घीय निजामती सेवाका कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदमा कामकाज गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमार्फत खटाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । खटाइएका कर्मचारीलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयले दरबन्दीबमोजिमको तह मिल्ने गरी स्थानीय तहमा खटाउने छ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा खटाइएका कर्मचारीलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयले बढीमा १० दिनभित्रमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदमा पदस्थापन गर्नुपर्ने छ । खटाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले आफ्नो पदीय दायित्व निर्वाह गर्ने सन्दर्भमा सम्बन्धित स्थानीय तहप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जालका संयोजक दीपक गौतमले स्थानीय सेवाकै कर्मचारी स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी पाउँदा कार्यसम्पादनमा गुणात्मक सुधार हुने बताउदै भने स्थानीय सेवाका कर्मचारी स्थानीय सेवाप्रति थप जवाफदेही र उत्तदायी हुन्छन् । यसले स्थानीय तहको विकासनिर्माण र सेवा प्रवाहमा गुणात्मक परिवर्तन पनि आउने उहाँले विश्वास व्यक्त गरे ।
