काठमाडौँ उपत्यका अतिक्रमित सरकारी जग्गाको तथ्याङ्क सरकारसंग छैन
सरकारले लामो समयदेखि थन्किएको रावल आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरे पनि काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका अन्य पालिकामा अतिक्रमण गरिएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको तथ्याङ्क यकिन हुन सकेको छैन । २०४८ सालमा गठन भएको पूर्वसचिव रामबहादुर रावल आयोगले काठमाडौँ महानगरभित्रका तत्कालीन ३५ वटा वडाहरूको अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाबारे मात्रै अध्ययन गरेको थियो । काठमाडौँ उपत्यका विकास […]
Continue Reading