सरकारले लामो समयदेखि थन्किएको रावल आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरे पनि काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका अन्य पालिकामा अतिक्रमण गरिएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको तथ्याङ्क यकिन हुन सकेको छैन । २०४८ सालमा गठन भएको पूर्वसचिव रामबहादुर रावल आयोगले काठमाडौँ महानगरभित्रका तत्कालीन ३५ वटा वडाहरूको अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाबारे मात्रै अध्ययन गरेको थियो ।
काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले यसअघि नै उपत्यकाका सरकारी र ऐलानी जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचना हटाउन निर्देशन दिए पनि ललितपुर, भक्तपुर र काठमाडौँका अन्य पालिकाहरूमा अझै पनि व्यापक रूपमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमा परेको आशङ्का गरिएको छ ।
काठमाडौँ उपत्यकाका काठमाडौँ महानगरपालिकाबाहेकका अन्य पालिकाहरू कीर्तिपुर, चन्द्रागिरि, नागार्जुन, तारकेश्वर, टोखा, गोकर्णेश्वर, कागेश्वरी मनोहरा, शङ्खरापुर, बुढानीलकण्ठ, दक्षिणकाली, ललितपुर महानगरपालिका, महालक्ष्मी र गोदावरी नगरपालिका तथा बागमती, महाँकाल, कोन्ज्योसोम गाउँपालिका, भक्तपुर, मध्यपुर थिमी, सूर्यविनायक र चाँगुनारायण नगरपालिकामा अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको एकिन तथ्याङ्क तयार हुन सकेको छैन ।
राजनीतिक पहुँच र कर्मचारीको मिलोमतोमा सार्वजनिक जग्गालाई व्यक्ति वा समूहले कम्पाउन्डमा गाभ्ने, खेल मैदान वा निजी प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने र कतिपय अवस्थामा गैरकानुनी रूपमा दर्तासमेत गरेको पाइएको छ । पछिल्लो समय काठमाडौँ महानगरपालिका र उपत्यकाका अन्य पालिकाहरूले सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा सार्वजनिक जग्गा मिचेर बनाइएका अवैध संरचना तथा घरटहरा भत्काउने अभियान तीव्र पारे पनि अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको एकिन तथ्याङ्क राज्यको कुनै पनि निकायसँग छैन ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले काठमाडौँ महानगरपालिका बाहेकका काठमाडौँ उपत्यकाका अन्य पालिकाहरूमा अतिक्रमण गरिएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको एकिन तथ्याङ्क मन्त्रालय वा मन्त्रालय मातहतका निकायसँग नभएको जानकारी दिए ।
उनले यस प्रकारका अतिक्रमित जग्गाको यकिन तथ्याङ्क पत्ता लगाउन सङ्घीय सरकारले शक्तिशाली आयोग गठन गरेर खोजबिन गर्नुपर्ने सुझाव दिए । अतिक्रमित जग्गाको खोजबिन गर्नु भूमि व्यवस्था, सहकारी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र नरहेको पनि उनले स्पष्ट पारे ।
प्रवक्ता भट्टले भने , “यस मन्त्रालयको काम भनेको जग्गाको अभिलेख राख्ने हो । स्थानीय तहले भनेका जग्गाको रेखाङ्कन गरिदिने मात्रै हो । स्थानीय तह सञ्चालन ऐनले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्नेसम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको छ । त्यसैले अहिले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय तहको हो । अतिक्रमित जग्गाको एकिन तथ्याङ्क तयार गर्न स्थानीय तहले काम गर्न सक्नु पर्छ ।”
काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र अतिक्रमित जग्गा खाली गराउने काम गर्दै आएको काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणका प्रमुख विकास आयुक्त प्रकाश अर्यालले उजुरी परेको आधारमा प्राधिकरणले अतिक्रमित जग्गा खाली गराउँदै आए पनि उपत्यकाभित्र अतिक्रमण गरिएका सम्पूर्ण जग्गाको तथ्याङ्क नरहेको जानकारी दिए ।
काठमाडौँ उपत्यकाभित्र हजारौँ रोपनी सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा विभिन्न रूपमा अतिक्रमण भएको हुन सक्ने बताउँदै उनले त्यस्ता अतिक्रमित जग्गाको एकिन तथ्याङ्क पता लगाउन शक्तिशाली आयोग बनाएर खोजबिन गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
प्राधिकरणका पूर्वप्रमुख आयुक्त जानुका ढकालले काठमाडौँ महानगरपालिकाबाहेक काठमाडौँ उपत्यकाभित्र अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको एकिन तथ्याङ्क नभए पनि करिब दुई हजार रोपनीभन्दा बढी जग्गा अतिक्रमण भएको अनुमान गरिएको बताउदै अतिक्रमित जग्गाको एकिन तथ्याङ्क पता लगाउन सम्बन्धित स्थानीय तह वा सङ्घीय सरकारले पहल गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
संरक्षणको आवश्यक पहल
अतिक्रमित जग्गा सरकारको नाममा ल्याउन सरकारले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागमार्फत अतिक्रमित जग्गाको किनबेच, नामसारी वा धितो बन्धक राख्न नमिल्ने गरी तत्काल रोक्का गर्नुपर्ने प्राधिकरणका पूर्वप्रमुख आयुक्त ढकालको भनाइ छ ।
यसै गरी मालपोत ऐनबमोजिम कुनै व्यक्तिले आफ्नो नाममा गराएको सरकारी वा सार्वजनिक जग्गाको दर्ता लगत मालपोत कार्यालयले कट्टा (बदर) गरी सरकारको नाममा कायम गर्नु पर्छ । मन्त्रीपरिषदव्दारा गठित कार्यदल वा उच्चस्तरीय समितिको कार्ययोजना अनुसार २०२१ सालको नापीको लगतलाई आधार मानी जग्गाको वास्तविक सिमाना एकिन गर्नुपर्छ । सम्बन्धित स्थानीय तहले सार्वजनिक सूचना जारी गरी अतिक्रमित जग्गामा बनेका अनधिकृत घर, टहरा र पर्खालहरू हटाउनु पर्छ ।
स्थानीय बासिन्दाले आफ्नो क्षेत्रमा मिचिएका जग्गाको प्रमाणसहित स्थानीय वडा कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग वा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा उजुरी दिनुका साथै सरकारी जग्गा कीर्ते गरी आफ्नो नाममा ल्याउने बिचौलिया, भू–माफिया र यसमा संलग्न मालपोत तथा नापीका कर्मचारीलाई कानुनी दायित्व अन्तर्गत भ्रष्टाचार र कीर्ते मुद्दा चलाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
साभारः गाेरखापत्र ।
