वर्षौंदेखि मिटरब्याजको मारमा परेका किसान तथा मजदुरको आन्दोलनपछि सरकारले पहिलो पटक मिटरब्याजलाई ‘गम्भीर आर्थिक अपराध’ घोषणा गर्दै त्यसविरुद्ध छुट्टै कानुनी संरचना बनाउने तयारी गरेको छ।
सरकार र मिटरब्याजविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलनबीच बिहीबार भएको पाँचबुँदे सहमतिअनुसार मिटरब्याजलाई संस्थागत आर्थिक शोषणका रूपमा घोषणा गर्ने, फर्जी तमसुक तथा जालसाजीपूर्ण लिखत खारेज गर्ने र तीन महिनाभित्र विशेष ऐनको मस्यौदा तयार गर्ने सहमति भएको हो ।
आजै सरकारले मिटरब्याजबाट प्रभावितहरुसँग वार्ता गर्न टोली गठन पनि गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुचित लेनदेन(मिटरव्याज) बाट प्रभावितको माग सम्बोधन गर्न र वार्ता अघि बढाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । वार्ता टोलीमा अर्थ, गृह, भूमि व्यवस्था, र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सह–सचिवहरू सदस्य रहने छन् । न्यायका लागि काठमाडौं आइरहेका पीडितहरुसँग बाराको निजगढ पुगेर गृहमन्त्री सुधन गुरुङले मंगलबारदेखि वार्ता गरिरहेका छन् ।
बिहीबार नै मन्त्री गुरुङसितको सहमतिपछि आन्दोलनरत पक्षले जनकपुरदेखि काठमाडौंसम्मको पैदल न्याय मार्च स्थगित गरेको छ । सरकारले यसअघि पनि मिटरब्याज समस्या समाधानका लागि आयोग, कार्यदल र सहमति बनाएको भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको स्वीकारोक्तिसहित यसपटक दीर्घकालीन समाधानको खाका अघि सारेको हो ।
सहमतिको प्रस्तावनामै संविधानले प्रत्याभूत गरेका सामाजिक न्याय, समानता र शोषणविरुद्धका अधिकार व्यवहारमा सुनिश्चित हुन नसकेको तथा औपचारिक बैंकिङ पहुँचबाट बाहिर रहेका विपन्न किसान र मजदुरहरू सुदखोरको जालमा पर्दै गएको उल्लेख छ । विगतका आयोग र कार्यदलका प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुँदा समस्या झन् जटिल बनेको निष्कर्ष पनि दस्ताबेजमा समेटिएको छ ।
सहमति अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले मिटरब्याजलाई गम्भीर आर्थिक अपराध घोषणा गरेपछि त्योसँग सम्बन्धित जालसाजीपूर्ण तमसुक, दृष्टिबन्धक, बाध्यकारी चेक, जबर्जस्ती गरिएका जग्गा पासलगायतका फर्जी लिखतलाई अवैध घोषणा गर्ने प्रक्रिया सुरु हुनेछ । त्यसलाई कानुनी आधार दिन सरकारले ‘मिटरब्याज अपराध नियन्त्रण सम्बन्धी विशेष ऐन’ ल्याउने बताएको छ ।
तीन महिनाभित्र तयार गरिने भनिएको उक्त ऐनमा मिटरब्याजजन्य कारोबारको स्पष्ट परिभाषा, पीडितको पहिचान, क्षतिपूर्ति, हडपिएको जग्गाजमिन फिर्ता, संस्थागत कर्जामा सहज पहुँच विस्तार तथा निजी साहुले ऋण दिने प्रणालीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने व्यवस्था गरी सम्झाैता गर्ने तयारी छ । आन्दोलनरत पक्षले वर्षौंदेखि उठाउँदै आएको ‘फर्जी तमसुक खारेज’ र ‘जग्गा फिर्ता’ को मागलाई पनि सरकारले पहिलो पटक लिखित रूपमा सम्बोधन गर्ने तयारि गरेको हो ।
सहमतिमा मिटरब्याजका अपराधको विस्तृत सूची पनि प्रस्ताव गरिएको छ । नभएको ऋणको तमसुक बनाउने, वास्तविकभन्दा बढी रकम देखाउने, ब्याजलाई साँवामा जोडेर नयाँ तमसुक तयार गर्ने, कानुनले तोकेकोभन्दा बढी ब्याज असुल्ने, धम्की वा हिंसा प्रयोग गरी ऋण उठाउने, ऋणीको चल–अचल सम्पत्ति कब्जा गर्ने, खाली चेक वा बढी रकमको चेक काट्न लगाउने, एउटै कारोबारमा अनावश्यक कागजात तयार गराउने तथा बैंकिङ कारोबारको प्रमाणबिनै लिखत प्रमाणित गराउने कार्यलाई कानुनले मिटरब्याज अपराधका रूपमा परिभाषित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
शंकास्पद सम्पत्तिमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान तथा अदालतबाट फैसला भइसकेका वा विचाराधीन मुद्दाको पुनरावलोकनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न सक्ने उल्लेख छ । यसले मिटरब्याजलाई सामान्य लेनदेन विवादबाट आपराधिक न्याय प्रणालीतर्फ लैजाने संकेत गरेको छ ।
सम्झौता कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सरकार, स्वतन्त्र विज्ञ र आन्दोलनका प्रतिनिधि सम्मिलित उच्चस्तरीय वार्ता तथा संवाद समिति गठन गरिने योजना बनाइएको छ । समितिले सात दिनभित्र विशेष कार्यदल बनाएर कानुनको मस्यौदा र कार्ययोजना तयार गर्ने खाका बनाइएको छ । कार्यदलमा गृह, अर्थ, कानुन, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, महान्यायाधिवत्ताको कार्यालय, नेपाल प्रहरी तथा आन्दोलनका प्रतिनिधि सहभागी रहने प्रस्ताव छ ।
सरकारले सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि आन्दोलनरत पक्षले जनकपुर–काठमाडौं पैदल न्याय मार्च तत्कालका लागि स्थगित गरेको छ । आन्दोलनमा सहभागी नेताहरूले भने सम्झौता अनुसारका बुँदा कार्यान्वयन नभए आन्दोलन पुनः सुरु गर्ने बताउँदै आएका छन् ।
