चलचित्र ‘लालीबजार’ को प्रदर्शन रोक्न मागदाबीसहित दायर भएको निवेदनमाथि सुनुवाइकाक्रममा सर्वोच्चको इजलास बाहिर ‘अभद्र व्यवहार’ प्रदर्शन गरेको आरोपमा पक्राउ परेकी डा. रोशनी नेपालीलाई प्रहरीको जिम्मा लगाइएको छ ।
‘‘रिटमाथि सुनुवाईकाक्रममा चलचित्र रोक्न तुरुन्त आदेश हुनुपर्ने भनेर उहाँले इजलासमै अभद्र व्यवहार देखाउनुभयो, इजलासको सुरक्षामा खटिएको प्रहरीको बर्दी च्यातिदिने जस्ता गतिविधि देखाएपछि सिंहदरबार प्रहरी वृत्तको जिम्मा लगाइएको छ,’’ सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत एक सुरक्षाकर्मीले भने, ‘‘हिजो (वैशाख २९) पनि १ नम्बर इजलासमा सुनुवाइ चलिरहेका बेला पनि उहाँका गतिविधि ठिक थिएनन् ।”
सर्वोच्चका ति सुरक्षा अधिकारीले दिएको जानकारी अनुसार वुधबार डा.नेपालीले तान्दा इजलासको सुरक्षार्थ खटिएकी एकजना महिला प्रहरी (सई) ले लगाएको बर्दी च्यातिएको छ । त्यसपपछि ‘ड्रेस रुम’ मा पुगेर अर्को बर्दी फेर्नुपरेको थियो । प्रत्यक्षदर्शी कानुन व्यवसायीले १ नम्वर इजलास बाहिर एकछिन लछारपछार समेत चलेको बताए ।
रिट निवेदक नेपालीलाई अहिले सिंहदरबार प्रहरी वृत्तमा राखिएको छ । न्यायाधीश विनोद शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासमा सुनुवाई चल्दैगर्दा उक्त घटना भएको हो । इजलासबाट चलचित्र विकास बोर्डलाई पेशीको जानकारी दिन आदेश दिँदै भोलि (वैशाख ३१) का लागि दुबै पक्षबिच सुनुवाइमा डाकेको छ ।
सिंहदरबार प्रहरी वृत्त प्रमुख रहेका डीएसपी जनार्दन घिमिरेले सर्वोच्चबाट जिम्मा लगाइएको जानकारी दिँदै जिम्मा जमानीमा छाड्न खोजे पनि जान नमानेको जानकारी दिए । ‘‘हामीले उहाँलाई छाड्ने भनेका छौं । तर म जान्न यहीँ बस्नु भन्छुहुन्छ । अहिले वृत्तमै हुनुहुन्छ,’’ डीएसपी घिमिरेले भने,“उहाँलाई पक्राउ गरिएको भन्न मिल्दैन, होल्डमा हुनुहुन्छ ।”
मंगलबार (वैशाख २९) सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले पनि मुद्दामा विपक्षी बनाइएका उच्च अदालत पाटन, संचार मन्त्रालय, चलचित्र विकास बोर्डसहितका निकायलाई छलफलका लागि सूचना दिन आदेश गरेको थियो । तर बोर्डलाई सूचना नपुगेको भन्ने प्रश्न विपक्षी कानुनव्यवसायीले उठाएपछि पुनः आदेश गरिएको छ ।
चलचित्रमा प्रयोग भएका केही शब्दले बादी महिलालाई अपमानित गरेको भन्दै डा. नेपालीले सर्वोच्चमा निवेदन दिएकी थिइन् । उनी मेडिकल चिकित्सक समेत हुन् । उच्च अदालत पाटनले गत वैशाख २३ गते एकल इजलासबाट चलचित्र प्रदर्शन रोक्न भएको अल्पकालिन अन्तरिम आदेश खारेज गर्दै बाटो खुलाएपछि नेपाली निवेदन लिएर सर्वोच्च पु्गेकी हुन् ।
उच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट वैशाख १५ गते एकल इजलासबाट जारी भएको अल्पकालिन अन्तरिम आदेश खारेज गर्ने निर्णय ‘बेरित’ को रहेको दाबी डा.नेपालीको छ । नेपालीले सर्वोच्चमा पनि बादी समुदाय वा वर्गलाई ठेस पुर्याउने गरी चलचित्र बनेको दाबी गरेकी छन् । यो विवादमा अब संयुक्त इजलासमा छलफल भएपछि अन्तरिम आदेश खारेज गर्ने उच्च अदालतको वैशाख २३ को आदेश सदर हुने वा बदर हुने बिषयको टुंगो लाग्ने छ ।
उच्च अदालतको आदेशपछि वैशाख २५ गते शुक्रबारदेखि देशभरका सिनेमा हलहरूमा प्रदर्शनमा आइसकेको छ । चलचित्रको प्रदर्शन रोक्न माग गर्दै दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको थियो । सर्वोच्चबाट यदी उच्चको आदेश सदर भएमा उच्चबाट जारी पछिल्लो आदेश अन्तिम फैसला नआउञ्जेलसम्मका लागि कायम हुने छ । आदेश ‘बेरित’ को ठहर भएमा चलचित्रमाथि पुनः बन्देज लाग्ने छ ।
