राष्ट्रिय सभामा सरकारले बहुमत गुमाएको छ। तीन सिट भएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले समर्थन फिर्ता लिएसँगै सरकारले बहुमत गुमाएको हो। प्रतिनिधि सभामा झन्डै दुईतिहाइको सरकार राष्ट्रिय सभामा भने निरीह देखिएको छ।
५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा अब सरकारसँग २८ सिट (सांसद) मात्रै छ। राष्ट्रिय सभामा सरकारमा सामेल दलहरूमध्ये नेपाली कांग्रेससँग १६, नेकपा (एमाले) सँग ११ र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) सँग १ सिट छ। यसरी हेर्दा सरकारको पक्षमा २८ सिट मात्रै पुग्छ।
यदि जसपा नेपालले समर्थन फिर्ता नलिएको हुन्थ्यो भने सरकारसँग ३१ सिट पुग्थ्यो। त्यो भनेको ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा बहुमत हो तर, जसपा नेपालले समर्थन नै फिर्ता लिइसकेको अवस्थामा सरकार स्पष्ट अल्पमतमा परेको हो।
यता विपक्षमा भने बहुमत पुगेको छ। राष्ट्रिय सभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) सँग १७, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)सँग ८, जसपा नेपालसँग ३ र राष्ट्रिय जनमोर्चासँग एक सिट छ। राष्ट्रपतिबाट मनोनीत वामदेव गौतम पनि एकीकृत समाजवादी प्रवेश गर्दैछन्। उनको सङ्ख्या एकीकृत समाजवादीमा जोडिँदैछ। राष्ट्रपतिबाट मनोनीत सदस्यको तर्फबाट सरकारको पक्षमा एकभन्दा बढी सङ्ख्या बढ्न सक्ने अवस्था छैन। यसै भए पनि सरकारसँग २९ पुग्छ, त्यो पनि बहुमत होइन।
राष्ट्रिय सभाकै सङ्ख्या-सकसका कारण सरकार पूर्वसमझदारीमा पनि पुग्न सकेको छैन। गत वर्षको असार १७ गते सरकार बनाउने समझदारी गर्दा कांग्रेस-एमालेले संविधान संशोधनको विषयलाई जोडतोडका साथ उठाएका थिए तर, राष्ट्रिय सभामा बहुमत पुर्याउन सकस भएकै कारण त्यो अजेन्डा समझदारीमा सीमित बन्न पुगेको छ। जसपा नेपालले पनि हात झिक्दा सरकार झन् कमजोर बनेको छ।
राष्ट्रिय सभाको सङ्ख्या-सकसको कथा सुनाउँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसअघि संविधान संशोधनको भाखा २०८७ साल पुर्याएका छन्। जसको प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसले भने विरोध गर्दै यही संसदीय कार्यकालभित्र त्यो काम हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ। तर, अहिलेसम्म प्रारम्भिक कामसमेत सुरु हुन सकेको छैन। यही पृष्ठभूमिमा जसपा नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको हो।
