झापाको पूर्वी नाका काँकडभिट्टा र मेची भन्सार कार्यालय क्षेत्रमा सेटिङमै तस्करी हुने गरेको एक महिलाले गृहमन्त्री सुधन गुरुङसँग गुनासो गरेपछि हंगामा भएको छ ।काँकडभिट्टाकी महिला बन्दना मेचेले सार्वजनिक स्थलमै संगठित रूपमा तस्करी हुने गरेको गुनासो आइतबार सीमा क्षेत्रको अनुगमनको गर्न पुगेका मन्त्री गुरुङसमक्ष गरेकी थिइन् ।
मेचेले गृहमन्त्रीकै अगाडि उभिएर सुरक्षाकर्मीका ‘घुमुवा’ हरूले मासिक रूपमा कसरी रकम असुल्छन् र पैसा नदिने साना व्यापारीलाई दुःख दिएर ठुला तस्करलाई कसरी स्कर्टिङ गरेर सामान भित्र्याउँछन् भन्ने कुरा बताएकी थिइन् ।
उनले तस्करीमा संलग्न केही प्रहरी कर्मचारीहरूको नामसमेत किटेरै मन्त्रीलाई जानकारी गराएकी थिइन् । ‘हामी जस्ता साना व्यापारीले ल्याएको १०–२० किलो चिनी र कपडा समात्ने तर सेटिङमा आउने करोडौँका सामान बोकेका काला गाडीहरूलाई स्यालुट ठोकेर छोड्ने ? यो कस्तो प्रशासन हो मन्त्रीज्यू ?,’ उनले प्रश्न गरेकी थिइन् ।
महिलाको यस्तो गुनासोपछि गृहमन्त्री गुरुङले तत्कालै एक्सन लिएका छन् । उनले मेची भन्सार कार्यालयको निरीक्षणका क्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलाल र भन्सार प्रमुख शिवलाल न्यौपानेलगायतका अन्य प्रशासनिक अधिकारीहरूलाई बाहिरै राखेर सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूलाई मात्रै बन्द कोठाभित्र राखेर केरकार गरेका थिए ।
छलफलका क्रममा गृहमन्त्रीले इलाका प्रहरी कार्यालय काँकडभिट्टाका डीएसपी निशेष चापागाईं र सशस्त्र प्रहरीका डीएसपी विकास थापालाई आफ्ना मोबाइल फोनहरू टेबुलमा राख्न निर्देशन दिएका थिए । स्रोतका अनुसार ती दुवै डीएसपीका मोबाइल फोनहरू अनुसन्धानका लागि तत्काल नियन्त्रणमा लिएर ‘फरेन्सिक ल्याब’ (विधि विज्ञान प्रयोगशाला) पठाउन गृहमन्त्रीले निर्देशन दिएका थिए ।
‘तस्करीको सामान बोकेका काला सिसा लगाइएका गाडीहरू ९० किलोमिटर प्रतिघण्टाको गतिमा हुइँकिँदा पनि प्रहरीले चेकजाँच गर्दैन,’ मेचेले भनेकी थिइन्, ‘गाडीहरूमा लत्ताकपडा र खाद्यान्न मात्र होइन, लागू औषध र विष्फोटक पदार्थसमेत हुन सक्ने खतरा हुन्छ ।’
यता, डीएसपी निशेष चापागाईंले भने आफ्नो मोबाइल मन्त्रीले नियन्त्रणमा लिएको कुरालाई अस्वीकार गरेका छन् । प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरका प्रमुख डीआईजी विनोद घिमिरेले पनि आफू त्यस घटनाबारे जानकार नरहेको बताए । ‘यो उतै सोध्नुपर्ने विषय हो । म झापा गएको पनि थिइनँ । तपाईंले जस्तै मिडियामा आएर थाहा पाएको हुँ,’ घिमिरेले भने ।
गृहमन्त्री गुरुङले भने भन्सार कार्यालयभित्रै भएको केरकारका क्रममा भने अधिकारीहरुको बैंक एकाउन्ट र मोबाइलका सन्देशहरूले सबै कुरा बोल्ने बताएका थिए । ‘जनताले सास्ती पाउने र केही सीमित व्यक्तिले तस्करीबाट अकुत सम्पत्ति कमाउने दिन अब सकिए,’ उनले भनेका थिए ।
विराटनगरको जोगमनी, झापाको भद्रपुर र काँकडभिट्टाजस्ता नाकाहरूबाट संगठित रूपमा हुने तस्करीले स्वदेशी उद्योगलाई धराशायी बनाउँदै आएको छ । गृहमन्त्रीको यो अनुगमनले संगठित तस्करी हुने गरेको विषय छताछुल्ल भएको छ ।
भन्सारका एक अधिकृतका अनुसार मन्त्रीको यो सक्रियताले पहिलो पटक तस्करीको लाइन अवरुद्ध भएको छ । ‘यस्तो डर कहिल्यै देखिएको थिएन, अब यो कति दिन टिक्छ भन्ने मात्र हो,’ ती अधिकृतले भने ।
सुरक्षा स्रोतका अनुसार झापाको भद्रपुर नगरपालिकाको पूर्वतर्फ नेपाल बैंक नजिकैको क्षेत्रबाट मनोज र सुबोध नाम गरेका व्यक्तिहरूको समूहले गुट्खा बनाउने कच्चा पदार्थ, लत्ताकपडा र सीटीसी चियामा प्रयोग गरिने प्रतिबन्धित रङको अवैध कारोबार गर्ने गर्दछन् ।
सशस्त्र प्रहरी बल (एपिएफ) को क्याम्पभन्दा केही दक्षिणतर्फबाटै ठुलो मात्रामा तस्करी हुने गरेको छ । यहाँ तुला, दीपक, भिमा, गणेश, मेघु, अजय र राजन ढुसी भनिने व्यक्तिहरू सक्रिय छन् । यो समूहले मुख्यगरी कपडा, सवारी साधनका पार्टपूर्जा र माछाको अवैध पैठारी गर्ने गरेको स्रोतको दाबी छ ।
तस्करीको जालोमा महिलाहरूको संलग्नता पनि उत्तिकै देखिएको छ । सतिघट्टा नाकाबाट कला नामकी महिलाले कपडाको तस्करी गरिरहेकी छिन् भने राइसिङ पुल र मिलन चोक (बाहुनडाँगी क्षेत्र) मा सीताको समूहले कपडाको अवैध कारोबार सम्हालिरहेको छ । यस्तै, फोहोरमैला व्यवस्थापन क्षेत्र र मेची डाँडाबाट उषा नामकी महिलाले कपडा तस्करीको नेतृत्व गरिरहेको स्रोत दाबी गर्छ ।
बाहुनडाँगीको साधुगौडा र तिरिङ क्षेत्रमा हात्ती धपाउन बनाइएका टुङ (मचान) छेउका लुकिछिपी बाटोहरू प्रयोग गरी श्याम लामा र नेत्र सुब्बाले सीताका सामानहरू सीमा पार गराउने जिम्मा लिएका छन् ।नेपालमा मलको हाहाकार भइरहँदा बाहुनडाँगी प्रहरी चौकीकै नजिकबाट दैनिक २५० देखि ३०० बोरा युरिया मल साइकलमा राखेर मेहताको घर आसपासबाट ओसारपसार हुने गरेको स्रोतको भनाइ छ ।
तस्करहरूले साना सवारी, साइकल र भरियाको प्रयोग गरी सामान ओसार्ने गरेका छन् । इलामको पशुपतिनगर, मानेभन्ज्याङ र जौबारीदेखि झापाका दर्जनौँ नाकाहरूमा तस्करीको लाइन खुला रहनुमा सशस्त्र र जनपद प्रहरीका अधिकारीहरूकै मौन समर्थन रहेको आरोप लागेको छ ।
