सुशासन, शासकीय सुधार, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण एवं सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दामा अनुसन्धान र राज्य प्रणालीलाई जवाफदेही बनाउने सङ्कल्प कार्यान्वयनतर्फ प्रस्थान गर्दै सरकारको १०० दिन पूरा भएका छन् । सरकारले शासकीय सुधारको १०० बुँदे कार्यसूची एवं सुशासनको मार्गचित्र कार्यान्वयनमा ल्याएर संरचनागत सुधार गरी समग्र रूपान्तरणको दृढ अठोटसाथ सरकारले १०० दिन पूरा गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले कार्यभार समालेपछि सुशासनका लक्ष्य प्राप्तिका लागि दूरगामी अवधारणासहित कार्यक्रम घोषणासँगै कार्यान्वयन अघि बढाएको छ । सीमित स्रोतसाधन परिचालनमार्फत आर्थिक सन्तुलन कायम गर्दै नवीनतम लक्ष्य हासिल गर्ने दूरदृष्टि राखेको सरकारले यस अवधिमा नागरिकमा भरोसा जगाउने गरी महत्वपूर्ण कार्यसम्पादन गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री शाहले १०० दिनको अवधिमा सङ्घीय सांसदसँगै मुख्यमन्त्रीसँग संवाद गरे । उनले तत्काल र दीर्घकालीन विकास निर्माण एवं समुन्नतिका आयामबारे विमर्श गर्दै सुझाव लिए । सोही अनुरूप सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा आर्थिक रूपान्तरणको लक्ष्यसहितका कार्यक्रम ल्याएको छ । त्यसै गरी अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनसँगै आर्थिक स्थायित्वको कार्यभार पूरा गर्नेतर्फ द्रुततर सुधारका काम आरम्भ गरेको छ ।
१०० दिनको अवधिमा सरकारले ढिलासुस्ती तथा सेवाग्राहीप्रति असहज व्यवहार जस्ता प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने, राहदानी र सवारीचालक अनुमतिपत्र छपाइमा तीव्रता दिने तथा राज्यको सेवा प्रवाह जनमुखी बनाउन सङ्कल्प कार्यान्वयन गरिसकेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का पूर्वकोषाध्यक्ष एवं नेतृ लिमा अधिकारी र राजनीतिशास्त्री प्राडा मीना वैद्य मल्लले सरकारको प्रारम्भिक कार्यसम्पादन उत्साहजनक रहेको विश्लेषण गरे । प्राडा वैद्यले भनिन , “रास्वपाले यस अवधिमा महाधिवेशन पनि सम्पन्न गरेको छ । सरकारले १०० दिनमा भ्रष्टाचारीविरुद्ध महत्वपूर्ण कारबाही अघि बढाएको छ । सरकारसँगै रास्वपाले देखाएको यो प्रतिबद्धता र नयाँ राजनीतिक संस्कार अभ्यासले नेपालको लोकतन्त्रलाई थप सबल, सक्षम र सुदृढ बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।”
राजनीतिशास्त्री प्राडा राजेश गौतमले वर्तमान सरकारको कार्यशैली जनआकाङ्क्षा अनुरूप हुनुपर्ने बताउँदै सरकार गठनको सुरुवाती चरणमा केही आशा पलाएको बताउदै यद्यपि हालको स्थितिमा सरकारले जनताको इच्छा र लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई सही ढङ्गले अवलम्बन गर्न नसकेको सन्देश गइरहेको उनको विश्लेषण छ । उनले भने , “सरकार र पार्टी नेतृत्वबिचको समन्वय हुनु पर्छ । एकातर्फ सरकार र अर्कातर्फ पार्टी नेतृत्व जस्तो देखिएको छ । द्वैध परिस्थितिले राजनीतिमा अन्योल सिर्जना हुन्छ । त्यसैले दीर्घकालमा देशको राजनीतिलाई सकारात्मक दिशा दिने गरी सरकार र रास्वपा अघि बढ्नु पर्छ ।”
राज्यको अनुभूति
नेतृ अधिकारीले नागरिकलाई राज्यको अनुभूति गराउने गरी प्राथमिकता निर्धारण गरेर सरकारले १०० दिन पूरा गरेको बताइन । उनले विशेष गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार र सुशासनको क्षेत्रमा सरकारले स्पष्ट मार्गचित्र बनाएको, नागरिकले सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न भोग्नु परेका झन्झट र सास्ती अन्त्य गर्ने गरी कार्य आरम्भ गरेको प्रस्ट पारिन । उनले भनिन , “सरकारले नागरिकको आत्मविश्वास बढाउने काम गरिरहेको छ ।”
नेतृ अधिकारीले सरकारले सुशासनलाई सबैभन्दा बढी महत्व दिएको बताउँदै भ्रष्टाचार नियन्त्रण, दण्डहीनता अन्त्यसँगै नागरिकमा राज्यप्रतिको भरोसा र आत्मविश्वास जगाउन सरकार सफल हुँदै गएको बताइन । उनले ३५ वर्षदेखिको बेथिति र अराजकतालाई सुशासन र भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमार्फत जवाफ दिँदै सरकारले निर्मम भएर कदम चालेको प्रस्ट पारिन । उनले भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको नीतिलाई वडा तहदेखि केन्द्रसम्मै प्रभावकारी बनाइएको र बजेटले निजी क्षेत्रको खस्किएको मनोबल उकास्न मद्दत गरेको दाबी गरिन । उनले भनिन , “बजेट रूपान्तरणकारी छ । १०० दिनको काम उत्कृष्ट छ । आर्थिक क्षेत्रको सुधारले समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने छ । र देश सही मार्गचित्रमा अगाडि बढ्ने छ ।”
नेतृ अधिकारीले अब सरकारको ध्यान आर्थिक समृद्धि र नागरिकको जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष परिवर्तनतर्फ अघि बढ्ने बताइन । उनले सरकारको कामको प्रभाव नागरिकको घर र चुलोसम्मै पुर्याउने गरी योजना कार्यान्वयन गर्ने र उद्यमशील वातावरण निर्माण हुने बताइन । उनले भनिन , “नागरिकका अपेक्षा पूरा गर्न सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध छ । आगामी लक्ष्य आर्थिक रूपान्तरणतर्फ केन्द्रित हुने छन् ।”
‘प्रमाण जुटाएर काम होस्’
राजनीतिशास्त्री राजेश गौतमले सरकारको कार्यशैली जनआकाङ्क्षा अनुरूप हुनुपर्ने भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सन्दर्भमा सरकारले व्यवस्थित ढङ्गले प्रमाण जुटाएर मुद्दामा अघि बढ्नुपर्ने बताए । उनले भने , “जसलाई गिरफ्तार गरिएको छ, ऊ अदालतबाट छुटिरहेको अवस्था छ । यसको अर्थ अभियोगपत्र उपयुक्त र बलियो रूपमा तयार हुन सकेका छैनन् । सरकारले प्रचारमुखी हुनुहुँदैन । आफ्ना प्रतिबद्धतामा इमानदार हुनु पर्छ । १०० दिनमा भएका कमजोरी सुधार्दै जनअपेक्षा र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता अनुसार सरकार अघि बढ्नु पर्छ ।”
साभारः सरकारी मुखपत्र गाेरखापत्र दैनिक ।
