प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका समितिका बैठक गणपूरक सङ्ख्या (कोरम) नपुग्ने भएपछि स्थगित हुन थालेका छन् । प्रतिनिधि सभा २०८२ अन्तर्गत १० वटा समिति छन् । दुई वटा संयुक्त समिति छन् । गणपूरक सङ्ख्या नपुग्ने भएपछि पछिल्लो पटक सार्वजनिक लेखा समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका बैठक प्रभावित भए । संसदीय समिति गठन भएको एक महिनाभन्दा बढी समय बिते पनि समितिको कामकारबाही गतिशील हुन सकेको छैन ।
सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले बैठक निर्धारण गरिएको र गणपूरक सङ्ख्या नपुग्ला कि जस्तो भएपछि पछिल्लो पटक सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक स्थगित भएको जानकारी दिए । सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक जेठ २१ गतेका लागि तोकिएको थियो ।
बैठकमा लेखा उत्तरदायी अधिकृतसँग बेरुजु न्यूनीकरणसम्बन्धी विषय र समितिको आन्तरिक कार्यविधि सम्बन्धमा छलफल हुने कार्यसूची थियो तर बैठक बस्नुअघि नै स्थगित भएको समितिका सचिवसमेत रहनुभएका प्रवक्ता गिरीले बताए ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ९७ ले समितिको गठनसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । प्रतिनिधि सभा नियमावलीले नेपाल सरकारलाई प्रतिनिधि सभाप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन, सरकारबाट भए गरेका कामकारबाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन वा रायसल्लाह दिन कार्यक्षेत्र तोकेर समिति गठनको व्यवस्था गरेको छ ।
तर संसद्को अधिवेशन चालु नै रहँदा पनि समितिका बैठक प्रभावित हुँदै आएका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकसमेत जेठ २१ गते ११:०० बजे बस्ने गरी तय भयो । बैठकमा राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१ माथि दफावार छलफल हुने कार्यसूची थियो तर सांसदको सङ्ख्या नपुग्ने भएपछि बैठक ११:३० बजे बस्ने गरी सारिएको समितिका सचिव दशरथ धमलाले बताउनुभयो । सो समितिले हालसम्म छ वटा बैठक गरेको छ ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले ‘मिनी पार्लियामेन्ट’ मात्रै नभई वास्तविक रूपमा काम गर्ने थलो नै समिति रहेकाले हलुका रूपमा लिन नहुने टिप्पणी गरे । उनले भने , “नीतिनिर्माणका लागि दोहोरो संवाद गरेर सहमतिका आधारमा अगाडि बढ्ने प्रमुख थलो नै समिति हो । समितिमा समेत दुई तिहाइको छाया प¥यो भने ऐन कानुन निर्माणमा भोलि ठुलो दुर्घटना निम्तिन सक्छ । सत्तापक्षले संवादको ढोका बन्द नै गरेकाले विगतका अभ्यास तथा संसदीय मूल्यमान्यतामा गम्भीर क्षति पुग्ने देख्दै छु ।”
प्रतिनिधि सभामा हाल छ वटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन् । राष्ट्रिय सभाबाट आएका चार वटा विधेयकमध्ये एउटा विधेयक शिक्षा समितिमा छलफलका क्रममा छ । वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक र नेपाल राष्ट्र बैङ्क (तेस्रो संशोधन विधेयक) २०८३ सभामा विचाराधीन छन् । दुई वटा सन्धि र एउटा सम्झौता विचाराधीन छन् ।
प्रतिनिधि सभाको सम्भावित कार्यसूची हेरेर समितिका बैठक तय हुँदै आएका छन् तर सभाको बैठक नै करिब एक साताका लागि स्थगित भएपछि समितिको बैठकसमेत प्रभावित भएको प्रवक्ता गिरी बताउछन् । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा निरन्तरको अवरोध भएपछि एक साताका लागि स्थगित भएको छ । सभाको अर्को बैठक जेठ २५ गते बस्दै छ ।
उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको जेठ ८ गते बिहान ११:०० बजेलाई तोकिएको बैठक गणपूरक सङ्ख्या नपुग्ने भएपछि स्थगित भयो । समितिको स्थगित भएको बैठक सोही दिन २:०० बजे बस्यो ।
त्यसअघि शिक्षा समितिकै तेस्रो बैठक वैशाख १६ गतेका लागि निर्धारण भएको थियो तर सो दिन बस्न सकेन । स्थगित भएको बैठक १३ दिनपछि वैशाख २९ गते बस्यो । कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको पाँच, कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको छ, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, पूर्वाधार विकास समिति र महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको चार/चार तथा अर्थ समितिले हालसम्म छ वटा बैठक गरेका छन् ।
संविधानको धारा ९४ अनुसार २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा कुनै प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस गर्नका लागि एक चौथाइ (न्यूनत्तम ६९) सांसद उपस्थित हुनु पर्छ तर समितिको बैठक बस्नका लागि कुल सदस्य सङ्ख्याको ५१ प्रतिशत सदस्य उपस्थित हुनु पर्छ ।
सङ्घीय संसद् सचिवालयले प्रतिनिधि सभाको सम्भावित कार्यसूची प्रकाशन गर्दा जेठको तेस्रो र चौथो साता बैठक बस्ने कार्यतालिका राखेको थियो । करिब एक साताका लागि सभाको बैठक स्थगित भएपछि प्रतिनिधि सभाका सदस्य आआफ्नो निर्वाचन क्षेत्रतर्फ लागेको हुनाले समितिको बैठक प्रभावित हुन पुगेको हो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को जिल्ला अधिवेशनका लागि प्रतिनिधि सभाका सदस्य अधिवेशनमा सहभागी हुन जिल्ला जाने भएकाले सभाकै बैठकमा समेत गणपूरक सङ्ख्या पुग्न समस्या देखिएको छ । प्रतिनिधि सभामा करिब दुई तिहाइ रहेको रास्वपाका सांसद उपस्थित नभए गणपूरकका लागि आवश्यक सङ्ख्या पुर्याउन समस्या हुने प्रवक्ता गिरीले बताउनुभयो । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका १० वटामध्ये नौ वटा समितिको नेतृत्व रास्वपाले गरेको छ ।
