प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले ‘छाया सरकार’ बनाएको छ । सरकारको कामकारबाहीको निगरानी गर्ने र संसदीय कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउने भन्दै सांसदहरूलाई प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मको जिम्मेवारी तोकेको हो । संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेलाई ‘छाया प्रधानमन्त्री’ तोकेको कांग्रेसले बाँकी १७ वटै मन्त्रालयमा छायामन्त्री बनाएको छ । आङ्देम्बेले नै छाया सरकारमा सांसदहरूलाई जिम्मेवारी दिएका हुन् ।
प्रकाशसिंह कार्की गृह, नरेन्द्रकुमार केरुङ अर्थ, सुनीलबहादुर थापा परराष्ट्र, मोहन आचार्य पूर्वाधार विकास र डा. फिर्दोष आलम शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका छायामन्त्री तोकिएका छन् । त्यस्तै, डा. चन्द्रमोहन यादव स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता, विष्णुबहादुर खड्का उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, डा. प्रमिलाकुमारी गच्छदार कृषि, वन तथा पर्यावरण, खम्मबहादुर खाती कानुन, न्याय तथा संसदीय, खड्ग शाही रक्षा र मनमाया विश्वकर्माले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् ।
यसबाहेक गीता गुरुङलाई युवा, श्रम तथा रोजगार, सन्दीप रानालाई विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन, सन्तोष सुब्बालाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, गंगालक्ष्मी अवाललाई महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा, जनकराज गिरीलाई भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र योगेश गौचनलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
मन्त्रालयगत रूपमा कामको जानकारी लिन र सहजीकरण गर्न सांसदहरूलाई सम्पर्क व्यक्तिको रूपमा तोकिएको कांग्रेस प्रमुख सचेतक बासना थापाले जानकारी दिइन् । ‘मन्त्रालयमा भइरहेको कामको जानकारी लिने र सहजीकरण गर्ने गरी माननीयज्यूहरूलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । संघीय संसद्का दुवै सदनका माननीयको जिम्मेवारी तोकिएको छ,’ थापाले भनिन् ।
थापा भने छाया सरकारमा कुनै जिम्मेवारीमा छैनन् । प्रमुख सचेतक भएकाले नियमित काममै व्यस्त हुने भएकाले थापालाई थप जिम्मेवारी नतोकिएको एक सांसदले जानकारी दिए ।
राजनीतिक विश्लेषक विजयकान्त कर्ण छाया सरकारले जनतामा परेको अप्ठ्यारोबारे खबरदारी गर्ने र संसद्मा आवाज उठाउन सक्ने बताउँछन् । ‘छाया सरकार बनाउने अभ्यास विश्वमा हुँदै आएको छ । बेलायत, भारत, सिंगापुर, न्युजिल्यान्ड, अस्ट्रेलियामा पनि यस्तो चलन छ । नेपालमा सुरुमा एमालेले छाया सरकारको अभ्यास गरेको थियो । त्यसपछि यसअघि पनि कांग्रेसले यस्तो अभ्यास गरेको थियो । तर, ती अभ्यास प्रभावकारी भएका थिएनन्,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयगत रूपमा भएका गतिविधि, अनियमितता, भ्रष्टाचार र नीतिगत रूपमा जनतामा परेको अप्ठ्यारोबारे छाया सरकारले खबरदारी गर्ने र संसद्मा छलफल चलाउने गर्न सक्छ । प्रभावकारी ढंगले छाया सरकारले काम गर्न सक्यो भने देश, जनता र स्वयं पार्टीलाई राम्रै गर्छ ।’
यसअघि तत्कालीन नेकपाको दुईतिहाइको सरकार छँदा प्रतिपक्षी कांग्रेसले छाया सरकार बनाएको थियो । तत्कालीन कांग्रेस सभापति एवं संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले आफ्नै नेतृत्वमा छाया सरकार बनाएका थिए । एमालेले त नेपालको संसदीय इतिहासमै पहिलोपटक ०४८ मै छाया सरकारको अभ्यास गरेको थियो ।
संसदीय समितिको पनि जिम्मा
कांग्रेसले सांसदलाई संसदीय समितिको जिम्मेवारी पनि तोकेको छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासनमा रेखाकुमारी यादव, अर्थमा खडकबहादुर बुढा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटनमा रेनुका काउचा मगर, उद्योग, वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हितमा टेकबहादुर गुरुङ र कानुन, न्याय तथा मानव अधिकारमा निनुकुमारी कर्णलाई तोकिएको छ ।
त्यस्तै, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोतमा गीताकुमारी सेन्दाङ, पूर्वाधार विकासमा भरत स्वाँर, महिला तथा सामाजिक मामिलामा रिना उप्रेती केसी र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधिमा सीता थपलियालाई तोकिएको छ । समन्वयकर्ताको रूपमा जिम्मेवारी तोकिएको प्रमुख सचेतक थापाले बताइन् ।
