राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका उत्तेजनापूर्ण अभिव्यक्ति विधिको शासन र मानवअधिकारको मूल्यमान्यता विपरीत भएको बताएको छ ।
उत्तेजनापूर्ण अभिव्यक्ति नदिन आग्रह गर्दै जारी गरिएको विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले निषेधलाई प्रश्रय दिएको उल्लेख छ । “..लोकतान्त्रिक मुलुकमा कुनै पनि पार्टी विशेषबाट कुनै पनि क्षेत्र कब्जामा लिनु भनेको विधिको शासनविपरीत हुनुका साथै, निषेधलाई प्रश्रय दिनु हो भन्ने आयोगको बुझाइ छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “शान्तिपूर्ण तवरबाट विचार र अभिव्यक्ति राख्न नेपालको संविधान र कानुनले निषेध गरेको छैन ।”
अरुको विचार, अभिव्यक्ति र प्रदर्शनप्रति लक्षित गरी प्रधानमन्त्रीबाट आएको अभिव्यक्ति चिन्ताजनक भएको आयोगको ठहर छ । “जुनसुकै व्यक्ति, समूह र पार्टीलाई आफ्नो विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता भए पनि अरुप्रति लक्षित गरी मुठभेड निम्तिन सक्ने गरी उत्तेजनापूर्ण अभिव्यक्ति आउनु मानवअधिकारका मूल्यमान्यताको समेत विपरीत हुन जान्छ,” आयोगले भनेको छ ।
आयोगले जिम्मेवार व्यक्तिले आफ्ना अभिव्यक्ति दिँदा संयमित भएर दिन पनि सुझाएको छ । आयोगले थप भनेको छ, “अतः जिम्मेवार व्यक्तिले आफ्नो अभिव्यक्ति दिँदा संयमित हुन, अरु व्यक्ति, समूह वा पार्टीलक्षित नकारात्मक टीकाटिप्पणी नगर्न, सुरक्षा निकायले राजधानी लगायतका क्षेत्रको शान्तिसुरक्षालाई मजबुत बनाउन तथा आफ्ना विरोध र प्रदर्शनलाई शान्तिपूर्ण बनाउन आयोग सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गर्दछ ।”
