संयुक्त राज्य अमेरिका र जापान आफ्नो पछिल्लो भन्सार शुल्क वार्तामा सम्झौताको दिशामा प्रयासलाई ‘गति दिन’ सहमत भएको टोकियोले आज बताएको छ । अमेरिकाको प्रमुख सहयोगी र यसको सबैभन्दा ठुलो लगानीकर्ता जापान अधिकांश मुलुकमा लगाइएको समान १० प्रतिशत आधारभूत भन्सार शुल्क तथा कार, स्टिल र एल्युमिनियममा कडा भन्सार शुल्कको अधीनमा छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अप्रिलको सुरुमा जापानमाथि २४ प्रतिशत ‘पारस्परिक’ भन्सार शुल्कको घोषणा गरे तर पछि अन्य देशमाथिका समान उपायहरूसँगै तिनलाई जुलाईको सुरुसम्म स्थगित गरेका थिए ।
जापान ट्रम्पबाट घोषणा भएका आयातमाथिका सबै भन्सार शुल्कहरू हटाउन चाहन्छ । टोकियोका भन्सार शुल्क दूत रियोसी अकाजावाले सप्ताहन्तमा वासिङ्टनमा तेस्रो चरणको वार्ता गरि यो हप्ता फर्कने कार्यक्रम छ ।
दुई देशले ‘पारस्परिक रूपमा लाभदायक सम्झौता साकार पार्न प्रयासहरू तीव्र पार्नेछौँ’ भनी पुष्टि गरेको जापानका शीर्ष सरकारी प्रवक्ता योशिमासा हायासीले बताए ।
आइतबार प्रधानमन्त्री सिगेरु इशिबाले पनि अकाजावाको पछिल्लो चरणको वार्तामा ‘प्रगति’ भएको बताउदै आगामी महिना क्यानडामा हुने वार्षिक जी–७ को बैठकमा दुई नेताले भेट्दा ट्रम्पसँग सम्झौता गर्ने लक्ष्य राखेको सुझाव दिएको बताएका छन् ।
“जी–७ शिखर सम्मेलनलाई ध्यानमा राखेर थप छलफल जारी रहने मेरो अपेक्षा छ”, इशिबाले आइतबार पत्रकारहरूलाई भने । फेब्रुअरीमा ह्वाइट हाउसमा ट्रम्पलाई भेट्ने इशिबाले गत हप्ता राष्ट्रपतिसँग करिब ४५ मिनेट फोनमा कुरा गरेका थिए । स्थानीय मिडियाका अनुसार जापानको मोलतोलको चिपहरू आइसब्रेकसहित जहाज निर्माणमा यसको प्राविधिक दक्षता उल्लेख गरिएको छ ।
“अमेरिकाले जापानबाट अमेरिकी युद्धपोतहरू मर्मत गराउन चासो राखेको छ, जुन हामी समर्थन गर्न तयार छौँ”, सार्वजनिक प्रसारक एनएचकेले इशिबाको भनाइ उद्धृत गर्दै भनेको छ । सफ्टब्याङ्कका संस्थापक एवम् ट्रम्पका मित्र मासायोसी सनले फाइनान्सियल टाइम्सका अनुसार संयुक्त अमेरिका–जापानी सार्वभौम सम्पत्ति कोषको विचार अर्को सम्भावित मिठास हो ।
सन र अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्टबीच प्रत्यक्ष छलफल भएको कोषले संयुक्त राज्य अमेरिकाभरि प्रविधि र पूर्वाधारमा ठुलो मात्रामा लगानी गर्नेछ । एएफपीले सम्पर्क गर्दा सफ्टब्याङ्कले टिप्पणी गर्न अस्वीकार गर्यो । ट्रम्पको २५ प्रतिशत अटो भन्सार शुल्क टोकियोका लागि विशेष गरी पीडादायी छ किनकि सबै जापानी रोजगारीको लगभग आठ प्रतिशत यस क्षेत्रसँग जोडिएको छ ।
विश्वको चौथो ठुलो अर्थतन्त्र सन् २०२५ को पहिलो त्रैमासिकमा शून्य दशमलव दुई प्रतिशतले सङ्कुचित हुँदा जुलाईमा हुने माथिल्लो सदनको चुनावअघि अलोकप्रिय इसिबामाथि दबाब बढाएको छ । एएफपी
