नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई आफ्नो कार्यसम्पादनसम्बन्धी विस्तृत सफाइ पेस गरेका छन्।
मन्त्रिपरिषद्को फागुन २१ गतेको निर्णयअनुसार मन्त्रालयले तीन दिनभित्र सफाइ दिन निर्देशन दिएपछि घिसिङले आइतबार विस्तृत जवाफ दिएका हुन्।
मन्त्रालयले करार सम्झौताअनुसार दफा १०.३ को अवस्था उत्पन्न भएकाले सम्झौता र नियुक्ति किन रद्द नगर्ने भन्ने प्रश्न सोधेपछि उनले विभिन्न कानुनी, प्रक्रिया र तथ्यगत आधार प्रस्तुत गरेका छन्।
कार्यसम्पादन मूल्यांकनबारे घिसिङको तर्क
घिसिङले विगतका आर्थिक वर्षहरूमा प्राधिकरणले तोकिएको कार्यसम्पादन लक्ष्य पूरा गरेको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ९४.२३ अंक, २०७९/८० मा ९८.९४ अंक, २०८०/८१ मा ९८.९९ अंक प्राप्त गर्ने आधार रहेको छ।
उनले विगतमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन माघ महिनाभित्र हुने गरेको उल्लेख गर्दै, यो प्रक्रिया निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित हुनुपर्ने बताए।
‘कार्यसम्पादन प्रतिवेदन पेस भएपछि मूल्यांकन गरिनुपर्छ, उपलब्धिहरू अभिलेखबाट प्रमाणित हुने भएकाले पूर्वाग्रह राखी मूल्यांकन हुन सक्दैन,’ उनले स्पष्टिकरणमा उल्लेख गरेका छन्।
घिसिङले कार्यसम्पादन मूल्यांकनका लागि कुनै विधिवत समिति गठन भएको आफूलाई जानकारी नभएको बताए। सम्झौताका दफा १०.४ र १०.५ अनुसार कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा असन्तुष्टि भएमा सुनुवाइको अवसर दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि मन्त्रालयले त्यो अवसर नदिएको उनको दाबी छ।
‘सुनुवाइको प्रक्रिया अवलम्बन नगरी सम्झौता र नियुक्ति रद्द गर्ने सिफारिस गरिए, त्यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुनेछ,’ घिसिङले भनेका छन्।
उनले सम्झौतापत्रमा कार्यसम्पादन प्रतिवेदन बुझाउने समय तोकिएको छैन भन्ने तर्क गर्दै, विगतमा मन्त्रालयमा जानकारी गराई ढिलो प्रतिवेदन पेश गरिए पनि मूल्यांकन हुँदै आएको उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन्।
मन्त्रालयले घिसिङलाई इन्डो नेपाल पावर एक्सचेन्ज कमिटी (पिइसी) को बैठकबाट तय भएको सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरी आफ्नो पदको जिम्मेवारी पूरा नगरेको आरोप लगाएको छ।
साथै, प्राधिकरणका नियमावली, २०६१ (संशोधनसहित) को विनियम २२ (क) अनुसार उनलाई पदबाट किन नहटाउने ? भन्ने प्रश्न उठाएको थियो।
यसबारे जवाफ दिँदै घिसिङले सन् १९९२ देखि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकहरू पिइसी बैठकमा सहभागी हुँदै आएको र विभिन्न आर्थिक वर्षहरूमा ऊर्जामन्त्रीका सल्लाहकार प्रवल अधिकारीको समेत सहभागिता रहेको बताएका छन्।
‘इन्डो नेपाल पावर एक्सचेन्ज कमिटीको बैठक आर्थिक वर्ष २०१६/१७, २०१७/१८, २०२२/२३ र २०२३/२४ मा पनि बसेको थियो। तर, २०२४/२५ र २०२५/२६ को विषय मात्र उठान गरी कारबाहीको सिफारिस गरिनु पूर्वाग्रह देखिन्छ,’ उनले स्पष्टिकरणमा उल्लेख गरेका छन्।
घिसिङले कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रक्रियामा पूर्वाग्रह रहेको भन्दै मन्त्रालयले आफूलाई सुनुवाइको अवसर नदिएको, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत निर्णय लिन खोजिएको र प्रक्रिया पूरा नगरी सम्झौता र नियुक्ति रद्द गर्न नहुने तर्क गरेका छन्।
साथै, इन्डो नेपाल पावर एक्सचेन्जसम्बन्धी आरोपहरू निराधार भएको दाबी गर्दै विगतका उदाहरणहरू प्रस्तुत गरेका छन्।
