पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपाका नेता झलनाथ खनालले पार्टीबाट बाहिरिँदै कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई वैचारिक रूपमा पुनर्गठन गर्ने उद्देश्यसहित ‘समाजवादी जागरण अभियान’ घोषणा गरेका छन्।
काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत खनालले अभियानको घोषणा गरेका हुन । उनको नेतृत्वमा शनिबार भएको भेलाले अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही भेलाबाट पारित प्रस्ताव तथा अभियानका उद्देश्य आज सार्वजनिक गरिएको हो।
खनालको अगुवाइमा सुरु भएको अभियानको प्रथम भेलाले समसामयिक राजनीति, जनजीविका, विपद् व्यवस्थापन तथा वामपन्थी आन्दोलनको पुनर्गठनलगायत विषयमा १५ बुँदे विशेष प्रस्ताव पारित गरेको छ। अभियानलाई हरिबोल गजुरेल, महेश्वर दाहाललगायतका नेताले साथ दिएका छन्।
अभियानले देश गम्भीर राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक संकटमा फसेको निष्कर्ष निकाल्दै विभाजित कम्युनिस्ट शक्तिबीच बृहत् एकता आवश्यक रहेको जनाएको छ। साथै, एकीकृत क्रान्तिकारी पार्टी निर्माणको दिशामा अघि बढ्न सबै वामपन्थी शक्तिलाई आह्वान गरिएको छ।
एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणमा जोड
अभियानले विभिन्न समूहमा विभाजित कम्युनिस्ट तथा वामपन्थी शक्तिलाई राष्ट्रिय हित र जनसरोकारका साझा मुद्दामा एकताबद्ध हुन आग्रह गरेको छ।
कम्युनिस्ट आन्दोलनका विगतका अनुभव, उपलब्धि, कमजोरी र चुनौतीको समीक्षा गर्दै क्रान्तिकारी वैचारिक तथा राजनीतिक कार्यदिशाका आधारमा ‘एकीकृत नेकपा’ निर्माणको दिशामा अघि बढ्न सबै कम्युनिस्ट समूहलाई अपिल गरिएको छ।
त्यस्तै, नेपालको समाजवादी क्रान्ति, सामाजिक रूपान्तरण तथा ‘नेपाली विशेषताको समाजवाद’ सम्बन्धमा खुला, नीतिनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण बहसमा सहभागी हुन वाम नेतृत्व तथा कार्यकर्तालाई आह्वान गरिएको छ।
जेन्जी आन्दोलनका माग सम्बोधन गर्न माग
अभियानले २०८२ भदौ २३ गते भएको जेन्जी आन्दोलनका क्रममा उठाइएका जायज माग तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
आन्दोलनका क्रममा गैरन्यायिक रूपमा थुनामा राखिएका जेन्जी युवालाई कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी तत्काल रिहा गर्न तथा उनीहरूमाथि भएको व्यवहारबारे निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने अभियानको माग छ।
त्यस्तै, भदौ २४ गते जेन्जी आन्दोलनका नाममा विभिन्न स्थानमा भएको तोडफोड, आगजनी, लुटपाट तथा हिंसात्मक घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन न्यायिक आयोग गठन गर्न माग गरिएको छ। कानुन उल्लंघनमा संलग्नलाई कारबाही तथा पीडितलाई उचित न्याय र क्षतिपूर्ति दिन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्को राहतमा पारदर्शिता माग
अभियानले भोटेकोशी तथा त्रिशूली नदी क्षेत्रमा आएको बाढीले जलवायुजन्य जोखिमको गम्भीर अवस्था उजागर गरेको जनाएको छ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा वातावरण संरक्षणका लागि दीर्घकालीन नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र नेपाल, भारत, चीनलगायत दक्षिण एसियाली मुलुकबीच प्राकृतिक विपद्का असर न्यूनीकरणका लागि दिगो क्षेत्रीय सहकार्यको संरचना बनाउन पहल गर्नुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ।
बाढी प्रभावितको उद्धार, राहत, पुनर्वास तथा पुनर्निर्माण जनसहभागितामूलक ढंगले अघि बढाउन माग गर्दै अभियानले देश–विदेशबाट प्राप्त राहत रकम तथा जिन्सी सहयोगको पारदर्शी लेखा सार्वजनिक गर्नुपर्ने जनाएको छ।
राहत तथा पुनर्निर्माणमा अनियमितता रोक्न प्रभावकारी लेखापरीक्षण र संसद् तथा आमजनताको सार्वजनिक निगरानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ। नदी बेसिनका पूर्वाधार तथा बस्तीको उच्चस्तरीय विशेषज्ञ अध्ययन गरी विपद् प्रतिरोधी विकास नीति तथा मापदण्ड तय गर्न पनि माग गरिएको छ।
श्रमिक अधिकार र राष्ट्रियताको रक्षा गर्न माग
अभियानले श्रमिकले संघर्षबाट प्राप्त गरेका ट्रेड युनियन अधिकार, स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) गठन गर्ने अधिकार तथा सरकारी कर्मचारीको पेसागत हकहितका लागि आवाज उठाउने अधिकारमाथि लगाइएका प्रतिबन्ध तथा नियन्त्रणका निर्णय फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ।
संविधानसभाबाट निर्मित संविधानले सुनिश्चित गरेका राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक अधिकारको संरक्षण गर्नुपर्नेमा पनि अभियानले जोड दिएको छ।
त्यस्तै, असमान सन्धि–सम्झौताको पुनरावलोकन गरी राष्ट्रिय हितअनुकूल बनाउन तथा कुनै पनि प्रकारको वैदेशिक हस्तक्षेपको दृढ विरोध गर्ने प्रतिबद्धता अभियानले जनाएको छ।
जनताका गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा सुरक्षाजस्ता आधारभूत आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखेर प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउन पनि सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।
