सरकारले साउन १ गतेदेखि निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थामा तीन प्रतिशत कर लगाउने निर्णय गरेको छ ।
अर्थमन्त्री स्वार्णिम वाग्लेले आर्थिक विद्येयक २०८३ मार्फत निजी अस्पतालमा उपचार गराउने बिरामीबाट तीन प्रतिशत कर लगाउने घोषण गरेसँगै साउन १ गतेबाट निजी स्वास्थ्य संस्थाले सेवाग्राहीबाट स्वास्थ्य समता शुल्क लिन सुरु गरेका छन् ।
तीन प्रतिशत स्वास्थ्य समता शुल्क निजी अस्पताल, ल्याब, नर्सिङ होम, पोलिक्लिनिक, निजी मेडिकल कलेजमा लागू हुने छ । अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विद्येयक २०८३ को नम्बर १७ बुँदामा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले बिरामीबाट असुल गर्ने सबै प्रकारका सेवा शुल्कमा अनुसूची ८ बमोजिम स्वास्थ्य समता शुल्क लगाई असुल उपर गरिने उल्लेख छ। उक्त विद्येयक अनुसार यस्तो शुल्क गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँच र स्वास्थ्य सम्बन्धी पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरिने छ ।
निजी अस्पताल सञ्चालकको संस्था एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन अफ नेपाल (अफिन)का अध्यक्ष डा.पदम खड्का अनुसार साउनदेखि निजी स्वास्थ्य संस्थाले बिरामीसँग दिने सबै शुल्कमा तीन प्रतिशतका दरमा यस्तो शुल्क तिर्नुपर्नेछ ।
यस्ता संस्थामा निजी अस्पताल, ल्याब, नर्सिङ होम, पोलिक्लिनिक तथा अन्य निजी स्वास्थ्य प्रदायक पर्दछ । उनका अनुसार अब निजी अस्पतालमा उपचार गर्न आउने सबै बिरामीले राज्यका नाममा तीन प्रतिशत अतिरिक्त कर तिर्नुपर्ने भएको छ ।
उनले भने , “बिरामीले ओपिडी, परीक्षण देखि भर्ना भएर उपचार गराएको खर्चको तीन प्रतिशत राज्य तिर्नुपर्ने भएको छ । राज्यले निजी स्वास्थ्य संस्थालाई स्वास्थ्य समता शुल्क उठाएर देउ भनेको छ त्यसको भार बिरामीमा पार्ने निश्चित छ ।”
निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेज सङ्घ नेपालका अध्यक्ष प्रा.डा.ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्कीले राज्यले निजी स्वास्थ्य संस्थालाई पैसा सङ्कलन गर्ने माध्यम बनाएको बताए ।
उनले भने , “हामीले त नियमित रुपमा कर तिरेकै थियौँ । तर राज्यले तिमीकहाँ स्वास्थ्य सेवा लिन आउने बिरामीसँग थप पैसा उठाउ र हामीलाई बुझाउ भन्यो । एक हिसाबले हामीलाई पैसा सङ्कलन गर्ने र बुझाउने माध्यमका रुपमा प्रस्तुत गरे ।”
सरकारले वि.सं.२०६५ सालमा ‘स्वास्थ्य सेवा कर’ भन्दै निजी अस्पतालमा उपचार गराउँदा पाँच प्रतिशत कर लिने नीति अघि सारेको थियो । अस्पतालले बिरामीबाट उक्त रकम उठाएर सरकारलाई बुझाउने गरेको थियो। पछि वि.सं.२०७५ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको पालामा उक्त व्यवस्था हटाइएको थियो।
