तीन अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाले नेपाल सरकारले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतलाई खतरामा पार्ने खालका गतिविधि गरेको दाबी गरेको छ । एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (आईसीजे) ले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई खतरामा पार्ने गरी नेपाल सरकारले कदम चालेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।
जेनेभाबाट संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरूले बहालवाला न्यायाधीशहरूलाई जबर्जस्ती राजीनामा गर्न लगाएर वा उनीहरूमाथि महाभियोग लगाएर सर्वोच्च अदालतको संरचना परिवर्तन गर्न राजनीतिक दबाब प्रयोग गरिएको भन्ने रिपोर्टहरू प्राप्त भएको जनाएका छन् ।
गत वैशाखमा सरकारले नेपालको संविधान र विधिको शासनको सिद्धान्तअनुसार आवश्यक हुने संसदीय विधिबाट संशोधन गर्नुको सट्टा संवैधानिक परिषद् ऐनलाई कार्यकारी अध्यादेशमार्फत अनुचित रूपमा संशोधन गरेको पनि संस्थाहरूको दाबी छ ।
संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यी संस्थाहरूले सर्वोच्च अदालतका तीन न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाँललाई राजीनामा दिन राजनीतिक दबाब दिइएको र यदि उनीहरूले राजीनामा दिन अस्वीकार गरेमा महाभियोगको धम्की दिइएको विश्वसनीय रिपोर्टहरू प्राप्त गरेका छन्। नेपालको संविधानअन्तर्गत महाभियोगको लागि संवैधानिक आधार पूरा गर्ने सार्वजनिक रूपमा उल्लेख गरिएका त्यस्ता कुनै पनि आरोपहरूबारे यी संस्थाहरू जानकार छैनन्।’
प्रधानन्यायाधीशलगायत प्रमुख संवैधानिक पदहरूमा नियुक्तिको सिफारिस गर्ने कार्यका लागि जिम्मेवार निकाय संवैधानिक परिषद्को गणपूरक संख्या र मतदानसम्बन्धी प्रावधान समेत परिवर्तन गर्ने गरी संवैधानिक परिषद् ऐनमा गरिएको संशोधनको परिणामप्रति संस्थाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
‘संवैधानिक परिषद्मा पहिल्यैदेखि राजनीतिक पदधारकहरूको बहुमत रहेकोमा उक्त संशोधनले न्यायिक नियुक्तिहरूमा अनुचित राजनीतिक प्रभावको जोखिमलाई अझ बढाउनेछ र न्यायिक स्वतन्त्रता तथा विधिको शासनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूलाई कमजोर बनाउनेछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
‘न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता विधिको शासनको एउटा आधारशिला हो र मानवअधिकार संरक्षणको लागि अपरिहार्य रक्षाकवच हो,’ आईसीजेका वरिष्ठ कानुनी तथा नीति निर्देशक इयान सेइडरम्यानले भनेका छन्, ‘नेपालको न्याय प्रणालीको कुनै पनि सुधारले अदालतको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र अखण्डतालाई बलियो बनाउनु पर्छ–कमजोर बनाउनु हुँदैन।’
हालै प्रधानन्यायाधीशको रूपमा मनोजकुमार शर्मालाई गरिएको नियुक्तिले पनि थप चिन्ता बढाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘तीन जना वरिष्ठ न्यायाधीशहरू पदमा बहालै रहेको अवस्थामा उनलाई गरिएको नियुक्तिले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशको रूपमा नियुक्त गर्ने नेपालको लामो समयदेखिको अभ्यासको विचलन हुन पुगेको छ। मनोनयनका सम्बन्धमा उजुरीहरू भए पनि ती उजुरीहरूको कुनै अर्थपूर्ण सार्वजनिक परीक्षण नगरिकनै संसदीय सुनुवाइ समितिले उनको नियुक्ति अनुमोदन गरेको थियो।’
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तथा दूरगामी प्रभाव भएका संवैधानिक मुद्दाहरूमाथि विचार गरिरहेको समयमा हुने सर्वोच्च अदालतका तीन वरिष्ठ न्यायाधीशहरूको निलम्बनले अदालतको संरचना र कार्यप्रणालीमा उल्लेखनीय असर पार्ने पनि उनीहरूले बताएका छन् ।
‘न्यायपालिकामाथिको जनविश्वास न्यायाधीशहरूको कार्यदक्षता र निष्ठामा मात्र नभई न्यायिक नियुक्तिहरूको पारदर्शिता, निष्पक्षता र स्वतन्त्रतामा पनि निर्भर हुन्छ,’ ह्युमन राइट्स वाचकी एसिया उपनिर्देशक मीनाक्षी गांगुलीले भनिन्, ‘राजनीतिक प्रभाव भएको देखिने न्यायिक नियुक्ति वा बर्खास्तीले न्याय प्रशासनको आत्मविश्वासलाई क्षयीकरण गराउनुका साथै विधिको शासनलाई कमजोर बनाउँछ।’
नेपालमा न्याय प्रशासनलाई सुदृढ बनाउन न्यायिक सुधार आवश्यक हुनसक्ने भए पनि यस्तो सुधार प्रक्रियाले न्यायिक स्वतन्त्रता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता तथा विधिको शासनलाई कमजोर बनाउनेभन्दा पनि सुदृढ बनाउने किसिमको हुनुपर्ने संस्थाहरूको भनाइ छ ।
‘न्यायिक सुधारको उद्देश्य भनेको अझ बढी राजनीतिक दबाबको जोखिममा पर्ने खालको संस्थाहरू निर्माण गर्नु नभई बरु जनविश्वास प्राप्त अझ सबल, स्वतन्त्र संस्थाहरू निर्माण गर्नु हो,’ एम्नेस्टी इन्टरनेसनलकी दक्षिण एसिया क्षेत्रीय उपनिर्देशक इसाबेल लासेले भनिन् ।
