सरकारले मुलुकको एकमात्र सरकारी एलोपेथिक औषधी उत्पादक संस्था नेपाल औषधी लिमिटेडलाई पुनर्जीवित गर्ने प्रयासलाई पुनः अघि बढाएको छ । यसपटक स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले नेपाल औषधी लिमिटेडसँग सहकार्य गर्दै आगामी दुई वर्षभित्र ३६ प्रकारका अत्यावश्यक औषधी उत्पादन गर्ने तयारी थालेको हो ।
उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको नेपाल औषधी लिमिटेडबाट हाल ११ प्रकारका अत्यावश्यक औषधी उत्पादन हुँदै आएका छन् । अब उच्च रक्तचाप, मधुमेहलगायत दीर्घरोगका औषधीसमेत स्वदेशमै उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित मन्त्रालयले नेपाल औषधी लिमिटेडसँग समझदारीपत्र (एमओयू) गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको स्वास्थ्यमन्त्री डा. निशा मेहताको सचिवालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार औषधी उत्पादन विस्तारका लागि आवश्यक अनुसन्धान तथा विकास (आरएन्डडी), गुणस्तर परीक्षण, उत्पादन अनुमति तथा प्राविधिक तयारीलाई तीव्र बनाइएको छ । उत्पादन क्षमता विस्तारसँगै औषधीको गुणस्तर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सुनिश्चित गरिने मन्त्रालयको दाबी छ ।
सरकारले यस कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्ने तथा सरकारी अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थामा अत्यावश्यक औषधीको आपूर्तिमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने नीति अवलम्बन गर्ने तयारी गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार एमओयू कार्यान्वयनमा आएपछि सरकारी स्वास्थ्य संस्थाका लागि आवश्यक औषधी खरिद स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय र नेपाल औषधी लिमिटेडबीच संस्थागत तथा नियमित प्रणालीमार्फत हुनेछ ।
यस व्यवस्थाले सरकारी खरिद प्रक्रिया थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बन्नुका साथै नेपाल औषधी लिमिटेडबाट उत्पादित औषधीको सुनिश्चित उपयोग, बजार विस्तार र उत्पादनको दिगोपनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारले स्वदेशी औषधी उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्दै औषधीमा आत्मनिर्भरता बढाउने, आयातमा निर्भरता घटाउने तथा नागरिकलाई गुणस्तरीय र सुलभ अत्यावश्यक औषधी नियमित रूपमा उपलब्ध गराउने दीर्घकालीन लक्ष्यका साथ यो कार्यक्रम अघि बढाएको जनाएको छ ।
नेपाल औषधी लिमिटेडलाई पुनर्जीवित गर्ने प्रयास भने नयाँ होइन । विगतका विभिन्न सरकारले उद्योग सञ्चालन, उत्पादन विस्तार र आधुनिकीकरणका योजना अघि सारे पनि अपेक्षित सफलता हासिल हुन सकेको थिएन । लामो समयसम्म उत्पादन क्षमता खुम्चिँदा सरकारी अस्पतालहरूसमेत निजी तथा आयातित औषधीमा निर्भर रहँदै आएका छन् ।
यसैबीच निजी क्षेत्रका औषधी उत्पादकहरूले भने सरकारी पहललाई सकारात्मक रूपमा स्वागत गर्दै सहकार्य सरकारी उद्योगमा मात्र सीमित हुन नहुने धारणा व्यक्त गरेका छन् । नेपाल औषधी उत्पादक संघ (एपोन)का अध्यक्ष विप्लव अधिकारीले सरकारले नेपाल औषधी लिमिटेडसँग खरिद सुनिश्चित गर्ने निर्णय सकारात्मक भए पनि समान अवसरका आधारमा निजी उद्योगसँग पनि सहकार्य गर्नुपर्ने बताए ।
उनले भने ‘सरकारले प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीमार्फत मूल्य निर्धारण गरेर सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रबाट औषधी खरिद गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्र पनि सरकारकै साझेदार हो, किनभने हाम्रो नाफाको २५ प्रतिशत हिस्सा सरकारलाई नै जान्छ । त्यसैले यस विषयमा मन्त्रालयसँग छलफल अघि बढाइरहेका छौँ ।’
स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार सरकारी र निजी क्षेत्रबीच सन्तुलित सहकार्य गर्दै उत्पादन क्षमता विस्तार गर्न सके स्वदेशी औषधी उद्योगले नयाँ गति लिनुका साथै अत्यावश्यक औषधीको आपूर्तिमा मुलुकको आयात निर्भरता उल्लेखनीय रूपमा घट्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
