सरकारले दिन सकेन मल, आफैं ल्याउँदा पक्राउ पर्छन् किसान

सर्लाहीको बलरा–५ का दुई किसान ६० वर्षीय नागेन्द्रप्रसाद सिंह र ५५ वर्षीय सुरेशप्रसाद सिंहले गत १७ असारमा सीमापारि सीतामढी जिल्लाको सोनवर्षा बजारबाट रासायनिक मल किनेर ल्याउँदै थिए । उनीहरूलाई कृषि विभाग र सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) को टोलीले बाटैमा पक्राउ गर्‍यो । आरोप लगायो– मल तस्करको ।

पक्राउपछि सिंह दाजुभाइलाई सोनवर्षा थानामा बुझाइयो । अहिले उनीहरूलाई सीतामढी जिल्लाको डुमरा जेलमा राखिएको छ । डुमरास्थित अदालतले सोनवर्षा थानाबाट कागज मगाएपछि मात्रै सुनुवाइ हुने जनाएको छ । ‘बिहीबार नै जमानतमा छाड्न सक्छन् भनेर हामीलाई बोलाइएको थियो तर हामी पुगेपछि पर्सि मात्रै सुनुवाइ हुने भनेर जानकारी दिइयो,’ नागेन्द्रका छोरा आदित्यले भने ।

७ वर्षदेखि मलंगवा बस्दै आएका सिंह दाजुभाइ खेत रोप्न घर गएका थिए । उनीहरूको साढे २ बिघा (दाजुभाइको सवा–सवा बिघा) खेत छ । नेपालमा मल नपाएपछि उनीहरू भारत गएका थिए । भारतमा उनीहरूले २ बोरा युरिया र ६ बोरा डीएपी किनेका थिए । त्यही ल्याउँदै गर्दा उनीहरू पक्राउ परे ।

अहिले देशभर रासायनिक मलको चरम अभाव छ । प्रत्येक वर्ष खेतीपातीका बेला रासायनिक मलको अभाव हुने गरे पनि यसपालि बढी ठूलो समस्या भएको किसान बताउँछन् । रोपाइँमा व्यस्त हुनुपर्ने किसान रासायनिक मलको खोजीमा कहिले सहकारीको डिपो त कहिले सीमापारिका बजार धाइरहेका छन् । सीमापारि मल किनेर ल्याउन पनि सहज छैन । यसपालि भारतीय सुरक्षाकर्मीले सीमामा कडाइ गरेका छन् । सिंह दाजुभाइजस्तै समातिने जोखिम रहन सक्छ ।

किसानले कतै बिनामल नै रोपाइँ सकाएका छन् भने कतै रोपाइँ रोकिएको छ । रोपोमा समयमै मल छर्न नपाउँदा उत्पादन घट्ने चिन्ता किसानलाई थपिएको छ । सरकार भने प्रत्येक वर्ष ‘मल अभाव हुन दिँदैनौं’ भनिरहेकै हुन्छ ।

रौतहटको चन्द्रपुर–६ बेल्डीका सुशील अधिकारी मल नछरी रोप्दा रोपो राम्रो नहुने र उत्पादन कम हुने बताउँछन् । ‘रोपाइँसँगै मल चाहिने हो । तर यसपालि दर्जनभन्दा बढी ठाउँमा भौंतारिँदा पनि मल पाइएन । अब के गर्नी हो ?’ उनले भने । अधिकारी ६ कट्ठा जमिनमा रोपाइँ गर्न डीएपी मलको खोजीमा छन् । बिहीबार उनले सहकारीमा फोन गरेर पाँच किलो मलका लागि गुहार मागे । तर मल नपाएपछि निराश भए । धानको बीउ छिप्पिसकेको छ, खेत रोपाइँका लागि तयार छ । ‘यो यसपालिको मात्र समस्या होइन,’ उनले भने, ‘बर्सेनि यस्तै नियति भोग्दै आएको छु । थोरै खेत हुनेको त यस्तो हविगत छ, धेरै हुनेको के हालत होला ।’

रौतहटका किसानका अनुसार पर्याप्त मल नआएको भन्दै सहकारी पन्छिने गरेका छन्, किसान दिनहुँ सहकारी धाएर रित्तै फर्किन बाध्य छन् । समयमै मल नहाल्न पाए उत्पादन घट्ने चिन्ता उनीहरूमा छ । ‘आफ्नै देशका सहकारीमा मलको दाना पाइँदैन, भारतबाट ल्याउन खोज्दा पनि पाइँदैन,’ विजयपुरका सहदेव चौधरीले भने, ‘भारतमा मल बिक्रीमा कडाइ गरेको सुनेर साथीहरू भारत गएका छैनन् ।’

किसानहरूका अनुसार केही दिनदेखि एसएसबीले मल ल्याउन दिएको छैन । चन्द्रनिगाहपुरस्थित कृषि सामग्री कम्पनीले पुरानो मौज्दातबाट ३ हजार ५ सय ८४ बोरा डीएपी वितरण गर्न लागेको जनाएको छ । तर, यो जिल्लाको आवश्यकताका तुलनामा निकै कम हो । रौतहटमा हरेक वर्ष ५० हजार बोराभन्दा बढी डीएपी आवश्यक पर्छ ।

कृषि सामग्री कम्पनीका सूचना अधिकारी गोविन्द घिमिरेले बाहिरबाट मल आपूर्ति नभएकाले समस्या भएको बताए । ‘अब साउनतिर मल आउला । मागअनुसार उपलब्ध छैन,’ उनले भने, ‘पुरानै स्टकबाट वितरण गरिरहेका छौं । युद्ध (पश्चिम एसियाको) का कारण अहिले थप मल आएको छैन ।’ उनका अनुसार १७ हजार ४ सय ८० बोरा युरिया मौज्दात छ ।

चन्द्रपुर–८ का वडाध्यक्ष जितेन्द्र चौधरीका अनुसार वडामा सात हजार किसान छन् । अहिलेसम्म कृषि सामग्री कम्पनीले ४९ बोरा डीएपी मात्र वितरण गरेको छ । ‘यति धेरै किसानलाई ४९ बोरा डीएपी कसरी वितरण गर्ने ?’ उनले भने, ‘सर्वसाधारण पीडामा छन् ।’

रोपाइँको समयमा झापा, मोरङ र सुनसरीसहित कोशी प्रदेशका किसान पनि रासायनिक मलको अभावले पिरोलिएका छन् । अधिकांश किसान मल नहालेरै रोपाइँ गर्न बाध्य छन् । मोरङको ग्रामथान–३ का खड्गनारायण सरदारले यसपालि मल पाउन नसकेको गुनासो गरे । ‘खेती त भइरहेको छ तर मल छैन,’ उनले दुखेसो पोखे, ‘पहुँच हुनेले त मल पाइरहेका छन्, तर हामीजस्ता किसानलाई समस्यामाथि समस्या छ ।’ मोरङको बुढीगंगा–१ का किसान सीताराम कोइरालाको पीडा पनि उस्तै छ । ‘धान रोप्नुअघि डीएपी हाल्नुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘मल नपाएपछि त्यसै रोप्नुपर्‍यो ।’

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रदेश कार्यालयका निमित्त प्रदेश प्रबन्धक कमल पोखरेलका अनुसार आपूर्ति अपेक्षाकृत कम भएकाले माग धान्न सकिएको छैन । पर्याप्त मल नआएकाले सहकारीमार्फत सीमित मात्रामा वितरण भइरहेको उनले बताए । उनका अनुसार अहिले रोपाइँका लागि अत्यावश्यक डीएपीको अभाव छ भने युरिया वितरण भइसकेको छ ।

युरिया धान रोपेको करिब २२ दिनपछि प्रयोग गरिन्छ । कम्पनीका अनुसार कोलकाता बन्दरगाहमा डीएपीका पाँच कन्साइनमेन्ट आइपुगेका छन् । तीमध्ये करिब १ लाख ५० हजार मेट्रिक टन डीएपी नेपाल भित्रिने तयारीमा छ । तर ढुवानी, भन्सार प्रक्रिया र वितरणमा समय लाग्ने भएकाले किसानले तत्काल राहत पाउने अवस्था छैन ।

पश्चिम नवलपरासीमा खेतीपातीका बेला मल अभाव हुनु किसानका लागि नौलो विषय हुन छाडिसकेको छ । नयाँ दलको सरकार गठन भएपछि समयमै मल पाउने आशा किसानले गरेका थिए । निर्वाचनका बेला पनि मल आपूर्ति प्रमुख मुद्दा बनाइएको थियो । तर यो वर्ष पनि गत वर्षकै नियति दोहोरिएको छ ।

प्रतापपुरका कमलेश यादवले धान रोपाइँका लागि दुई–तीन दिन सहकारी धाएको सुनाए । ‘तर, सहकारीबाट मल पाउन सकिनँ,’ उनले भने, ‘भारतबाट ल्याउन पनि उताका सुरक्षाकर्मीले कडाइ गरेको थाहा पाएपछि निराश भएँ । मुलुकभित्र मल पाइँदैन, भारतबाट ल्याउन पनि सहज छैन ।’

गत वर्षसम्म भारतीय सुरक्षाकर्मीले मल खरिद गरेर ल्याउन दिने गरेका थिए । ‘यस पटक निकै कडाइ गरिएको रहेछ,’ यादवले भने, ‘भारतबाट लुकीछिपी नेपाली सीमासम्म मल ल्याउन सकियो भने पनि नेपाली सुरक्षाकर्मीले रोक्ने गरेका छैनन् ।’ उनले भारतबाट ल्याउन कोसिस गरे पनि नसकेको बताए । उनले भने, ‘भारतमै मल अभावजस्तो देखिएको छ ।’ किसानका अनुसार भारतीय बजारमा ४५ किलोको एक बोरा मल ७ सयदेखि एक हजार भारतीय रुपैयाँ पर्ने गरेको छ ।

जिल्लामा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले ७७ वटा सहकारीमार्फत मल वितरण गर्दै आएको छ । तर मागअनुसार आपूर्ति नहुँदा सहकारीलाई समेत वितरण गर्न समस्या छ । कृषि सामग्री कम्पनीका शाखा प्रबन्धक ताराप्रसाद खनालका अनुसार धान रोपाइँका लागि मात्रै हालै ५ सय मेट्रिक टन युरिया र २ सय मेट्रिक टन डीएपी सहकारीमार्फत पठाइएको छ । जिल्लामा २० हजार ४ सय ८० हेक्टरमा धान खेती हुन्छ भने १८ हजार मेट्रिक टन युरिया र १२ हजार मेट्रिक टन डीएपीको माग छ ।

कपिलवस्तु–९ जलरैयाका शिवरतन केवटले २० किलो सावाँ मन्सुलीको बीउ छर्न समयमै डीएपी मल पाएनन् । ‘मनले नमानेपछि बजारबाट दोब्बर मूल्यमा डीएपी ल्याएर धानको बीउ छरें,’ उनले भने, ‘तर मल राम्रो नपरेपछि बीउ सप्रिएन ।’ यशोधराका राजु पाण्डेले पनि ४० किलो सावाँ मन्सुलीको बीउ छरे । भारतीय बजारबाट ल्याएको मल प्रयोग गरे पनि बीउ राम्रोसँग उम्रिएन । ‘मल कमसल पर्‍यो,’ उनले भने, ‘३० कट्ठा खेतमा रोपाइँ गर्ने तयारी छ । तर, नेपालमै डीएपी र युरिया मल नपाएर तनावमा छु ।’

रासायनिक मल नहाले राम्रो उत्पादन नहुने भएकाले भारतबाट ल्याएर भए पनि मल हाल्नुपर्ने बाध्यता रहेको किसान बताउँछन् । ‘भारतबाट मल ल्याउन पहिलेजस्तो सजिलो छैन,’ उनले भने, ‘भारतीय सुरक्षाकर्मीले कडाइ गरेका छन् । त्यहाँको बजारमा मूल्य पनि दोब्बर छ ।’ लुकीछिपी भित्र्याएको मल गुणस्तरहीन परे लगानी नै खेर जाने चिन्ता किसानको छ ।

कपिलवस्तुमा तौलिहवा र बहादुरगन्जबाट कृषि सामग्री कम्पनी तथा कृष्णनगरबाट साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीले मल वितरण गर्छन् । जिल्लामा वर्षभरि १६ हजार मेट्रिक टन युरिया र १४ हजार मेट्रिक टन डीएपी आवश्यक पर्छ । तर, मंसिरयता डीएपी आएको छैन । कृषि सामग्री कम्पनी तौलिहवा शाखाका प्रबन्धक विष्णु भण्डारीले भने, ‘युरिया र डीएपी पर्याप्त मात्रामा दिन सकिएको छैन, कनिका छरेझैं बाँड्नुपरेको छ ।’ तौलिहवामा १ सय ६९ मेट्रिक टन डीएपी र १ सय ३० मेट्रिक टन युरिया मौज्दात छ भने बहादुरगन्जमा ४१८ मेट्रिक टन युरिया र १ सय ९६ मेट्रिक टन डीएपी छ । जिल्लाको ८३ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये ८१ हजार ५ सय ७६ हेक्टरमा खेती हुँदै आएको छ । ६५ हजार ८ सय ५२ हेक्टरमा धान खेती हुने गरेको छ भने उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर ४.२ मेट्रिक टन छ ।

रोपाइँका बेला मल नपाउँदा बर्दियाका किसान पनि समस्यामा छन् । असार बित्न लाग्दासमेत मल नपाएपछि उनीहरू भारतीय सीमावर्ती बजारबाट चर्को मूल्य तिरेर मल ल्याइरहेका छन् । कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीले सहकारीमार्फत मल उपलब्ध गराइरहेका भए पनि मागअनुसार आपूर्ति हुन सकेको छैन । गुलरिया–९ का धीरज रैदासले अहिलेसम्म रोपाइँ गर्न नसकेको बताए । ‘मलका लागि सहकारीको सहारामा बस्दा पनि पाइएन,’ उनले भने, ‘भारतीय बजारबाट मल ल्याउनुपरेको छ ।’

गुलरिया–८ का मनोज लोधका अनुसार एक बोरा मल ल्याउँदा पनि भारतीय सुरक्षाकर्मीले दुःख दिने गरेका छन् । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अशोककुमार भण्डारीले फुटकर रूपमा ल्याइने मलमा रोक नरहेको बताए । उनका अनुसार सीमा सुरक्षामा खटिएको सशस्त्र प्रहरीले पनि मल ल्याउँदा रोक्दैन । सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक दिनेशकुमार महतले वास्तविक किसानले एक बोरा मल ल्याउँदा समस्या नभएको बताए ।

बर्दिया जिल्लाभरि १० हजार मेट्रिक टन युरिया र पाँच हजार मेट्रिक टन डीएपी आवश्यक पर्छ । कृषि सामग्री कम्पनीका प्रमुख दिनेश खनालले मागअनुसार मल आपूर्ति गर्न नसकिएको बताए । जिल्लामा ५० हजार २ सय हेक्टरमा धान खेती हुन्छ । करिब ५० प्रतिशत रोपाइँ सकिए पनि रासायनिक मलको अभाव कायमै छ । उनका अनुसार किसानले मलबिनै रोपाइँ गरेका छन् ।

मलबिनै रोपाइँ

कञ्चनपुरको बेलौरी–६ हात्तीबोझाका असार बडायकलाई रोपाइँका लागि पाँच बोरा डीएपी चाहिन्थ्यो । यसपालि मल नपाएपछि उनले मलबिनै रोपाइँ गरे । अब धानमा युरिया हाल्ने बेला हुन लागे पनि पाउने छाँट छैन । गाउँमा सहकारीमार्फत केही मात्रामा डीएपी बिक्री भए पनि एक बोरा मल दुई–तीन जनामा बाँडिएको थियो । ‘खेतीपाती धेरै छ, १५–२० किलो मलले के गर्नु ?’ बडायकले भने, ‘त्यो पनि रोपाइँ सकिएपछि बिक्री गर्न सुरु भयो ।’

यहाँका किसानले पनि यसपालि भारतबाट समेत मल ल्याउन पाएका छैनन् । भारतमा कोटा निर्धारण गरिएकाले निश्चित परिमाणमा मात्रै बिक्री भइरहेको उनीहरूको भनाइ छ । ‘अहिले मलको निकै हाहाकार भएको छ, भारतबाट पनि ल्याउन दिएका छैनन्,’ पुनर्वास नगरपालिका–४ का कृषक रेवतीरमण घिमिरेले भने, ‘डीएपीबिना नै रोपाइँ गर्‍यौं, अब युरिया पनि पाइँदैन ।’

घिमिरेका अनुसार बुधबार पुनर्वास नगरपालिकामा २५ बोरा युरिया आएको थियो । किसान बिहान ४ बजेदेखि लाइनमा बसे पनि भीडका कारण बिक्री गर्न नसकिएपछि प्रहरी परिचालन गर्नुपरेको थियो । ‘यस पटक भारतमा पनि सहजै मल किन्न पाउने अवस्था छैन,’ वडा सदस्यसमेत रहेका घिमिरेले भने, ‘विगतजस्तो भारतमा सहजै पाइने भए यता अभाव देखिँदैनथ्यो तर भारतमै मलको अभाव छ भन्ने आएको छ ।’

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले कञ्चनपुरमा यो सिजन गत वर्षको तुलनामा आधा मात्र मल बिक्री गरेको छ । ‘यस पटक पर्याप्त मल नै आएन,’ महेन्द्रनगरस्थित कृषि सामग्री कम्पनीका प्रमुख हेमराज जोशीले भने, ‘भारतबाटै कम मात्रामा आएको भन्ने छ ।’ उनका अनुसार वैशाखयता ६ सय मेट्रिक टन डीएपी र १ हजार ५ सय मेट्रिक टन युरिया बिक्री भएको छ । गत वर्ष यही अवधिमा १ हजार २ सय मेट्रिक टन डीएपी र २ हजार मेट्रिक टन युरिया बिक्री भएको थियो ।

मल चाहिने असारमा, आउने साउनमा 

राष्ट्रिय कृषक महासंघका अध्यक्ष पञ्चकाजी श्रेष्ठले सरकारलाई पहिले नै सचेत गराए पनि हरेक वर्षजस्तै यसपालि पनि मल अभावको समस्या आएको बताए । उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘युवा नेतृत्वको नयाँ सरकार, नयाँ जोस, जाँगर, यसपालि त उहाँहरूले सुन्नुहोला जस्तो लागेको थियो । तर उहाँहरूले पनि निराश बनाउनुभयो ।’

आफूहरूले गत जेठमै सरकारलाई यसपालि मल अभाव हुन नदिनका लागि आवश्यक कदम चाल्न आग्रह गरेको उनले बताए । उनले भने, ‘हामीलाई मल चाहिएको असारमा हो, सरकारले साउनमा आउँछ भन्छ । सरकारले किसानका समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिएन ।’

कृषि मन्त्रालयका कृषि विकास महाशाखा प्रमुख सहसचिव रामकृष्ण श्रेष्ठले भने २४ असारसम्म सरकारले ५ लाख ५८ हजार ९ सय मेट्रिक टन आपूर्ति गरिसकेको बताए । उनका अनुसार ५ लाख १२ हजार ५ सय मेट्रिक टन कृषकलाई वितरण भइसकेको छ । अहिले पनि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको गोदाममा ९८ हजार मेट्रिक टन मल मौज्दात छ ।

किसानले मलका लागि हारगुहार गर्दा सरकारी गोदाममा मल थन्किएछ नि भन्ने प्रश्नमा सहसचिव श्रेष्ठले भने, ‘यो मल स्थानीय तहहरूलाई कोटा लागिसकेर सहकारीहरूले उठाउन बाँकी रहेको परिमाण हो । कृषि सामग्री कम्पनीका जिल्लास्थित वितरण महाशाखामा मल छ । कोटा तोकिएका सहकारीहरूले उठाउनै बाँकी रहेकाले मौज्दात देखिएको हो । सहकारीहरूले अलि ढिला उठाएका हुन् तर उठाइरहेका छन् ।’ पछिल्लो समय दिनमा ६० हजारदेखि ७० हजार बोरा रासायनिक मल कम्पनीका खरिद कार्यालयबाट उनीहरूले लगिरहेको पनि श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

सरकारी आँकडाअनुसार सबै बालीका लागि वर्षमा करिब ११ देखि १२ लाख टन रासायनिक मल चाहिन्छ । सरकारले विगतका वर्षहरूमा ५ लाख मेट्रिक टन हाराहारी रासायनिक मल अनुदानमा उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । यो वर्ष असारसम्म भने ५ लाख ५० हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी मल वितरण हुने कृषि मन्त्रालयको अनुमान छ । अनुदानमा वितरण गरिने डीएपी, पोटास र युरिया मलबाहेकका मल पनि निजी क्षेत्रबाट आयात भई बिक्रीवितरण हुने गरेका छन् ।

धान बाली सिजनका लागि ८० हजार मेट्रिक टन डीएपी र ६० हजार मेट्रिक टन युरिया मल आउने क्रममा रहेको र साउनको पहिलो सातादेखि नेपाल प्रवेश हुने सहसचिव श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘३० हजार मेट्रिक टन डीएपी विशाखापटनम आइसकेको छ । ओमान, कतार र भियतनामबाट पनि थप १ लाख ३० हजार मेट्रिक टन मल पनि ढुवानी हुँदै छ,’ उनले भने । पहिले नै सम्झौता भएको ९५ हजार मेट्रिक टन मलको आपूर्तिका लागि पनि ताकेता गरिएको उनले बताए ।

अनुदानको मल खरिदका लागि चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि २८ अर्ब ८२ करोड १४ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म ४ लाख ९१ हजार मेट्रिक टन मल आयातका लागि टेन्डर भएको छ ।

कृषि मन्त्रालयले मल वितरणलाई पारदर्शी बनाउन भन्दै एकीकृत सूचना प्रणालीमा सहकारीले पाएको मल र कसलाई बेचेको भन्ने विवरण सफ्टवेयरमा प्रविष्टि गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । डिलरबाट बिक्री हुने अनुदान मलको स्टक र मल पाउने किसानको विवरण नै सर्वसाधारणले हेर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । मलसम्बन्धी गुनासो सुन्न संघीय मन्त्रालयमा गुनासो सुन्ने अधिकारी र प्रदेश मन्त्रालयमा ‘फोकल पर्सन’ को व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।

अनुदान मल वितरण व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२ अनुसार मल विभिन्न चरण हुँदै कृषकसम्म पुग्ने गरेको छ । कृषि मन्त्रायले प्रदेश मन्त्रालयको सिफारिसका आधारमा जेठ मसान्तभित्र मलको प्रदेशगत वार्षिक कोटा निर्धारण गर्छ । प्रदेश मन्त्रालयको सिफारिस र आवश्यकताका आधारमा स्थानीय तहहरूका लागि मलको कोटा निर्धारण हुन्छ । त्यसपछि पालिकाले सहकारीको कोटा वितरण गर्छन् । त्यसअनुसार मुलुकका झन्डै १४ हजार सहकारीमार्फत किसानलाई मल वितरण गरिन्छ ।

गोदाममा मल भए पनि किसानले पाएनन्

पर्साको बहुदरमाई–१ का चन्द्रिकाप्रसाद साह बिहीबार वीरगन्जस्थित कृषि सामग्री कम्पनीको प्रादेशिक कार्यालयमा युरिया खोज्दै पुगेका थिए । उनले ६ बिघामध्ये ३ बिघामा रोपाइँ गरिसकेका छन् । रोपिएको खेतमा युरिया छर्नुपर्ने बेला भए पनि मल नपाउँदा बाली बिग्रिने चिन्तामा उनी छन् । उनीजस्तै धेरै किसान कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीका प्रादेशिक कार्यालय धाइरहेका छन् ।

कृषि सामग्री कम्पनीका प्रादेशिक प्रमुख दुर्गाप्रसाद पाण्डेका अनुसार पछिल्लो समय युरिया र डीएपीको कोटा तोकिए पनि प्रदेशका अधिकांश सहकारीले मल लैजान रुचि देखाएका छैनन् । त्यसैले कम्पनीसँग अहिले ठूलो परिमाणमा युरिया, डीएपी र पोटास मौज्दात छ । उनका अनुसार मधेश प्रदेशका ८ जिल्लाका लागि १९ हजार २ सय २८ टन युरिया, ९ हजार ६ सय ८८ टन डीएपी र ४ हजार ९ सय ५३ टन पोटास मौज्दात छ । ‘फोन गरेर सहकारीलाई मल लिन बोलाइरहेका छौं,’ उनले भने, ‘उताबाट कुनै चासो देखाइँदैन ।’