गण्डकी प्रदेशसभाले औषधीजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक २०८३ पारित गरेको छ । प्रदेशसभाको दशौं अधिवेशनको बिहीबार भएको २१औँ बैठकमा सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले विधेयक सर्वसम्मत पारित भएको घोषणा गरे ।
अब गण्डकी प्रदेशमा औषधी र औद्योगिक सामग्री उत्पादनका लागि गाँजा खेती गर्ने बाटो खुलेको छ । प्रदेश सभाको अर्थ तथा विकास समिति सभापति भोजराज अर्यालले बुधबार यो विधेयकको प्रतिवेदन सभामा पेस गरेका थिए । बिहीबारको बैठकमा विधेयक छलफलका लागि उद्योग तथा पर्यटन मन्त्री यशोदा रिमालले प्रस्ताव राखेकि थिइन ।
छलफलमा प्रदेशसभा सदस्यहरु अशोक श्रेष्ठ, गणेशमान गुरुङ, सुशीला सिम्खडा र बिन्दु पौडेलले धारणा राखेका थिए । विधेयकमा गाँजा खेतीका लागि कडा मापदण्ड तोकिएको छ । गाँजाको बोटमा पाइने नशालु पदार्थ टिएचसीको मात्रा ०.३ प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने व्यवस्था छ । औषधी उत्पादन, निकासी वा अध्ययनका लागि गरिने यस्तो खेती प्रदेश सरकारको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा रहनेछ । सरकारले तोकेको क्षेत्रमा मात्र यस्तो खेती गर्न पाइने प्रावधान विधेयकमा छ ।
गाँजा खेती गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले अनिवार्य रुपमा अनुमति लिनुपर्नेछ । खेती गरिने जग्गाको क्षेत्रफल र पूर्व सहमतिको व्यवस्था पनि अनिवार्य गरिएको छ । गाँजाको बोट कटान र बिक्री गर्नुअघि त्यसको रासायनिक परीक्षण गर्नुपर्नेछ ।
यसका लागि प्रदेश सरकारले आफ्नै वा निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा प्रयोगशाला खोल्नेछ । गाँजाको औषधीय प्रयोगबाट हुन सक्ने जोखिम कम गर्न चिकित्सा सेवासहितको उपचार केन्द्र सञ्चालन गर्ने, दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाही गर्ने र उपचारका लागि पुनःस्थापना केन्द्र सञ्चालन गर्ने दायित्व सरकारको हुनेछ ।
वि.सं २०८२ कात्तिक २८ गते समितिमा पठाइएको यो विधेयकमाथि ११ वटा बैठकमा छलफल भएको थियो ।
