देशभरि हिनामिना वा अतिक्रमण भएका सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गाको सत्यतथ्य विवरण पत्ता लगाउने उद्देश्यले गठन गरिएको सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०७६ को प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभई ओझेलमा पर्दै आएको छ ।
विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षतामा गठित यस आयोगले देशका विभिन्न जिल्लामा करिब आठ हजार दुई सय रोपनी सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा व्यक्तिले हडपेको तथ्यसहित तत्कालीन सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर भू–माफिया तथा राजनीतिक दबाबका कारण उक्त प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक हुन नसकेको साथै त्यसको कार्यान्वयन समेत हुन सकेको छैन ।
नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को २०७६ जेठ ६ गतेको बैठकले आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ३ (२) बमोजिम यस आयोगको गठन गरिएको थियो ।
आयोगका अध्यक्ष भट्टराईले विभिन्न जिल्लामा करिब आठ हजार दुई सय रोपनी सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा व्यक्तिले हडपेको तथ्यसहित तत्कालीन सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको जानकारी दिए । उनले आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । “सरकारले सो आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन शत प्रतिशत गरेको छैन । शत प्रतिशन नगरेको पनि छैन । आंशिक रूपमा कता कता दुई/चार वटा कार्यान्वयन गरेको देखिन्छ,” उनले भने , “कार्यान्वयन त अलि अलि कता कता भएको जस्तो छ । कतै मुद्दा प¥यो । मुद्दा परेपछि अदालतले गुठीको जग्गा व्यक्तिको कायम गरिदियो । फेरि सर्वोच्च अदालतमा गएपछि सोही जग्गा पुनः गुठीको नै कायम गर्ने गरी बदर गरिदिएको छ । आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको सर्दु जलाधार क्षेत्रको ३४८ बिघा जग्गा सरकारको नाममा आएको सुनिन्छ ।”
सो आयोगले पहिलो चरणमा २०७६ मङ्सिर ३० गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई १० वटा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । आयोगले त्यसको एक वर्षपछि सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने कामका ३५ वटा सूचीसहित सुझावसमेतको एउटा सुझाव प्रतिवेदन र २३ वटा प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । त्यसपछि आयोगले काम नगरेको उनले जानकारी दिए । नेपाल सरकारले सार्वजनिक हितका लागि अधिग्रहण वा जफत गरेका तर हाल व्यक्तिको नाममा पुगेका जग्गाको छानबिन गर्ने, अतिक्रमित जग्गा पुनः सरकार वा सम्बन्धित गुठीका नाममा फिर्ता ल्याउनका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने, जग्गा हिनामिना गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सिफारिस गर्ने लगायत कार्यादेशसहित सो आयोग गठन गरिएको थियो ।
भट्टराईका अनुसार आयोगले देशका विभिन्न भागमा गरी कुल आठ हजार १९० रोपनी सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा अतिक्रमण भएको ठहर गरेको थियो । आयोगले गरेको अध्ययनका क्रममा जग्गा हिनामिना भएको भन्दै आयोगमा १७७ वटा उजुरी दर्ता भएका थिए, जसको छानबिन गरी कुल ३३ वटा प्रतिवेदन बुझाइएको थियो । प्रतिवेदनले जग्गा हडप्ने भू–माफिया, बिचौलिया र गलत लिखत खडा गर्ने सरकारी कर्मचारीलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरे पनि अहिलेसम्म कसैमाथि कारबाही हुन सकेको छैा् ।
आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनलाई गोप्य राख्नु नै सोको कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनुका मुख्य कारण रहेको उनको बुझाइ छ । सरकारले प्रतिवेदन बुझे पनि यसलाई लामो समय सार्वजनिक गरेन, जसले गर्दा दोषीहरूमाथि नागरिक दबाब सिर्जना हुन सकेन । राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमीका कारण सरकार परिवर्तन भइरहँदा भू–माफिया र शक्ति केन्द्रहरूको प्रभावका कारण प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने विषय प्राथमिकतामा पर्न नसकेको उनले बताए ।
त्यसै गरी प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा प्रशासनिक सुस्तता पनि अर्को मुख्य कारण रहेको देखिन्छ । मन्त्रीपरिषद्ले समय समयमा बाँकी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरे पनि भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभाग जस्ता जिम्मेवार निकायले तल्लो तहसम्म ठोस कदम चाल्न नसक्दासमेत सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन नसकेको हो ।
सरकार प्रतिबद्ध
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता हेमराज अर्यालले मुलुकका विभिन्न भागमा अतिक्रमित सरकारी, सार्वजनिक र गुठीका जग्गा सम्बन्धित निकाय र सरकारका नाममा ल्याउन वर्तमान सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
उनले भने “तीन दशकअघि प्रतिवेदन बुझाइए पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको रावल आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय सरकारले गरिसकेको छ । कार्यान्वयनको प्रकृया सुरु भइसकेको छ । अतिक्रमित सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा सम्बन्धित अन्य अध्ययन प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन गर्न वर्तमान सरकार प्रतिबद्ध छ । त्यसै गरी सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०७६ (भट्टराई आयोग) ले बुझाएको प्रतिवेदनसमेत वर्तमान सरकारले पूर्ण कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय प्रतिबद्ध रहेको छ ।”
साभारःदैनिक गाेरखापत्र ।
