नेपाल र चीनबीच बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भएको मंगलबार ९ वर्ष पुगेको छ । दुई देशले १२ मे २०१७ मा औपचारिक सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । तर, सन् २०१३ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले परियोजना घोषणा गरेदेखि थियाे
सुरुवातमा यसलाई ‘सिल्क रोड इकोनोमिक बेल्ट’ नाम दिइएको थियो, त्यसपछि केही समय ‘वान बेल्ट वान रोड’ र अन्ततः ‘बीआरआई’ नाम दिइयो । नेपाल–चीन समझदारीपत्रमा उल्लेख भएअनुसार बीआरआईको मुख्य लक्ष्य नीतिगत समन्वय, पूर्वाधार कनेक्टिभिटी, निर्वाध व्यापार, वित्तिय समन्वय र जनस्तरको सम्बन्ध प्रवर्द्धन केन्द्रित छ ।
सझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएपछि काठमाडौं र बेइजिङले यसलाई अगाडि बढाउन धेरैपटक पहल गरेका छन् । तर दुवै पक्षको चासोका बाबजुद सेमिनार, उच्चस्तरीय भेटघाट तथा भ्रमणमै यस महत्त्वाकांक्षी परियोजना सीमित छ ।
विगत ९ वर्षमा नेपाल र चीनले बीआरआईको सैद्धान्तिक पक्ष, यसअन्तर्गत अघि बढाइने आयोजना र यसको कार्यान्वयन तथा लगानीको ढाँचाका बारेमा छलफल र वार्ता गरिरहेका छन् ।
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई बीआरआई ढाँचाअन्तर्गत निर्माण गरिएको एकतर्फी घोषणा चीनले गरेको छ । तर पोखरा विमानस्थललाई बीआरआईको फ्रेमवर्कभित्र राख्ने चीनको एकतर्फी निर्णयको नेपालले विरोध गरेको थियो । केही समयपछि यो विमानस्थल आयोजना अर्बौं रुपैयाँको भ्रष्टाचार प्रकरणमा जोडियो ।यसबाहेक नेपालमा यस परियोजना कार्यान्वयनको उल्लेख्य प्रगति केही भएको छैन । नेपालमा चीनसँग राम्रो सम्बन्ध राखेका सरकारहरु हुँदा पनि यस परियोजनाले गति लिन सकेन ।
अहिले काठमाडौंमा बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा गठन भएको शक्तिशाली नयाँ सरकारले बीआरआईलाई हेर्ने दृष्टीकोण र विगतका सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने विषयमा हुने भावी सहमतिलाई लिएर आम चासो छ । कुनै समय यस परियोजनाले नेपाललाई भूपरिवेष्ठित देशबाट भू–जडित देशमा रुपान्तरण गर्नसक्ने ठानिएको थियो । ऋणको ढाँचादेखि लगानीको खाकासम्म छलफल भएका थिए । तर, दुबै पक्षले विगतमा बीआरआईअन्तर्गतका आयोजनाहरूमा पूर्ण रूपमा सहमति जुटाउन सकेनन् ।
केही जानकारहरुले नयाँ सरकारले बीआरआई अन्तर्गतका आयोजनाहरूको पुनरावलोकन गरेर नयाँ सुरुवातको संकेत दिन सक्ने बताएका छन् ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारीले बीआरआई कार्यान्वयनबारे दुई पक्षबीच महत्वपूर्ण छलफल हुन बाँकी नै रहेको द काठमाडौं पोस्टलाई बताए ।
‘एक पटक उच्चस्तरीय भ्रमणहरू सुरु भएपछि केही कुराकानी अघि बढ्न सक्छ,’ नाम नछाप्ने सर्तमा ती अधिकारीले भने । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले र अन्य मन्त्रीहरूसँगको भेटमा चिनियाँ पक्षले पनि परिवर्तित समयमा बीआरआई कसरी अघि बढाउने भनेर ठोस चासो व्यक्त गरेको छैन ।
खनालले चिनियाँ राजदूत झाङ माओमिङसँगको भेटवार्ताका क्रममा चीनप्रति नेपालको धारणा परिवर्तन नहुने बताएका थिए । वर्तमान सरकार पश्चिमा राष्ट्रतर्फ ढल्किएको भन्ने भाष्यलाई उनले खण्डन गरे । तर, बीआरआईबारे स्पष्ट उल्लेख गरेनन् । पछिल्लो एक महिनामा वाग्ले र खनालबाहेक राजदूत झाङले सभामुख डोलप्रसाद अर्याल र अन्य धेरै मन्त्रीहरूसँग पटक–पटक भेटवार्ता गरेका छन् ।
ती भेटहरूमा सहभागी अधिकारीहरूका अनुसार चिनियाँ प्रतिनिधिले बीआरआई, ट्रान्स हिमालयन बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जालअन्तर्गतका कनेक्टिभिटी र पूर्वाधार आयोजना वा केरुङ–काठमाडौं प्रस्तावित चिनियाँ रेलमार्गजस्ता बेइजिङका रणनीतिक चासोसँग सम्बन्धित विषय विरलै उठाए ।
बढ्दो अमेरिकी प्रभावले काठमाडौंमा चीनको मुख्य रणनीतिक र सुरक्षा चासोलाई कमजोर बनाउन सक्नेतर्फ चिनियाँ पक्ष संवेदनशील देखिएको भेटघाटमा संलग्न अधिकारीहरुले पोस्टसँग बताएका छन् । अधिकारीहरुका अनुसार तिब्बती शरणार्थी मुद्दा र चिनियाँ लगानीका आयोजनाहरूमा भइरहेको ढिलाइको विषय पनि झाङले उठाएका थिए ।
‘चिनियाँ राजदूतले आफ्ना अधिकांश भेटघाटहरूमा तिब्बती शरणार्थीहरूलाई परिचयपत्र जारी नगर्न, अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) मा हस्ताक्षर नगर्न र स्टारलिंक इन्टरनेट सेवा प्रयोग नगर्न आग्रह गरे । हुवावेजस्ता चिनियाँ कम्पनीहरू नेपालमा उच्च प्रविधियुक्त र सुलभ इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्न इच्छुक रहेको उनले बताएका थिए,’ मन्त्रीहरूसँगको भेटमा सहभागी एक अधिकारीले भने ।
‘चिनियाँ राजदूतले नेपाललाई अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को सहयोगमा धेरै निर्भर नलिन पनि सल्लाह दिए । चीनबाट आउने अप्टिकल फाइबर नेटवर्कलाई अन्य देशले निगरानी गर्न नमिल्ने बताए । त्यस्तै, मुस्ताङमा भइरहेका विदेशी गतिविधिप्रति चिन्ता व्यक्त गरे,’ चिनियाँ प्रतिनिधि र मन्त्रीहरूबीचको भेटमा सहभागी अर्का अधिकारीले बताए ।
‘सन् २०१७ मा बीआरआई समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा बेइजिङ भ्रमणका क्रममा गएको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले चीनसमक्ष ३५ वटा आयोजना प्रस्ताव गरेको थियो । चीनको अनुरोधमा उक्त सूचीलाई ९ वटामा झारिएको थियो ।
यसमध्ये केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने बाहेक बाँकी ८ वटा आयोजनामा कुनै प्रगति हुन सकेन ।जुलाई २०२३ मा काठमाडौंमा बीआरआईको बृहत्तर छाताभित्र रहेका ‘सिल्क रोडस्टर’ सुरु भयो । यस योजना साना सहयोग आयोजना, तालिम र सांस्कृतिक आदानप्रदानसँग सम्बन्धित छ ।
डिसेम्बर २०२४ मा बेइजिङमा नेपाल र चीनबीच बीआरआईको बिस्तृत फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर भयो । यसमा नेपालर चीनबीचको स्पष्ट बीआरआई ढाँचासँगै १० वटा आयोजनाहरुमा पुनः छलफल गर्ने विषय उल्लेख थियो । तर, ती १० आयोजनाको पछिल्लो अवस्थाबारे कुनै पनि सरकारी निकायसँग निश्चित जवाफ छैन ।
अप्रिलको तेस्रो साता चिनियाँ विदेश मन्त्रालयको एसियाली मामिला विभागकी उपमहानिर्देशक काओ जिङले परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राई र परराष्ट्र मन्त्रालयको उत्तर–पूर्वी एसिया महाशाखाका सहसचिव भृगु ढुंगानासँग वार्ता गरेकी थिइन् ।
यसक्रममा उनले एमसीसी कम्प्याक्टका सम्भावित जटिलताबारे छलफल गरिन् । त्यस्तै, नेपाललाई अमेरिकी ‘स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम’ (एसपीपी) र एलन मस्कको ‘स्टारलिंक’ स्याटेलाइट नेटवर्कमा सहभागी नहुन आग्रह गरेको एक अधिकारीले बताए ।
तर उनले बीआरआई वा नेपाल–चीनबीच भएका अन्य सम्झौताहरूको कार्यान्वयनका लागि कुनै दबाब नदिएको अधिकारीहरुले बताए । चीनका लागि पूर्व नेपाली राजदूत कृष्णप्रसाद ओलीले बीआरआई कार्यान्वयन गर्नुको कुनै विकल्प नरहेको बताए । उनले यसअन्तर्गतका ठूला आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए ।
‘बीआरआई दुवै पक्षबीचको साझेदारीबाट मात्र अगाडि बढ्न सक्छ, त्यसैले कुनै एक पक्षले मात्र यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्दैन । नेपाल र चीनले चिनियाँ रेल काठमाडौंसम्म ल्याउने, ऊर्जा कनेक्टिभिटी विस्तार गर्ने र केही सडकहरू निर्माण गर्नेबारे छिट्टै निर्णय लिनुपर्छ । यसले हाम्रो रणनीतिक स्वायत्तता पनि झल्काउँछ,’ ओलीले पोस्टसँग भने । उनले सुक्खा बन्दरगाह निर्माण, नेपालमा चिनियाँ लगानी वृद्धि र नेपाली उत्पादन चिनियाँ बजारमा निर्यात गर्नेजस्ता विषयहरूलाई पनि यसमा समावेश गर्न सकिने बताए ।
काठमाडौंस्थित थिंकट्यांक ‘सेन्टर फर सोसल इनोभेसन एन्ड फरेन पोलिसी’ (सीएसआईएफपी) द्वारा प्रकाशित एक ब्रिफिङअनुसार, छिमेकी भारत र विश्व शक्ति राष्ट्र अमेरिकाजस्ता प्रमुख साझेदारहरुले बीआरआईप्रति बनाएको दृष्टीकोणले नेपालको बुझाईलाई पनि प्रभावित गरेको छ ।
‘भारतले बीआरआईलाई दक्षिण एसियामा आफ्नो हैसियत र प्रभावलाई चुनौती दिने रणनीतिक पहलका रूपमा हेर्छ । अमेरिकाले यसलाई चीनको प्रभाव क्षेत्र विस्तार गर्ने प्रयासका रूपमा बुझ्छ,’ ब्रिफिङमा उल्लेख छ ।
बीआरआई आयोजनाहरू साकार भएर यसका प्रावधान कार्यान्वयन भएमा नेपाललाई भूराजनीतिक सन्तुलन कायम राख्न कठिन हुन सक्ने सीएसआईएफपीको विश्लेषण छ । अबको मुख्य चासो बीआरआईबारे बेइजिङसँग नेपाल सरकार कसरी प्रस्तुत हुन्छ भन्ने नै हो ।
‘वर्तमान सरकारले तीनवटा मुख्य कारणले बीआरआईलाई सक्रिय रूपमा अगाडि नबढाउन सक्छ,’ नेपाल इन्स्टिच्युट फर इन्टरनेसनल कोअपरेसन एन्ड इन्गेजमेन्ट’ (एनआईआईसीई) का अनुसन्धान निर्देशक प्रमोद जैसवालले भने, ‘पहिलो, नेपालमा बीआरआईलाई लिएर स्पष्ट राष्ट्रिय सहमति छैन ।
दोस्रो, क्षेत्रीय स्तरमा बिआरआई विवादले घेरिएको छ । श्रीलंकाको हम्बानटोटा प्रकरण होस् वा चीन–पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोर (सीपीईसी) लाई लिएर भारतको चिन्ता होस् । तेस्रो, दक्षिण एसियाका धेरै देशहरू पारदर्शिता र रणनीतिक असरबारे सचेत रहेकाले बीआरआईले यस क्षेत्रमा थप चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ ।’
यद्यपि, यदि चीनले ऋणको सट्टा अनुदानमा आयोजनाहरू प्रस्ताव गरेमा नेपाल यसप्रति बढी सकारात्मक हुनसक्ने उनले बताए । चीन मामिला विज्ञहरू भने बीआरआई ढाँचाअन्तर्गत सहयोगको ठूलो सम्भावना देख्छन् । ‘काठमाडौंको पछिल्लो राजनीतिक विकासक्रमले नीतिगत निरन्तरता, राजनीतिक स्थिरता र व्यवहारिक कूटनीतिको सम्भावना ल्याएको छ । जसले सकारात्मक माहोलको संकेत गर्छ,’ सिचुआन विश्वविद्यालयको इन्स्टिच्युट अफ साउथ एसियन स्टडिजअन्तर्गत नेपाल अध्ययन केन्द्रका उपनिर्देशक गाओ लियाङले भने ।
विगतका सम्झौताहरूको कार्यान्वयन गर्दै छिटो नतिजा निकाल्नका लागि चीनले नेपालसँग व्यवहारिक संवादको अपेक्षा गरेको उनले बताए ।
साभारः कान्तीपुर दैनिक
