विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको दुई दशक बितिसक्दा पनि द्वन्द्वकालीन समयमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको सत्यतथ्य सार्वजनिक हुन नसकेको र पीडित परिवारले न्याय नपाएको भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। यस कार्यलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन सबै पक्षबीच थप प्रतिबद्धता र प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
विगत २०५९ असार ३ गते काठमाडौँबाट सुरक्षा निकायद्वारा पक्राउ गरी बेपत्ता पारिएका तत्कालीन नेकपा (माओवादी) का विद्यार्थी नेता विपिन भण्डारीको स्मृतिमा आयोजित कार्यक्रममा वक्ताले द्वन्द्वकालीन बेपत्ता व्यक्तिहरूको खोजी र न्यायको विषयलाई राज्यले प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। २१ वर्षको उमेरमा पक्राउ परेका भण्डारी हालसम्म बेपत्ता छन् ।
भण्डारीसँगै सोही दिन विद्यार्थी नेताहरू दिलबहादुर राई, रामहरि रुपाखेती, कृष्णबहादुर बस्नेत र देवराज पौडेललाई पनि राज्य पक्षले पक्राउ गरेको थियो। उनिहरू लगायत देशभरबाट बेपत्ता पारिएका करिब एक हजार ३०० नागरिकको अवस्था आजसम्म पनि सार्वजनिक हुन सकेको छैन।
कार्यक्रममा बेपत्ता विपिनका पिता एवं संवैधानिक कानुनविद् एकराज भण्डारीले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारलाई राज्य र विभिन्न समयमा बनेका सरकारले निरन्तर उपेक्षा गरेको गुनासो गरे । पीडित परिवारले भोगेका पीडा, दुःख र अनुभवलाई राज्यले कहिल्यै गम्भीर रूपमा नबुझेको उहाँको आरोप थियो।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (बहुमत) का दीपक चलाउनेले शान्ति सम्झौताले नयाँ राजनीतिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरणको आशा जगाए पनि ती अपेक्षाहरू पूरा हुन नसकेको टिप्पणी गरे । नेकपा (माओवादी) का माइला लामाले परिवर्तनका लागि योगदान दिने योद्धाहरूको अवस्था अझै अज्ञात रहनु दुःखद भएको बताउँदै बेपत्ता व्यक्तिहरूको खोजी कार्यलाई निरन्तर जारी राख्नुपर्ने धारणा राखे ।
नेकपाकी वरिष्ठ नेतृ पम्फा भुसालले शान्ति सम्झौतापछि धेरै महत्त्वपूर्ण कामहरू सम्पन्न भए पनि विषयको जटिलताका कारण कतिपय उपलब्धि प्रभावकारी रूपमा जनतामाझ पुग्न नसकेको स्वीकार गरे । उनले द्वन्द्वकालीन बाँकी रहेका विषयहरूको समाधानका लागि राजनीतिक संवाद र वामपन्थी शक्तिहरूबीचको एकता आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका सचिव ध्रुवकुमार चौहानले सत्य र न्यायको खोजीलाई अगाडि बढाउन सरोकारवाला पक्षहरूबीच प्रभावकारी समन्वय अपरिहार्य रहेको बताए । नेपालले शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरेको लामो समय भइसक्दा पनि बेपत्ताका परिवार तथा द्वन्द्वपीडितहरूले अझै पनि सत्य, न्याय र जवाफदेहिताको माग गरिरहेका छन्।
