भूमिहीन, अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुमवासीका नाममा ७० वर्षदेखि राजनीति भईरहे पनि समस्या ज्युँका त्युँ छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा बरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री रहेको सरकारले भूमिहीन तथा सुकुमवासी समस्या समाधानका लागि मंगलबार गठन गरेको समिति २०४६ को राजनीतिक परिवर्तन पछिको २० औं संयन्त्र हो । बहुदलीय पुनस्र्थापना पछि सुकुमवासी समस्या समाधानका नाममा बन्ने संयन्त्र सरकार परिवर्तनसंगै फेरबदल हुने गरेका छन् ।
कछुवाको गति, २०औं संयन्त्रको रुपमा अर्को समिति
सुकुमवासी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि भन्दै सुकुमवासी वस्तीमा डोजर लगाएको डेढ महिना पछि मन्त्रीपरिषद् वैठकबाट सरकारले भूमि समस्या समाधान समिति गठन गरेको छ । अध्यादेशबाट भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको सरकारले नाम फेरेर गठन गरेको यो समिति नेपालको भूमि समस्या समाधानका लागि गठन भएको २० औं संयन्त्र हो ।
हरेक सरकार परिवर्तनसंगै आफू अनुकूल नेतृत्वलाई भूमि समस्या समाधानका लागि भन्दै नियुक्ति दिने प्रतिष्पर्धा पछिल्ला केही दशकमा राजनीतिक दलको पार्टी निर्माणको आधार जस्तै बनेको छ । पछिल्लो समय एक लाखभन्दा बढी सुकुमवासीको भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन, प्रमाणीकरण र लालपुर्जा वितरणको तयारी गरिरहेको आयोगलाई जेनजी आन्दोलनपछिको निर्वाचनमार्फत गठन भएको शाह सरकारले अध्यादेशमार्फत खारेज गरेको थियो ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कास्कीका बलभद्र बाँस्कोटाको अध्यक्षतामा चार सदस्यीय समिति गठन गरेको हो । समितिको सदस्यमा काठमाडौँका अमिरप्रसाद न्यौपाने, लमजुङका पद्मनिति सोती र काठमाडौँकी डा. रोहना श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको छ । शाह नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमा समेत समेटेको यो आयोग अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले ५ असोजको मन्त्रीपरिषद् वैठकबाट खारेज गरेकी थिइन् । मन्त्रीपरिषद्ले खारेज गरेपछि अदालतले उल्ट्याईदिएपछि शाह नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत राजनीतिक नियुक्ति खारेजीको नाममा भूमि आयोग पनि खारेज गरेको थियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०८१ असोजमा आफ्नो पार्टी नेकपा एमालेका प्युठानका नेता हरिप्रसाद रिजालसहित ७७ वटै जिल्लामा गठबन्धनका कार्यकर्तालाई आयोगको केन्द्रदेखि जिल्लासम्म विज्ञ देखि नेतृत्वको रुपमा नियुक्त गरेका थिए ।
सरकार फेरबदलसंगै निशानामा पर्ने गरेको भूमि समस्या समाधान आयोग देखि समिति वा संयन्त्रका नामका राजनीतिक नियुक्तिका भर्तीकेन्द्रले भूमि समस्या समाधान भन्दा राजनीतिक चेपुवामा मात्रै पारेको विश्लेषण हुने गरेको छ ।
एमाले अध्यक्ष ओलीले आफ्ना कार्यकर्तालाई आयोग अध्यक्ष नियुक्ति गर्नु अघि नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले उनी निकट शिक्षक संघका केन्द्रीय अध्यक्ष केशव निरौलालाई भूमि समस्या समाधान आयोगको अध्यक्ष बनाएको थियो । सुकुमवासी र भूमिहीनको नाममा राजनीतिक नियुक्तिको भागबण्डा मात्र नभै गठबन्धनको पद बाँडफाँटका कारण पनि आयोग विकृतिको अड्डा बनेको थियो । काँग्रेस नेकपा गठबन्धनको तत्कालीन सरकारमा निरौलाको नेतृत्व हुँदा माओवादी नेता नहेन्द्र खड्का उपाध्यक्ष र अरु ६ जना सदस्य रहेको आयोग गठन गरिएको थियो ।
अध्यक्ष निरौला र उपाध्यक्ष खड्काले ७७ जिल्लामै तत्कालीन बाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनको नाममा भागबण्डा गरेका थिए । आयोगको ७७ वटै जिल्लास्तरको प्रत्येक समितिमा अध्यक्षसहित ४ सदस्य नियुक्त भएका थिए भने काँग्रेस माओवादी भागबण्डा हुँदा केही जिल्लामा नेकपा एकीकृत समाजवादी र मधेसी दलका नेताहरुले पनि केही जिल्लामा भाग पाएका थिए ।
भूमिहीन र सुकुमवासी सहित अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि भन्दै बाम गठबन्धनको एजेण्डा बनाएर २०७४ सालको चुनाव जितेका केपी शर्मा ओलीले एमाले नेता देवीप्रसाद ज्ञवालीको अध्यक्षतामा गठन गरेको राष्ट्रिय भूमि आयोग खारेज गरी देउवा नेतृत्वको सरकारले भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोग गठन गरेको थियो ।
वास्तविक पीडित छुटिरहे, नेता र विचौलियाले लुटिरहे
नेपालको इतिहासमा भूमिहीन तथा बसोबास विहिनलाई बसोबास व्यवस्था गर्न सरकारले २०१३ सालमा पहिलोपटक नवलपरासीको राप्ती दुन क्षेत्रबाट सुरु गरेको सुकुम्बासीलाई लालपूर्जा दिने कार्यक्रमले अधिकांश वास्तविक पीडित छुटिरहेको र नेता तथा विचौलियाले लुटिरहेको आरोप लाग्ने गरेको छ । सरकारले औलो प्रभावित भएर विस्थापित भएका तराइका नागरिक र बाढी पहिरोले विस्थापित पहाडी जिल्लाका नागरिकलाई २०२१ सालमा तराई मधेश क्षेत्रमा ‘पुनर्बास कम्पनी’ खोलेर इजरायली सरकारको सहयोगमा संचालन गरेको बसोबास व्यवस्थापन कार्यक्रमले योजनाबद्ध र व्यवस्थित बसोबासको सुत्र सिकाए पनि पछिल्ला वर्षहरुमा राजनीतिक चाप बढेको हो ।
आयोग गठनमा दलीय होडवाजी
भूमिहीन र सुकुम्बासी समस्या २०४६ को राजनीतिक परिवर्तना पछि भोट बटुल्ने प्रमुख चुनावी नारा बन्ने गरेको छ । यही चुनावी नारा र संगठन निर्माणको एजेण्डा बनेको सुकुमवासी र भूमिहीन समस्या समाधान गर्न वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको समिति सम्म २० औं संयन्त्र निर्माण भएको हो । २०१३ सालदेखि २०८३ सालसम्म २० औं आयोग समिति वा संयन्त्र बन्दा पनि समस्या उस्तै रहेपनि आयोगका नेताको दबाबमा राजनीतिक नेतृत्व वरिपरि भएकाहरु, दलाल र विचौलियाका प्रभावमा सरकारी जग्गामा व्यक्तिका रजगज भएको आरोप लागिरहेको छ ।
सरकारले २०४६ यता मात्रै यस्ता आयोगमार्फत ५० हजार बिघा हाराहारी जग्गा जमिनको लालपूर्जा बाँडिसकेको अनौपचारिक तथ्यांक विभिन्न निकायहरुमा पाइन्छ । सरकारले विभिन्न समयमा ठूला बाढी विपत, भूकम्प वा अन्य कारणले विस्थापितलाई सिधै नीतिगत निर्णय गरेर दिएको जग्गाको रेकर्ड खोज्दा बाँडिएको जग्गाको विवरण अझ थपिन्छ । यसरी सरकारले जग्गा दिँदा सरकारी, सामुदायिक वन तथा अन्य व्यवस्थित बसोबास क्षेत्र समेत बनाएर वितरण गरेको अभिलेखमा पाइन्छ ।
२०४६ को राजनीतिक परिवर्तन पछि राजनीतिक दल निकट आयोग तथा समितिहरुले दिएका सुझाव सरकार परिवर्तनसंगै रद्धीको टोकरीमा फ्याकिँदा समस्या ज्यूँका त्यूँ रहेको आयोगका पूर्व अध्यक्ष देवी ज्ञवाली बताउँछन् । ज्ञवाली भन्छन् ‘हाम्रो नेतृत्वमा पनि विगतका सबै काम हुबहु त निरन्तरता दिन सकेनौं होला तर धेरै सुझावहरु हेरेर कार्यान्वयन गरिएको थियो र धेरै वैज्ञानिक र व्यवस्थित काम भएका थिए त्यसको निरन्तरता भएकोभए अहिलेसम्म समस्या समाधान भईसक्थ्यो ।’ ज्ञवाली नेतृत्वको आयोगले १४ महिना काम गर्दा ५ सय ६८ स्थानीय तहसंग सम्झौता गरेर ९ लाख भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी परिवारको लगत अद्यावधिक गरेको थियो ।
बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापनापछि ०४७ मा द्रोणप्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा गठित समितिले सुकुम्बासी समस्या समाधान नभए वन अतिक्रण फैलिने भन्दै बेलैमा व्यवस्थापनको सुझाव दिएको थियो । त्यसयताका आयोग र समितिहरुले अघिल्ला आयोगको सुझाव वा वैज्ञानिक विधि बनाउने भन्दा पुर्जा बाँड्न हतार गर्दा समस्या बल्झिएको पाइन्छ ।
१८ चैत ०४७ मा तत्कालीन आवास तथा भौतिक योजना मन्त्री अच्यूतराज रेग्मीको नेतृत्वमा सुकुम्बासी समस्या समाधान समिति बनेको थियो । तत्कालीन परिवेशमा सरकारले आफ्नै मन्त्रीको नेतृत्वको समितिमार्फत जग्गा वितरण गर्न लागेको आरोप लागेपछि काम अघि बढेन । नेपाली काँग्रेसले ०४८ को चुनावको मुखमा राजनीतिक प्रभाव पार्न समिति गठन गरेको भन्दै बामपन्थीहरुले विरोध गरेपछि आयोग कामविहिन भएको थियो ।
चुनावमा नेपाली कांग्रेसले बहुमत ल्याएपछि तत्कालीन भौतिक योजना तथा आवास मन्त्री बलबहादुर राईको नेतृत्वमा ९ मंसिर ०४८ मा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका सांसदसहितको आयोग स्थापना भएर जग्गा बाँडेको थियो ।
त्यसपछि १ पुस ०४९ मा कांग्रेस नेतृ शैलजा आचार्य नेतृत्वमा नयाँ आयोग बनाइयो । आचार्य नेतृत्वको आयोगले दुई वर्ष काम गर्दा दुई लाख ६४ हजार सुकुम्बासीको प्रारम्भिक पहिचान गरेको थियो भने एक हजार २०० परिवारलाई लालपूर्जा र करिब १० हजार परिवारलाई अस्थायी आवास अनुमति दिएको थियो ।
नेपाली काँग्रेस नेतृ आचार्यको नेतृत्वमा बनेको यो आयोगपछि वामपन्थीहरुले अर्को छलाङ मार्ने गरी २०५१ मा काम गरेको देखिन्छ । २०५१ सालको मध्यावधि चुनावपछि एमालेका ऋषिराम लुम्सालीको नेतृत्वमा बनेको आयोगले जिल्लासम्म नै समिति बनाएर समस्या समाधानको प्रयास र संगठन विस्तारलाई एक साथ लगेको नेताहरु नै बताउँछन् ।
एमाले नेता लुम्साली नेतृत्वको आयोगले ९ महिनामा करिब ५८ हजार परिवारलाई करिब २३ हजार बिघा जग्गाको लालपूर्जा बाँडेको अभिलेख देखिन्छ । यही प्रकरणलाई नै एमालेले लामो समयसम्म आफ्नो नेतृत्वमा सुकुमवासी समस्या समाधान र गरिबका लागि गरेको महत्वपूर्ण कामको रुपमा भजाइरहेको छ ।
एमालेको ९ महिने सरकार विघटनसँगै सुकुमवासी समस्या समाधानको विषय मन्त्रालयतिर तानियो । त्यसयता २०५२ मा तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री बुद्धिमान तामाङ, २०५४ चन्दा शाह र पछि पुनः बुद्धिमान तामाङले नै सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न भन्दै मन्त्रालयमार्फत करिब ३५० बिघा जमिन वितरण गरेको अभिलेख पाइन्छ ।
राजनीतिक फेरबदल र पार्टीभित्रकै जोडघटाउले समेत भूमि समस्या समाधान आयोग सम्बन्धि नीति तथा कार्यानवयन बदलिन थालेको त्यतिबेलाको परिवेशमा मन्त्रालयबाट फेरि आयोग गठनको काम भइ १ असार २०५५ मा नेपाली कांग्रेसका नेता तारिणीदत्त चटौतको नेतृत्वमा अर्को आयोग बनाइयो । चटौत आयोगले करिब ७ हजार बिघा जमिनको लालपूर्जा बाँडेको मन्त्रालयको अभिलेखमा पाइन्छ ।
त्यसयता कहिले मन्त्रालय र कहिले आयोग हुँदै भूमिहीन र सुकुमवासीका समस्यामा राजनीति चलिरह्यो । ०५६ मंसिरमा तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री गंगाधर लम्साल, त्यसपछि मन्त्रालयको नेतृत्वमा आएका सिद्धराज ओझा र मोहम्मद अफ्ताव आलमले पनि मन्त्रीको रुपमा सुकुमवासीलाई लालपुर्जा बाँडे ।
सुकुमवासी समस्याका नाममा नेकपा एमाले र काँग्रेसका नेताहरुले कहिले आयोग र कहिले मन्त्रालय गर्दै राजनीतिक माथापच्छी गरेको भन्दै तत्कालीन नेकपा माओवादीले सुकुमवासीकै मुद्धालाई लिएर हस्तक्षेप ग¥यो । जग्गा नपाएका भूमिहीनलाई संगठित गरेको माओवादीले नेतृत्वको प्रभावमा जग्गा लिएका काँग्रेस एमालेका नेतालाई जनकार्वाही गर्न थालेपछि सुकुमवासीको समस्यामा माओवादीले हस्तक्षेप गरेको देखिन्छ ।
माओवादी द्वन्द्व बढ्दै गएको र धमाधम कार्वाही हुन थालेपछि ०५८ साल यता आयोगहरु बनेनन् । माओवादी द्वन्द्वको व्यवस्थापन अर्थात २०६२÷०६३ को जनआन्दोलन पछि अन्तरिम सरकार र पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि गठन भएका सरकारको समेत प्राथमिकतामा नपरेको मुद्धा तत्कालीन एमाले नेता माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि फेरि सुरु भयो ।
नेपाल नेतृत्वको सरकारमा नेकपा मालेका नेता डम्बर श्रेष्ठ भूमिसुधारमन्त्री भएका बेला ०६६ मा माले नेता गोपालमणि गौतमको नेतृत्वमा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग गठन गरियो । गौतम आयोगले करिब ४ हजार ८०० बिघा जमिनको लालपूर्जा बाँडेको अभिलेख आयोग र मन्त्रालयमा रहेको छ ।
त्यसयता डा.बाबुराम भट्टराई नेतृत्वमा सरकार बनेपछि १८ मंसिर ०६८ मा भक्तिप्रसाद लामिछानेको नेतृत्वमा अर्को आयोग बन्यो । माओवादीको सुकुमवासी तथा भूमिहीनहरुको संगठनलाई समेत कमाण्ड गरेका लामिछानेको नेतृत्वमा गठन भएको यस आयोगले सुकुम्बासीलाई परिचयपत्र र १ हजार लालपुर्जा बाँडेको थियो ।
खिलराज रेग्मी नेतृत्वको चुनावी सरकारले समेत पूर्व कर्मचारी शारदाप्रसाद सुवेदीको नेतृत्वमा आयोग गठन गरेको थियो । सुवेदी आयोगले निवेदन आह्वान गर्दा करिब १२ लाख निवेदन परेका थिए । सुकुमवासीको अभिलेखमा ५४ लाख परिवार रहेको भन्दै अदालतमा मुद्धा परेपछि सर्वोच्च अदालतले आयोगलाई काम नगर्न आदेश दिएको थियो ।
भूमिहीनको समस्या समाधानको विषय आयोग र मन्त्रालयबिच तानातान हुने क्रम फेरि सुरु भयो । तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री बिक्रम पाण्डेले ०७३ मा आफ्नै नेतृत्वमा व्यवस्थित बसोबास आयोग बनाएर भूमिहीनलाई जग्गा बाँड्ने घोषणा गरे । आफ्नै पार्टी निकट खगेन्द्र बस्न्यातलाई उपाध्यक्षमा राखेका पाण्डेकै हस्तक्षेपले काम अघि नबढेको भन्दै खटपटका बिच २०७४ को निर्वाचन भयो । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा गठनबन्धनमार्फत झण्डै दुई तिहाइ जनमत पाएको तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री भए लगत्तै २०७५ मा आयोग खारेज भयो ।
आयोग खारेजीसँगै २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा भरतपुर महानगरपालिको मेयरमा पराजित भएका एमाले नेता देवीप्रसाद ज्ञवालीलाई सरकारले २०७६ मा आयोगको शक्तिशाली अध्यक्ष बनायो । आयोगले ७७ जिल्लामै समिति गठन गरेर काम सुरु गरे पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेपछि अदालतले संसद पुनस्र्थापना र शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न परमादेश दिएपछि ज्ञवाली आयोगलाई देउवा सरकारले २०७८ असारबाटै खारेज गरिदियो ।
यस्ता छन् हालसम्मका आयोग र नेतृत्व
१. २०४७ द्रोणप्रसाद आचार्य
२. २०४७ अच्युतराज रेग्मी
३. २०४८ बलबहादुर राई
४. २०४९ शैलजा आचार्य
५. २०५१ ऋषिराज लुम्साली
६. २०५२ बुद्धिमान तामाङ
७. २०५४ चन्दा शाह
८. २०५४ बुद्धिमान तामाङ
९. २०५५ तारणीदत्त चटौत
१०. २०५६ गंगाधर लम्साल
११. २०५७ सिद्धराज ओझा
१२. २०५८ मोहम्मद अफताब आलम
१३. २०६६ गोपालमणि गौतम
१४. २०६८ भक्तिप्रसाद लामिछाने
१५. २०७१ शारदाप्रसाद सुवेदी
१६. २०७३ विक्रम पाण्डे
१७. २०७६ देवीप्रसाद ज्ञवाली
१८. २०७८ केशव निरौला
१९. २०८१ हरिप्रसाद रिजाल
२०. २०८३ बलभद्र बाँस्कोटा
