बाजुरा र हुम्ला जिल्लाको सीमाक्षेत्र विवाद उत्कर्षमा पुग्दा दुवै पक्षले कागजात र प्रमाण आफूहरूसँग रहेको दाबी गरेका छन् । लाम्पाटा, च्याचौर, रानीसैन क्षेत्रलाई बाजुराले हिमाली गाउँपालिका वडा नं. ३ र हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिकाले वडा नं. २ भनेको छ । हुम्लाले उक्त क्षेत्र कागज प्रमाणका आधारमा आफ्नो भएको दाबी गरेको छ । अदालतको फैसला, लामो समयदेखि भोगचलन र तत्कालीन जिल्ला वन कार्यालयले गठन गरेको सामुदायिक वनको प्रमाणका आधारमा हुम्लाले उक्त क्षेत्र आफ्नो भएको दाबी गरेको छ ।
हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिका वडा नं. २ का देवराज रावतले ११ औँ पुस्तादेखि लाम्पाटा च्याचौरको भूभाग आफूहरूले उपभोग गर्दै आएको बताए । उनले २०५३ मा तत्कालीन जिल्ला वन कार्यालयमा थला सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति गठन गरेर दर्ता गरिएको र अहिलेसम्म वनलाई नवीकरण गर्दै आएको जानकारी दिए । रावल सामुदायिक वनका अध्यक्ष हुन । बाजुराको हिमाली गाउँपालिका वडा नं. ३ लाम्पाटाका पेमागार गुरुङले लामो समयदेखि आफ्नो बसाइ लाम्पाटामा रहेको र आफ्नो नाममा जमिनको लालपुर्जा रहेको दाबी गरे । त्यहाँ गुरुङसहित अन्य १० परिवारको बसोबास छ । उनले भने “मैले मेरो नाममा रहेको केही जमिन प्रहरी चौकी निर्माणका लागि दान गरेको छु । प्रहरी चौकी निर्माण विषयलाई लिएर मलाई घरमै आएर कुटपिट भएको हो ।”
चौकी निर्माण गर्दा विवाद
हिमाली गाउँपालिका अध्यक्ष गोविन्दबहादुर मल्लले प्रहरी चौकी निर्माण विवादको मुख्य कारण भएको बताउदै भने हुम्लावासीले त्यहाँका जडीबुटी चोरी निकासी गर्ने काम बन्द हुने त्रासले हिमाली गाउँपालिका वडा नं. ३ लाम्पाटाका पेमागार गुरुङसहित दस परिवारलाई कुटपिट गरेको आरोप लगाए “प्रदेश सरकारको ४० लाख रुपियाँमा अस्थायी प्रहरी चौकी निर्माण थालिएको थियो । त्यसपछि विवाद चर्कियो । चौकी निर्माणपछि अवाञ्छित क्रियाकलाप बन्द हुने छ ।”
हुम्ला पक्षको दाबी
नेकपा (एमाले) हुम्लाका उपाध्यक्ष प्रकाशबहादुर शाहीका अनुसार २०४२ मा उक्त वनलाई आफ्नो दाबी गर्दै जग्गाको मोठ लिने विषयमा तत्कालीन मुचु गाउँ विकास समिति र खगाल गाउँ गाउँ विकास समितिबिच अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । उनले न्यायाधीश विशाल खनालले गरेको उक्त मुद्दाको फैसला खगाल गाउँ गाविसको पक्षमा आएको बताए । उनले मुद्दामा मुचुका गाउँका स्थानीय चौप्च्या भोटे, काल्जाङ भोटे र नाइछिरिङ लामालाई जनही ७७८ रुपियाँ ८० पैसा जरिबाना गर्दै जम्मा दुई हजार ३३६ रुपियाँ चालिस पैसा तिराएको फैसलामा उल्लेख गरिएको प्रमाण रहेको बताए । फैसला २०४३ चैत ११ गते फैसला आएको र फैसलामा प्रतिलिपि जेठ ७ गते जिल्ला अदालत हुम्लाबाट आफूले लिएको उनले जानकारी दिए ।
रामगाउँका स्थानीय तिलक शाहीले तत्कालीन समयमा गाउँमा मुखिया प्रथा कायम रहेको स्मरण गर्दै हालको ताँजाकोट गाउँपालिका र तत्कालीन मैला गाविसको रामगाउँका मुखिया धर्मजी शाहीले २००८ मा कचहरी दर्ता अङ्गवीर कुँवरको नाममा गराएको बताए । यो लाम्पाटा क्षेत्रको गैरागुम्बा जौली वन क्षेत्र हो ।
उपाध्यक्ष शाहीले २०४५ जेठ २ गते जिल्ला अदालत हुम्लाले अर्को फैसला सुनाउँदै मुचु गाविसका कर्मा लामासहित दुई जनाले च्याचौर क्षेत्रमा रहेको टोप्लाको वन भोग गर्न पाउने उल्लेख गरेको बताए । खार्पुनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष कर्णबहादुर रावलले लाम्पाटा च्याचौर क्षेत्रमा २०४६ बाट हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिका वडा नं. २ र ३ वासी, खार्पुनाथ गाउँपालिका वडा नं. २ र ३ वासी, सिमकोट गाउँपालिका वडा नं. ८ वासी, नाम्खा गाउँपालिका वडा नं. ३, ४ र ५ वासीले जडीबुटी सङ्कलन गर्ने गरेको बताउदै जडीबुटी सङ्कलन र स्थानीय कर बुझाउने गरेको जानकारि गराए ।
हुम्लाका स्थानीयले उक्त क्षेत्रको नाम रानी सुइना नभएको र रानीखर्क भएको बताउँदै नाम सच्याउन सुझाव दिएका छन् । खार्पुनाथ गाउँपालिका वडा नं. २ का अध्यक्ष चन्द्र्र रावलले जेठदेखि कात्तिकसम्म चरनका लागि रानीखर्क क्षेत्रका वनमा हुम्लाबाट पाँच हजारभन्दा बढी भेडाबाख्रा र एक हजार पाँच सयभन्दा बढी अन्य पशुबस्तु लैजाने गरिएको बताए ।
बाजुरा पक्षले
रानीसैन लाम्पाटा, च्याचौरलगायतको स्थल हिमाली गाउँपालिका वडा नं. ३ मा पर्ने दाबी गरेको छ । यो क्षेत्र हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिकाका स्थानीयका लागि नजिक पर्छ । बाजुराको हिमाली गाउँपालिका वडा नं. ३ का स्थानीयको भए पनि हुम्लावासीले नै भोगचलन गर्छन् । हिमाली गाउँपालिका–३, लाम्पाटामा बसोबास गर्दै आएका भोटे परिवार प्रायः भेडा र चौँरीपालन गर्छन् । उनीहरू पनि त्यसै लेकमा बस्ने र भेडाबाख्रा पालेर जीविकोपार्जन गर्ने गर्छन् ।
हिमाली गाउँपालिकाले जडीबुटी रोक्ने र आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक भित्र्याउने र उनीहरूको सुरक्षालाई दृष्टिगत गरी अस्थायी प्रहरी चौकी स्थापना तयारी गरिएको बताए । बाजुराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी डोरेन्द्र निरौलाले बाजुराको हिमाली गाउँपालिका वडा नं. ३ रानीसैनको विवाद टुङ्ग्याउने गरी प्रक्रिया अघि बढेको बताउदै भने, “नापी शाखालाई सोधेका थियौँ तर त्यो सिमानाको विषयमाथि सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले मात्र हेर्ने रहेछ । यो विषयलाई चाँडो टुङ्ग्याउने गरी सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरिएको छ ।”
बाजुराका सांसद जनकराज गिरीले विवादमा आएको सबै जमिन बाजुराको हिमाली गाउँपालिका वडा नं. ३ मा रहेको बताउछन उनले भने “हिमाली गाउँपालिकाले आफ्नो भूमि भएको सबै प्रमाण जुटाउँदै छ । लामो समयसम्म लाम्पाटामा बसोबास गर्दै आएका पेमागार गुरुङसँग उनको नाममा रहेको लालपुर्जा छ । उनको नामको तीन हजारभन्दा बढी वर्गमिटर जमिन छ । यो कुरा त्यसैले प्रस्ट हुन्छ । अन्य कुरा नापीमा गएर पनि बुझ्न सकिन्छ ।”
मुख्यमन्त्रीको आग्रह
कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले हुम्ला र बाजुरा सीमाक्षेत्र लाम्पाटा च्याचौर क्षेत्रमा देखिएको सीमा विवादबारे प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई आइतबार ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले रानीसैनमा झडप हुँदा घाइते भएका छ जनाको उपचार प्रदेश सरकारले गर्ने बताएका छन् ।
अध्ययन समिति गठन
सरकारले बाजुरा र हुम्ला जिल्लाको सीमासम्बन्धी विवादको प्राविधिक पक्ष अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको छ । नापी विभागका उपमहानिर्देशक सुशील डङ्गोलको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको बैठकले उक्त समिति गठन गरेको जनाइएको छ ।
बाजुराको हिमाली गाउँपालिका वडा नम्बर ३ को लाम्पाटामा सीमा विवादको विषयलाई लिएर केही दिन अघिदेखि विवाद हुँदै आएको छ । हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिका–२, थाली र लाम्पाटाका बासिन्दाबिच रानीसैन क्षेत्रको सीमालाई लिएर विवाद हुँदै आएको हो । नापी विभागका सूूचना अधिकारी दयानन्द जोशीले बाजुरा र हुम्लाको सीमा विवादका लागि प्राविधिक पक्ष अध्ययन गर्न मन्त्रीको अध्यक्षतामा बैठक बसेर समिति गठन गरिएको बताए ।
उनका अनुसार उक्त समितिलाई कार्यसर्त (टिओआर) दिएपछि कति दिनभित्र प्रतिवेदन दिने र भन्ने एकिन हुने छ । समितिले उक्त विषयमा छलफल गरी समस्या समाधान गर्ने छ । उक्त समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, गृह , कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला , भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका साथै कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका एक/एक जना प्रतिनिधि सदस्य रहने जनाइएको छ ।
गृह मन्त्रालयको छुट्टै टोली
यसैबिच बाजुरा र हुम्लाको सीमा विवादबारे अध्ययन गर्न गृह मन्त्रालयले पनि छुट्टै टोली गठन गरेको छ । सीमाक्षेत्रमा भएको घटनाको सत्यतथ्य छानबिनका लागि प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकको संयोजकत्वमा टोली गठन गरिएको हो । प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकको नाम भने खुलाइएको छैन ।
गृह मन्त्रालयको सचिवको संयोजकत्वमा रहेको रक्षा सचिवसहित सबै सुरक्षा निकायका प्रमुख एवं प्रतिनिधिको आकस्मिक बैठकले आइतबार टोली गठन गरेको हो । टोलीलाई तुरुन्त कार्यस्थलमा खटिन र प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ । यसअघि सीमा विवादबारे घटनाको जानकारी प्राप्त हुनासाथ गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको विशेष टोली गठन गरिसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव आनन्द काफ्लेले जानकारी दिए ।
साभारः गाेरखापत्र दैनिक
