नयाँ बन्ने सरकारी तथा सार्वजनिक कार्यालयमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग अनिवार्य रूपमा गर्न सरकारले पहल सुरु गरेको छ । नवनियुक्त उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले पद बहाली गर्दा सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी प्रयोग गर्ने निर्णय गरेका थिए ।
जेनजीले गरेको आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय निकायका सरकारी र सार्वजनिक कार्यालयमा नेपाली फर्निचर प्रयोग गर्न लागिएको हो । गत भदौ २४ मा भएको आगजनी र तोडफोडका कारण धेरै सरकारी कार्यालयमा फर्निचरलगायतका कागजात जलेर ठुलो क्षति भएको छ । ती कार्यालयमा आवश्यक पर्ने सामान स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्ने छ ।
१५ प्रतिशत महँगो भए पनि नेपालमा उत्पादित मालसमान खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा छ । घरेलु उद्योगबाट उत्पादित २५ लाख रुपियाँसम्मको मालसमान सार्वजनिक निकायले त्यस्तो घरेलु उद्योगसँग खरिद सम्झौता गरी सोझै खरिद गर्न सकिने व्यवस्था छ । त्यसैका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले विभिन्न निकायलाई मङ्गलबार पत्राचार गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव हुमकला पाण्डले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, सङ्घीय मन्त्रालय, संवैधानिक निकाय, विभाग कार्यालय, केन्द्र, सङ्गठित संस्था र संस्थानलाई स्वदेशी वस्तुको प्रयोग गर्न पत्राचार गरिएको जानकारी दिइन ।
“दसैँभर आगजनी र तोडफोडबाट धेरै संरचना बनाउनुपर्ने भएको छ,” उनले भनिन , “नयाँ कार्यालयमा प्रयोग हुने फर्निचरलगायतका सामान स्वदेशी नै प्रयोग गर्दा स्वदेशी उत्पादनलाई थप प्रवर्धन गर्न सकिन्छ ।”
देशमा उत्पन्न भएको विषम परिस्थितिले स्वदेशी वस्तुको प्रयोग गर्र्ने अवसर सिर्जना भएको छ, पाण्डले भनृिन , “सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग गर्न सकियो भने मुलुकमै रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ ।” जलेर नष्ट भएका भौतिक संरचना पुनर्निर्माणका लागि खरिद कार्य गर्दा स्वदेशी कच्चा पदार्थ र स्वदेशमा निर्मित फर्निचरलगायतका सामग्री खरिद गरी स्वदेशी उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी सिर्जना गरी आर्थिक पुनरुत्थान गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको उनको भनाइ छ । हाल सरकारी कार्यालयमा प्रयोग हुने सामान बाहिरी मुलुकबाट आयात हुने गरेका छन् ।
मन्त्रालयले यसअघि नै सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगसम्बन्धी निर्देशका, २०८१ ल्याएको छ । निर्देशिका कार्यान्वयनका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय र सहजीकरण भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । साथै स्वदेशी वस्तुको प्रयोग बढाउन स्वदेशी वस्तुको नाम, परिमाण, मूल्य गुणस्तर र मापदण्डलगायतका स्पेसिफिकेसन संलग्न गरी पोर्टलमा सूचीकृत गराउन वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागमार्फत ‘नेपाली उत्पादन’ नामक विद्युतीय पोर्टल बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारीमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
निर्देशिकामा स्वदेशी वस्तुको सूचीमा स्टेसनरी, कार्यालयका समान छपाइसम्बन्धी वस्तु वा सामग्री रहेका छन् । यस्तै तयारी पोसाकसँग सम्बन्धित वस्तु र कोसेली तथा उपहार सामग्री, फर्निचर, फर्निसिङ, सरसफाइ, फ्लोरिकल्चर तथा साजसज्जाका वस्तु, मेसिनरी, औजार तथा उपकरण, निर्माण सामग्री, कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन र खाद्य तथा पेय पदार्थ रहेका छन् ।
घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घका अध्यक्ष उमेश सिंहले स्वदेशी उत्पादन गर्ने पर्याप्त क्षमता भएकाले माग आएपछि उत्पादन गरी तत्काल सामान उपलब्ध गराउन सकिने जानकारी दिदै भने “निजी व्यवसायीको पहलमा केही सरकारी कार्यालयमा स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्ने परम्परा सुरु भएको छ,सार्वजनिक निकायबाट अर्डर आएपछि आवश्यक पर्ने सामान उत्पादन गरेर उपलब्ध गराउन सक्छौँ ।” कपडा, जुत्ता, फर्निचर, हस्तकलाका सामान उत्पादन गरेर वितरण गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
नेपाल फर्निचर तथा फर्निसिङ व्यवसायी महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष सुदिल श्रेष्ठले सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी फर्निचर प्रयोग गर्ने निर्णय देशकै हितका लागि भएकाले स्वागतयोग्य रहेको बताउदै सरकारी निकायबाट माग आएपछि तत्काल सामान उत्पादन गरेर पठाउन सक्ने जनाए ।
उनका अनुसार अहिले सरकारी कार्यालयमा भारतीय सामान प्रयोग भइरहेका छन् । स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्न सकियो भने लागत कम हुने हुँदा मूल्य पनि सस्तो पर्ने छ । फर्निचर उत्पादन गर्न टेन्डर र लिलामी प्रक्रियामा भाग लिन पाउने व्यवस्था गरिएको र वनको नियम पनि सहजीकरण गरिएकाले पछिल्लो समय स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्न सहज बनाइएको छ ।
स्वदेशी उत्पादन प्रयोग बढाउँदै गएपछि उत्पादन बढाएर निर्यात गर्न सकिने सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ । महासङ्घका अनुसार देशभर १० हजार फर्निचर उद्योग छन् ।
