ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन गरी हालसम्ममा ५ एमबीपीएस क्षमताको ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा ७ सय ८ वटा स्थानीय तहमा पुगेको छ ।देशभरका सम्पूर्ण स्थानीय तहका पालिका कार्यालयसम्म भए पनि ब्रोडब्यान्ड पु¥याउने लक्ष्यअनुसार दूरसञ्चार प्राधिकरणले कोषको प्रयोग गरी ब्रोडब्यान्डको पहुँच पु¥याउन १८ वटा प्याकेजमा काम गरिरहेको छ । सबै स्थानीय तहमा ब्रोडब्यान्ड पु¥याउनका लागि सातै प्रदेशका सबै जिल्ला सदरमुकामसम्म सूचना महामार्गको पहुँच पु¥याउने काम नेपाल टेलिकमले गरिरहेको छ ।
ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको प्रयोग गरी टेलिकमले सूचना महामार्ग ७४ जिल्लामा पु¥याए पनि डोल्पा, मुगु र हुम्लामा पु¥याई नसकेको बताइएको छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार हालसम्ममा ७ सय ८ वटा स्थानीय तहका ५ हजार ९ सय ३३ वटा वडा कार्यालयमा ब्रोडब्यान्ड जडान भइसकेको छ । कोष परिचालन गरी ५ हजार ३ सय १८ वटा विद्यालयमा ब्रोडब्यान्ड पु¥याइएको छ ।
यसैगरी, ४ हजार २ सय ४९ वटा स्वास्थ्य संस्थामा गरी ग्रामीण दूरसञ्चार कोष प्रयोग गरी १६ हजार २ सय ८ वटा कार्यालयमा ब्रोडब्यान्ड पु¥याइएको हो । ब्रोडब्यान्ड जडानका लागि कोषमार्फत हालसम्ममा ५ अर्ब ४३ करोड ७२ लाख ९३ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भएको प्राधिकरणले उल्लेख गरेको छ । सबै जिल्ला सदरमुकामसहित मध्यपहाडी लोकमार्गमा सूचना प्रविधिको महामार्ग बनाउन अप्टिकल फाइबर विच्छ्याउने काम टेलिमकले तीनवटा प्याकेजबाट गरिरहेको छ ।
टेलिकमले पहिलो प्याकेजका रूपमा कोशी, मधेश र बागमती प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर पु¥याउँदै छ । २ हजार १ सय ७९ किलोमिटरको सो अप्टिकल फाइबरका लागि टेलिकमले हालसम्म १ हजार ४ सय ४९ किलोमिटरमा काम सम्पन्न गरेर भन्सार महसुलसहित १ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ भुक्तानीसमेत लिइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्याकेज ३ अन्तर्गत कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भएको काममा भने टेलिकमको हालसम्म ५ सय ८७ किलोमिटर प्रगति छ । यो प्याकेजअन्तर्गत ११ सय ५४ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर विच्छ्याउनुपर्छ । हालसम्म गरेको पौने ६ सय किमि अप्टिकल फाइबर विच्छ्याउँदा टेलिकमले ३० करोड ६७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको पनि दूरसञ्चार प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ सम्मको प्रगति विवरणले देखाएको छ ।
प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकबाट कुल आम्दानीकै २ प्रतिशत ग्रामीण विकास कोषमा रकम जम्मा गनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था सेवाप्रदायकलाई गरेको छ ।प्राधिकरणले कोषको परिचालन गरी २०७२ सालको भूकम्पबाट अति प्रभावित जिल्लामा दूरसञ्चार सेवाको स्तरोन्नति र विस्तारमा विशेष ध्यान दिइएको छ ।
मोबाइल सेवाबाट वञ्चित रहेका सडक मार्ग, दुर्गम क्षेत्र, उच्च पहाडी तथा हिमाली जिल्ला र सीमा क्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।भूकम्प प्रभावित आठ जिल्लामा ब्रोडब्यान्ड सेवाको स्तरोन्नति कार्यक्रमअन्तर्गत काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, नुवाकोट, दोलखा, सिन्धुली, रामेछाप र ओखलढुंगामा काम गरिरहेको छ ।
ती जिल्लाका सबै स्थानीय तहका कार्यालय, वडा कार्यालय, सामुदायिक माध्यमिक विद्यालय र सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाहरूमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवाको स्तर उन्नयन गर्ने तथा सामुदायिक आधारभूत विद्यालयहरूमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा जडान गर्ने योजना बनाइएको छ ।भूकम्प प्रभावित ७६ वटा स्थानीय तहमध्ये ७३ वटा स्थानीय तहहरूसँग समझदारी–पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
भूकम्प प्रभावित आठ जिल्ला र काठमाडौं उपत्यकाबाहेकका ६६ जिल्लाका सबै सामुदायिक आधारभूत विद्यालयमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा जडान तथा सञ्चालन गर्ने क्रममा ६ सय ५६ वटा स्थानीय तहमध्ये ३ सय ६२ वटा स्थानीय तहसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
६६ जिल्लाका ४ हजार १२ सामुदायिक आधारभूत विद्यालयमा कार्य सम्पन्न भएको छ । ब्रोडब्यान्ड नेटवर्क नपुगेका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको कार्यालयहरू तथा वडा कार्यालयसम्म अप्टिकल फाइबर, वायरलेस, भीस्याटलगायत प्रविधिमार्फत ब्रोडब्यान्ड नेटवर्क सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषले विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्र, भूकम्प प्रभावित जिल्ला र आधारभूत विद्यालयमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा पु¥याउने कार्यमा उल्लेख्य प्रगति हासिल भएको जनाएको छ ।
