सरकारले पञ्चायतकालको भन्दा नियन्त्रणमुखी र पश्चगामी प्रावधान राखेर संघसंस्था दर्तासम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तयार पारेको छ । संघसंस्था दर्ता नियमन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको प्रस्तावित विधेयक मस्यौदामा संविधानले दिएको अधिकारसमेत कुण्ठित हुनेगरी संघसंस्था दर्तालाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको भन्दै सारकोकारवालाले आपत्ति जनाएका छन् ।
संविधानमै मौलिक हकका रूपमा रहेको संगठित हुने हक मिच्दै देशभर रहेका गैरसरकारी संघसंस्था, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था र नागरिक समाजका अग्रणी पेसागत महासंघलगायत नागरिक समाजलाई नियन्त्रण गर्ने नियतले विधेयकको प्रस्ताव भएको भन्दै विरोध सुरु भएको छ ।
गृह मन्त्रालयले सर्वसाधारणको राय सुझावका लागि भन्दै विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गरेपछि सरोकारवालाले आपत्ति जनाएका छन् । ५० हजारभन्दा बढी समुदायमा आधारित संघसंस्था, आमा समूह, टोल सुधार समिति समेतलाई एउटै डालोमा हालेर झन्झटिलो बोझ थपेको गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराईले बताएका छन् ।
नेपाल बार एसोसिएसन, प्याब्सन, गैरसरकारी संस्था महासंघलगायत देशैभर कार्यक्षेत्र भएका पेसागत संघसंस्था तथा सञ्जालहरूले पनि प्रस्तावित विधेयकलाई नियन्त्रणमुखी र नियतवश नागरिक समाजलाई निरुत्साहित गर्ने मनसायबाट प्रेरित भएको भन्दै तत्काल सच्याउन ध्यानाकर्षण गराएका छन् । गैसस महासंघ, नेपाल बार एसोसिएसनजस्ता १७ राष्ट्रिय सञ्जाल भएका महासंघहरूले विधेयकका प्रावधानमा असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइरालाले विधेयक संविधानले दिएका मौलिक हक र स्वतन्त्रताविरोधी भएको बताएका छन् । संघसंस्थाको दायरा संकुचित पार्ने मनसायले आएको भन्दै बार एसोसियसनले संस्थागत स्वतन्त्रताका पक्षमा उभिएर सरोकारवालासँग समन्वय गर्न माग गरेको छ ।
संघसंस्था दर्ता, नियमन र व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐनलाई एकीकृत गर्न बनेको प्रस्तावित विधेयकमा संविधानले सुनिश्चित गरेका मौलिक हकसमेत नियन्त्रण हुने र स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित पार्ने काम भएको भन्दै विरोध जनाइएको हो ।
राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ र संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अनुसार दर्ता भएका संस्थाहरूलाई एउटै छाता ऐनअनुरूप सञ्चालन हुने र संघीयताको मर्म अनुरूप तीन तहकै सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र रहनेगरी संघसंस्था दर्ता, सञ्चालन तथा नियमन गर्न विधेयक तयार गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा पूर्वस्वीकृति, अनुमति र सर्तहरू ज्यादा भएको नागरिक समाजले बताएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले विभाग र पञ्जिकाधिकारीको स्वीकृति नलिई कुनै पनि काम गर्न नपाउनेगरी विधेयक तयार गरिएको छ ।
प्रस्तावित विधेयकको दफा १९ मा पूर्वस्वीकृतिसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको हो । कार्यक्रम तर्जुमा तथा कार्यान्वयन, कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि स्रोत जुटाउने, कार्यक्षेत्रभित्र शाखा खोल्ने तथा कर्मचारी कामदार वा सल्लाहकार नियुक्ति र सेवासर्त निर्धारण गर्नसमेत पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ । यस्तै, संघसंस्थाहरूले उद्देश्य प्राप्तिका लागि प्रकाशन तथा प्रचारप्रसार गर्नसमेत अनुमति लिनुपर्नेछ ।
अर्थ मन्त्रालयमा सूचीकृत अनिवार्य
नेपालभित्र काम गर्न वा कुनै परियोजना सञ्चालन गर्न संघीय पञ्जिकाधिकारीको सिफारिसमा अर्थ मन्त्रालयमा सूचीकृत भई अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सम्बन्धित संस्थाको दर्ता प्रमाणपत्रसहितका कागजात, सम्बन्धित संस्थाको विधान र नेपाली अनुवाद, सञ्चालन गर्न चाहेको परियोजना र वार्षिक बजेट तथा त्यसको स्रोतसमेत खुलाएर अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिई गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको पञ्जिकाधिकारीकामा दर्ता गराएर समाज कल्याण विभागमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
यो व्यवस्था अत्यन्तै झन्झटिलो, नियन्त्रणमुखी अव्यावहारिक र निरुत्साहित गर्ने खालको भएको भन्दै सरोकारवालाले आपत्ति जनाएका हुन् । त्यस्ता संस्थालाई समाज कल्याण विभागले सर्त तोकेर मात्रै अनुमति दिनसक्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
संघसंस्था दर्ता चार तहमा
संविधानको परिकल्पनाअनुसार तीन तहका सरकार भए पनि संघसंस्था दर्ता प्रयोजनमा सरकारले चार तहमा अधिकार बाँडिएको छ । प्रस्तावित ऐनअनुसार संघीय तहमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको अधिकृत (सहसचिव)लाई संघीय पञ्जिकाधिकारीका रूपमा मन्त्रालयअन्तर्गत कार्यालय सञ्चालन गर्ने र संघीय कार्यक्षेत्र तथा पेसागत संघ संगठन र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थासमेत दर्ता तथा नियमन गर्ने जिम्मेवारीसहितको अधिकार प्रस्ताव गरिएको छ ।
यस्तै, प्रदेश तहमा पनि पञ्जिकाधिकारी तोक्ने र प्रदेश स्तरका संघसंस्थाको अधिकार क्षेत्र तोकिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जिल्ला पञ्जिकाधिकारी तोक्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ भने स्थानीय तहमा संघसंस्था दर्ता तथा नियमनका लागि स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको व्यवस्था गरिने कुरा प्रस्तावित ऐनमा उल्लेख छ ।
संघसंस्थाको प्रकृति र वर्ग निर्धारण
सरकारले संघसंस्थाले उल्लेख गर्ने उद्देश्य र सेवाका क्षेत्रहरूलाई आधार बनाएर प्रकृति निर्धारण गरेको छ । संघसंस्थाको प्रकृतिका आधारमा शुल्क निर्धारण गर्दै एक संस्था एक प्रकृतिको हुने र प्रकृति थपबापत थप शुल्क लाग्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।१३ प्रकृतिमा वर्गीकरण गर्दै एउटै मात्रै उद्देश्यअनुसारको प्रकृतिमा सीमित रहनुपर्ने व्यवस्था नियन्त्रणमुखी र नागरिक समाजको भूमिकालाई संकुचित गर्ने उद्देश्यबाट आएको गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष भट्टराईले बताएका छन् ।
नेपाली संस्था नेपाली मानवस्रोत
वैदेशिक अनुदान सहयोगमा नेपालमा सञ्चालन हुने परियोजनामा नेपाली संस्था र नेपाली मानवस्रोत हुनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।अर्थ मन्त्रालयमा सूचीकृत भई अनुमतिपत्र लिएर विभागमा दर्ता भएको वैदेशिक अनुदान प्राप्त गर्ने संस्था वा परियोजनाले नेपाली मानवस्रोत सम्भव भएसम्म विदेशी नियुक्ति गर्न नसक्ने प्रावधान ऐनमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा १५ दिनको सूचना दुईपटक प्रकाशित गर्दा पनि माग भएबमोजिमको योग्य नेपाली नागरिक नपाइए मात्रै संघीय पञ्जिकाधिकारीमार्फत मन्त्रालयको स्वीकृतिमा विदेशी जनशक्ति नियुक्ति गर्न पाइने व्यवस्था प्रस्तावित ऐनमा रहेको छ । कुल परियोजना लागतको २० प्रतिशतसम्म मात्रै प्रशासनिक खर्च गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
लेखापरीक्षण नगराए जरिमाना
प्रस्तावित ऐनमा उल्लेख भएका पञ्जिकाधिकारीबाट स्वीकृत हुनुअघि संशोधित विधान लागू गरेमा संस्थाहरूलाई ५० हजार रुपैयाँ जरिमाना हुनसक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
