नेपालको संविधान घोषणाको एक दशकलाई उत्सवका रूपमा भव्यताका साथ मनाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकाे अध्यक्षतामा संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस, २०८२ मूल समारोह समिति गठन भएको छ।
जनताबाट निर्वाचित संविधानसभाबाट २०७२ असोज ३ गते सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको व्यवस्थासहितको नेपालको संविधान जारी भएको दिनलाई राष्ट्रिय दिवस मानिन्छ। यस वर्ष संविधान जारी भएको दस वर्ष पुगेकाले यस वर्षको दिवसलाई थप हर्षोल्लासपूर्ण र भव्य बनाउन सरकारले तयारी गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा भएको बैठकले आगामी असोज २, ३ र ४ गते नेपालभित्र र विदेशस्थित नेपाली राजदूतावास तथा नियोग र जनस्तरमा समेत दीपावलीलगायत विभिन्न कार्यक्रम गरी त्रि दिवसीयरूपमा दिवस मनाउन मूल समारोह समिति गठन गरिएको हाे।
मूल समारोह समितिमा उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्री, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव, नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति, नेपाल सरकारका सचिव तथा विशिष्ट श्रेणीका राजपत्राङ्कित अधिकृत, काठमाडौँ उपत्यकाका स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख, सुरक्षा निकायका प्रमुख सदस्य र गृह मन्त्रालयका सचिव सदस्य सचिव रहेका छन्। बैठकले विषयगत उपसमिति पनि गठन गरेको छ।
दिवसका क्रममा असोज ३ गते काठमाडौँको सैनिक मञ्च, टुँडिखेलमा सर्वसाधारणसमेतको उपस्थितिमा मूल समारोह हुनेछ भने प्रदेश र स्थानीय तहमा विभिन्न कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तै दिवसको अवसरमा राष्ट्रिय गान र राष्ट्रभक्तिको साङ्गीतिक महोत्सव (नेसनल डे कन्सर्ट) आयोजना, जनस्तरका झाँकी प्रदर्शनी आदि कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ।
दिवसका अवसरमा वर्तमान संविधान निर्माणको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संविधानको महत्त्व, संविधानमा अन्तरनिहित पक्षमा केन्द्रित विशेष संवाद, परिसंवाद तथा सन्देशमूलक नाटकजस्ता सिर्जनात्मक र रचनात्मक कार्यक्रम निर्माण तथा सञ्चालन गरी रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन, सामुदायिक वा निजी क्षेत्रसमेतका विद्युतीय तथा छापा माध्यम एवं सामाजिक सञ्जालमा प्रसारण र प्रकाशनको व्यवस्था मिलाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान घोषणा दस वर्ष पुगेको अवसरलाई राष्ट्रिय र जनस्तरमा विशेषरूपमा मनाउन आग्रह गर्दै संविधानसँग विकास, राष्ट्रियता, आधुनिकता, मौलिक हक, महिला सशक्तीकरण, समावेशीताका चरित्र, लोककल्याणकारी राज्य, संस्कृति आदि पक्षसँग जोड्नुपर्ने बताए । उनले वडा र विद्यालय तहसम्म कार्यक्रम आयोजना गर्ने र अधिकरूपमा जनतालाई संविधानको उपलब्धि र महत्त्वसँग एकाकार गराउन आग्रह समेत गरे ।
