झापाको दमक नगरपालिका–३ मा निर्माण गरिएको दमक बिजनेस कम्प्लेक्स (भ्यु टावर) औपचारिक रूपमा सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएको छ तर भवनको मूल संरचनाबाहेक अन्य संरचना र सेवा सुविधा थपिएको छैन । सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना झापाले कम्प्लेक्स पहिलो पटक सर्वसाधारणका लागि खुला गरेको हो । आयोजनाले कम्प्लेक्स अवलोकनको प्रतिव्यक्ति एक सय रुपियाँ शुल्क निर्धारण गरेको छ ।
एक सय मिटर अग्लो यो कम्प्लेक्स १८ तलाको रहेको छ । अहिले यहाँ भौतिक संरचनाबाहेक नयाँ सेवा सुविधा थप भएको छैन । ७२ मिटर उचाइको कङ्क्रिट संरचना र २८ मिटर उचाइको मेटल फ्रेम रहेको यो कम्प्लेक्स धरहराभन्दा अग्लो छ । केही दिनअघि गृहनगर दमक आएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दमकमा बनेको व्यापारिक कम्प्लेक्सलाई फोटो खिच्ने भ्यु टावर भनेर अपव्याख्या भएको बताएका थिए, यसलाई विकासको नमुनाका रूपमा सञ्चालन गरिने उनको भनाइ थियो ।
कम्प्लेक्सको भुइँ तलामा ४० वटा चारचक्के र दुई सय वटा दुईचक्के सवारीसाधन अट्ने क्षमताको पार्किङ स्थल छ । भ्यु टावरमा व्यापारिक प्रयोजनका पसल, सेमिनार हल, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालगायत व्यापारिक केन्द्र, कृषि तथा औद्योगिक सामानको प्रदर्शनी हल, रेस्टुरेन्ट र लज रहने बताइए पनि अहिले केही पनि सञ्चालनमा छैन ।
एक अर्ब ५६ करोड १४ लाख रुपियाँ लागतमा बनेको बिजनेस कम्प्लेक्सको उपयोगिता र प्रयोगका विषयमा बहस चल्दै आएको छ । स्थानीयले पाँच बिघा जमिन निःशुल्क रूपमा दमक नगरपालिकालाई उपलब्ध गराएर पार्कसहितको कप्लेक्स निर्माण सम्पन्न भएपछि यसको सञ्चालन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा अन्योल सिर्जना भएको छ ।
बल्झियो जग्गा विवाद
व्यावसायिक कम्प्लेक्स सर्वसाधारणका लागि खुला भए पनि जग्गा विवाद बल्झिएको छ । पञ्चकन्या हाउजिङ कम्पनीले यो कम्प्लेक्स बनाउँदा जग्गा कम भएको भनेर नगरपालिकाले स्थानीयबाट समेत जुटाएर दिने जनाएको थियो तर अहिले उक्त जग्गा नपाएको बताएपछि विवाद सिर्जना भएको छ ।
दमक–३ का वडाध्यक्ष नवीन बरालले नगरपालिकाले जग्गा उपलब्ध गराउने भनेर सहमति नगरेको बताउदै स्थानीयले नै जुटाएर कम्पनीले तत्काल उपलब्ध गराएको जग्गा बराबरको जग्गा दिने बताएर सामूहिक हस्ताक्षर गर्दा आफूहरू साक्षी बसेको उनले जानकारी दिए ।
भ्यु टावर आसपासमा जग्गा विकास (ल्यान्ड पुलिङ) गर्ने योजना रहेको र त्यसै अनुसार जग्गाको सट्टाभर्नाको सहमति भएको पञ्चकन्या हाउजिङ कम्पनीका सञ्चालक रूपक दहाल बताउछन् । तत्कालीन अवस्थामा तीन बिघा जग्गा आफूहरूले उपलब्ध गराएको तर प्रधानमन्त्री ओलीले पाँच बिघा जग्गा चाहिन्छ भनेपछि जुटाएको उनले बताए । जग्गा विकास कार्यान्वयन भएपछि स्थानीयले दिने भनेको जग्गा विकासको काम नभएकाले जग्गा नपाएको उनको भनाइ छ ।
