विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्ने उद्देश्यले आइतबार बोलाइएको संसदीय समितिको बैठक स्थगित भएकाेछ । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले शिक्षकहरूका मागका विषयमा थप छलफल गर्न समय माग गरेपछि विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची प्रभावित बनेको हो । विधेयकमाथि अन्तिम निर्णय लिन बसेको बैठकमा शिक्षकहरूले आवधिक बढुवा लगायतका विषयमा राखेको असहमतिलाई सम्बोधन गर्न बाँकी रहेको भन्दै सरकारको तर्फबाट मन्त्री पन्तले थप समय माग गरे पछि विधेयकमाथि सहमति जुट्न नसकेको हो ।
लामो समयदेखि विवादित बनेको विधेयकलाई टुंगो लगाउन समितिले पटक-पटक बैठक राखे पनि सरोकारवाला, विशेष गरी शिक्षक महासंघका मागका कारण अन्तिम रूप दिन सकिएको छैन । यसअघिका बैठकमा शिक्षकको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र खुला विज्ञापनको ६०/४० को अनुपात जस्ता विषयमा विवाद थियो भने आइतबारको बैठकमा शिक्षकको बढुवा प्रणाली मुख्य बाधक बन्यो । बैठकमा अधिकांश सांसदहरूले लामो समयदेखि विधेयकलाई अल्झाएर राख्न नहुने भन्दै पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । तर, सरकार नै सहमतिका लागि तयार नभएपछि बैठक अघि बढ्न सकेन ।
समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले सरकारको आग्रहअनुसार बैठक स्थगित भएको घोषणा गर्दै भने , ‘सरकारले थप समय माग गरेपछि विधेयक पारित हुन सकेन । अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको छ ।’
एमाले सांसद छविलाल विश्वकर्मा संयोजक रहेको उपसमितिले शिक्षकको आवधिक बढुवा हुन तृतीय श्रेणीको १० वर्ष र दोस्रो तहको १२ वर्षमा हुने प्रावधान प्रस्ताव गरेको छ । यसको लागि शिक्षकले पाँच वर्षमा औसत ९० अंक ल्याउनुपर्ने प्रावधान राखिएकोमा शिक्षक महासंघले अंक हटाएर तोकिएबमोजिम राख्नुपर्ने भन्दै सरकारलाई दबाब दिएपछि समितिको आइतबारको विधेयक पारितको कार्यसूची नै प्रभावित भएको हो ।
समितिकोे बैठक बस्नुअघि परामर्श समितिको बैठक बसेको थियो । बैठकमा शिक्षामन्त्रीले ८० अंकको प्रस्ताव ल्याएका थिए भने समिति सभापति थापाले ८५ अंक राख्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । कांग्रेस सांसदले भने शिक्षकको मागअनुसार नै तोकिएबमोजिम राखेर सरकारले पछि नियमावली बनाउने क्रममा समावेश गर्नेगरी सहमति जटाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।
बैठक स्थगित गर्न भनेपछि सांसदहरूको आक्रोश
आइतबारको बैठकमा पूर्वशिक्षामन्त्री एवं माओवादी सांसद देवेन्द्र पौडेलले फेरि बैठक रोक्ने कुराप्रति आपत्ति जनाउँदै मन्त्रीले कानुन निर्माण प्रक्रियालाई नै ‘डिस्टर्ब’ गर्न खोजेको आरोप लगाउदै भने ‘कुरा कहाँ घुमाइरहनु भएको छ । कसको आदेशमा हुनुहुन्छ ? रोक्ने कुरा आयो । कानुन नै डिस्टर्ब गर्न खोज्नुभएको हो कि ?’ प्रश्न गर्दै , ‘कुनै दलको निर्देशन पनि चल्दैन । पार्टी विशेषको आदेश समितिले चिन्दैन ।’
समितिका सदस्यहरूलाई भेडाबाख्रा जस्तो बनाउन खोजिएको आरोप लगाउँदै उनले बैठक बोलाउने र स्थगित गर्ने राम्रो नभएको बताए । पूर्वशिक्षामन्त्री एवं रास्वपाकी सांसद सुमना श्रेष्ठले बढुवा र सरुवा तोकिएबमोजिम राखेर जान नहुने बताइन् । माओवादीकै सांसद रेखा शर्माले सरकारको समय लिएर क्लियर गरेर जानुपर्ने भन्दै कुनै राजनीतिक दलको प्रमुख सचेतकको हृवीप मान्न बाध्य नहुने धारणा राखिन् ।
एमाले सांसद दीपा शर्माले विधेयक अन्तिम चरणमा रहेकाले मिले नमिलेको कुरा समितिमै गर्नुपर्ने बताउदै शैक्षिक सुधारभन्दा धेरै शिक्षक बढुवा र सरुवाको कुरा भएको , शिक्षकको मनोबल उच्च नबनाएसम्म सुधार हुँदैन भनेर आफूहरू लागेको कुुरा बुझिदिन आग्रह पनि गरिन । पूर्व-शिक्षामन्त्रीसमेत रहेकी एमाले सांसद विद्या भट्टराईले विधेयकमा खोजेको के हो ? भन्ने स्पष्ट नहुँदा समस्या भएको बताउँदै शिक्षामा सुधार गर्ने कुराबाट छलफल गर्दा बल्ल ठीक ठाउँमा पुगिने बताइन । बढुवाका बारेमा उपसमितिले गरेको सहमति स्वीकार गनुपर्ने उनकाे धारणा थियाे । एमाले सांसद सरिता भुसालले शिक्षा समितिको सदस्य हुँ भन्दा पनि लाज लाग्न थालेको उल्लेख गर्दै विधेयक पारित गर्न आतुर रहेको धारणा राखिन् ।
