सरकारले सम्बन्धविच्छेद सहज बनाउने गरी देवानी संहिता संशोधनको गृहकार्य थालेको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको मुलुकी देवानी संहिता (ऐन), २०७४ संशोधनमा सम्बन्ध विच्छेदका लागि एक वर्ष कुर्नु नपर्ने गरी सहज बनाउन लागिएको छ । अपुताली, विवाह बदर र सम्पत्तिजस्ता विषयमा संशोधन गर्नेगरी तयार मस्यौदाले सम्बन्ध विच्छेदको कानुनी प्रक्रिया सहज गराउन खोजेको छ । हाल पति-पत्नीले संयुक्त निवेदन दिनसक्ने तथा अदालतले मेलमिलाप गराउन नसके एक वर्ष कुर्नुपर्ने व्यवस्था छ । देवानी संहिता संशोधन प्रस्तावमा उक्त व्यवस्था सरलीकृत गर्न खोजिएको छ ।
संहिताको दफा ९६ मा रहेको सम्बन्धविच्छेद गर्न चाहने पति वा पत्नीले अदालतमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्थामा सरकारले संशोधन प्रस्ताव गरेको हो । जसअनुसार अब दुवैजनाले संयुक्त रूपमा सम्बन्ध विच्छेदका लागि निवेदन दिन पाउनेछन् । हाल सम्बन्ध विच्छेदको निवेदन परे अदालतले दुवै पक्षलाई सकभर सम्झाइ-बुझाई मेलमिलाप गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, मेलमिलाप हुन नसकेमा सम्बन्धविच्छेद गरिदिनुपर्ने दफा ९८ को व्यवस्था छ । यसमा रहेको एक वर्षको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश हटाउने प्रस्ताव छ । हाल ‘पति र पत्नीबीच मेलमिलाप गराउन अदालतले सम्झाउँदा-बुझाउँदा पनि पति र पत्नीले मञ्जुर नगरेमा निवेदन परेको एक वर्षपछि अदालतले सम्बन्धविच्छेद गराइदिनुपर्ने’ उल्लेख छ । यो प्रावधानमा हेरफेर भए सम्बन्धविच्छेद गर्न एक वर्ष कुर्नुपर्दैन ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव कोमलबहादुर खत्रीले नयाँ व्यवस्थाले दुवै पक्षलाई सहज हुने भएकाले संशोधनको प्रयास भएको बताउदै भने ‘सम्बन्ध बिग्रिसकेको अवस्थामा सँगै बस्नुपर्ने, एक वर्ष कुर्नुपर्ने र कानुनी सम्बन्धमा रहनु मानसिक यातना जस्तै हो । थप दुव्र्यवहार, हिंसा वा अत्याचार नहोस् भनेर नयाँ व्यवस्था गर्न लागिएको हो,’ ।
उनी भन्छन , ‘विवाहजस्तो निजी निर्णयमा राज्यले एक वर्षको समय पर्खिनुपर्ने सर्त राख्नु स्वतन्त्रताको हनन हो भन्ने मान्यता पनि छ । सम्बन्ध विच्छेदको प्रक्रिया झन् ढिलो नहोस् भनेर संयुक्त निवेदन परेको खण्डमा नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो ।’ उनले बेलायत, जापानजस्ता मुलुकमा पनि निश्चित समय कुर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान नराखिएको जानकारि दिए ।
हदम्याद बढाइँदै
संहिताको परिच्छेद ३ मा रहेको सम्पत्तिको उपभोगसम्बन्धी व्यवस्थामा हदम्याद थपको प्रस्ताव मन्त्रालयले गरेको छ । हाल उक्त परिच्छेद बमोजिम भए गरेको काम कारबाहीले मर्का पर्ने व्यक्तिले उक्त काम कारबाही भएको मितिले ६ महिनाभित्र नालिस गर्नसक्ने व्यवस्था रहेकोमा यो अवधि बढाएर एक वर्ष राख्न थालिएको छ ।
परिच्छेद ४ मा जग्गा आवाद, भोगचलन तथा दर्तासम्बन्धी व्यवस्थामा पनि ६ महिने हदम्याद हटाई एक वर्ष राख्ने संशोधन प्रस्ताव छ । साथै, परिच्छेद ११ मा रहेको सम्पत्ति हस्तान्तरण तथा प्राप्तिसम्बन्धी व्यवस्थाबारे नालिस गर्ने म्याद उल्लेख रहेको दफा ४३४ मा संशोधन गर्दै एक वर्ष पुर्याउने प्रस्ताव मन्त्रालयको छ ।
सार्वजनिक सम्पत्ति वा कुनै व्यक्तिको नाममा रहेकोभन्दा बाहेक अन्य सम्पत्तिमा प्रतिकूल असर पर्नेगरी निर्णय भएमा निवेदन, पुनरावेदन वा मुद्दा गर्न सरकारी वकिललाई अधिकार छ । यस्तो कुनै निर्णय गर्ने व्यक्ति वा निकायले अब तीन दिनभित्र सम्बन्धित सरकारी वकिलको कार्यालयलाई उक्त निर्णयको जानकारी दिनुपर्ने प्रावधान थप्न लागिएको छ भने अब यस्ता विषयमा मध्यस्थता गर्न, दाबी र प्रतिदाबी तथा प्रत्युक्ति पेस गर्ने अधिकार पनि सरकारी वकिललाई दिन लागिएको छ ।
संहिताले अपुताली पाउने हकवालाको प्राथमिकता क्रममा पनि हेरफेर प्रस्ताव गरिएको छ । सगोलका बाबु, आमा, सौतेनी आमापछि ‘विवाह भई सगोलमा नबसेकी छोरी’ भन्ने शब्द राखिएको छ । त्यसपछि मात्र पहिलेजस्तै छोराछोरीतर्फका नाति-नातिनी आदि रहेका छन् । देवानी संहिताको दफा २२५ मा फाँटबारी ल्याएका बखत अंशबण्डा गरिदिने व्यवस्था छ ।
यसमा हाल दुईवटा उपदफा मात्र रहेकोमा (३) थप्न लागिएको छ । जसमा भनिएको छ, ‘… अदालतबाट जारी इतलायनामा रीतपूर्वक तामेल भई प्रतिवादीले थाहा पाएकोमा आफ्नो नाममा रहेको बण्डा लाग्ने चल–अचल सम्पत्तिबाट जानी-जानी वादीलाई अंश नदिने वा धिङ्न्याइँ गर्ने मनसायले फाँटबारी नदिएको प्रमाणित भएमा अदालतले त्यसरी फाँटबारी दिनुपर्ने दायित्व भएको प्रतिवादीको अंशभागको १० प्रतिशत सम्पत्तिसमेत वादीले पाउने गरी फैसला गरिदिनुपर्ने छ ।’
