जता पनि खली र छली गर्दै अर्बाैं सम्पत्तिको मालिक बनेका डलर अर्बपति विनोद चौधरीले चितवनको भरतपुरमा सञ्चालित सिजी ल्याण्डमार्क पनि अवैधानिक रहेको पाइएको छ । विमानस्थल नजिकै बडेमानको बिल्डिङ उनले नियम मिचेर बनाएका हुन्। महानगरपालिकाबाट लिएको नक्सापास सिफारिसभन्दा ठूलो अग्लो भवन बनाएर चौधरीले त्यसमा अझै जोरजुलुम गर्दै आएका छन्। सिजी ल्याण्डमार्कको भवन १० तले नै रहेको बताइए पनि उनले चलाखी के गरे भन्दा प्रत्येक तलाको हाइट बढाए ।
भवनको कूल उचाइ ३० मीटरसम्म राखेर बनाउन इजाजत दिइएकोमा चौधरीले चलाखी गरेर चार मीटर जति अग्लो बनाएको महानगरपालिका कार्यालयबाट बुझिएको छ । विमानस्थल अत्यन्त संवेदनशील सेवा क्षेत्रलाई नै चुनौती दिँदै उनले ठड्याएको उक्त संरचनाको अहिलेसम्म निर्माण सम्पन्न नक्सापास हुन सकेको छैन । नियम विपरीत ठडिएको भवन पास गराउन सांसद पदको दुरूपयोग गर्दै महानगरपालिका कार्यालयमा निकै जोरजुलुम गर्दै आएको बताइन्छ ।
यसका लागि प्रधानमन्त्रीसम्मको दबाब आएको कर्मचारीहरू बताउँछन्। ‘एयरपोर्टबाट स्वीकृति लेऊ भनेको, उसले दिन सकेन’, महानगरपालिकाको भवन तथा भवन संहिता एवम् निर्माण इजाजत शाखाका एक कर्मचारीले भने, ‘हामीले छेउमै एयरपोर्ट भएको कारण दिन सकेनौं ।’ निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र नभई प्रपर्टीको भ्यालुएसन हुन्नर त्यसको जोखिम बिमा पनि भुक्तानी गरिन्न । निर्माणको बेला लिएको नक्सापासभन्दा बढी भएको अवस्थामा जोखिम आफैं बहन गर्ने गरी तीन गुणा राजस्व तिररे भवनको अभिलेखीकरण गर्न सकिने व्यवस्था त छ । तर कहिलेकाहीँ खुल्ने अभिलेखीकरण भरतपुरमा अब अर्काे महिना खुल्ने भए पनि विमानस्थल क्षेत्र भएकोले सिजीको हकमा त्यो पनि मान्य हुने स्थिति छैन ।
चौधरी मुछिएको बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा भर्खरै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट जग्गा फिर्ता गरिसकेको भन्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय भएजसरी विमानस्थलबाट पनि भोलि उनैको पक्षमा निर्णय हुन के बेर ? भन्ने पनि छ । तर पछिल्लो समय भरतपुर विमानस्थलको विस्तार योजना चलिरहेको र यहाँको आर्मी ब्यारकसमेत हटाएर एयरपोर्टलाई बढाइने हुँदा सिजी ल्याण्डमार्कको अझ छेउमा विमानस्थल पर्न जाने अवस्थाका कारण उक्त भवनले स्वीकृति पाउन झनै असम्भव देखिन्छ । भरतपुर नागरिक उड्डयन कार्यालयले त बढी भएको उचाइ भत्काउन उसलाई भनिरहेकै बुझिन्छ । नियमविपरीत बनेका संरचनाहरू आवश्यक परमा भत्काउन सक्ने अधिकार महानगरपालिकालाई पनि छ ।
तर चौधरीले टेरपुच्छर लाइरहेका छैनन्। यसरी गैरकानुनी रूपको भवनबाट वर्षाैंदेखि व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका विनोद चौधरीले त्यसबाट महानगरपालिकामा तिर्नुपर्ने राजस्व पनि पूरै बुझाएको पाइँदैन । भवनको वैधानिकताविनै होटल चितवन प्रालिको नाममा केही सम्पत्ति र व्यवसाय कर महानगरपालिकामा दाखिला भएको छ । ‘तर सिजी ल्याण्डमार्कमा जति पनि व्यवसाय छन्, ती सबैको बहालकर आएको छैन’, भरतपुर महानगरपालिकाको राजस्व शाखामा कार्यरत कर्मचारीले बताए । संविधानतः बहालकर स्थानीय तहको एकल अधिकारको विषय भएको महानगरपालिकाका कर्मचारी बताउँछन्। सिजी ल्याण्डमार्कभित्र लगभग डेढ–दुई सय व्यवसाय सञ्चालित छन्।
चौधरीले भाडामा लगाएका एउटा व्यवसायीसँग २५/३० हजारदेखि मासिक डेढ–दुईलाख रूपैयाँसम्म उठाइरहेको पाइन्छ । ती सबैको बहालकर चौधरीले एकमुष्ठ तिर्नुपर्नेमा महानगरपालिका कार्यालयमा दुई–तीनवटाको मात्रै अलिकति बुझाएको देखिन्छ । तर अरुको नदेखिएको हुँदा सिजीको उक्त भवनबाट बहालकर बापतमात्रै मासिक ५–७ लाख रूपैयाँ भन्दा बढी राजस्व नआएको महानगरपालिकाको रेकर्डअनुसार कर्मचारी बताउँछन्।
साभारःजनआस्था
