कोशीका मन्त्रीको जापान प्रकरण- १० देखि १३ लाखसम्म बुझाएको खुलासा

अन्तराष्ट्रिय अर्थ मुख्य समाचार राजनिति समाचार सुचना/प्रबिधि

कोशी प्रदेशका तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीसँगै जापान पुगेका व्यक्तिहरूले ठुलो रकम बुझाएको खुलासा भएको छ । प्रहरीसँगको बयानमा उनीहरुले १० देखि १३ लाखसम्म रकम बुझाएको खुलेको हो ।मानव तस्करीमा मुछिएपछि मन्त्री अधिकारीले बुधबार नै पदबाट राजीनामा दिएका थिए। मन्त्री अधिकारीसँगै उडेका तीन जना र कीर्ते कागजात बनाउनमा संलग्न तीन जना गरी ६ जनामाथि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

जापानको अध्यागमनले मन्त्रीसँगै गएका खोटाङका ३६ वर्षीय दावा शेर्पा, जनक राई र २२ वर्षीय कञ्चन देवकोटालाई डिपोर्ट गरेको थियो । उनीहरू मध्ये दुई जनाले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयकै परिचय पत्र बोकेका थिए भने एक जनासँग वडा सदस्यको परिचयपत्र रहेको थियो ।

काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयलाई अध्यागमन कार्यालयबाट पत्राचार भएपछि तीनै जनालाई पक्राउ गरेको थियो । प्रहरीले अहिले उनीहरुविरुद्ध किर्ते गरेको आरोपमा अनुसन्धान गरिरहेको बताएको छ । उनीहरुकै बयानका आधारमा किर्ते परिचयपत्र बनाउन सहयोग गर्ने जुगल रिजाल, वीरबहादुर सुनुवार र महेश पाण्डेलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।

प्रहरी अनुसन्धानमा यस प्रकरणमा महेश पाण्डेको भूमिका बढी देखिएको बताइएको छ । उनीहरूले पाण्डेलाई नै १० देखि १३ लाख रुपैयाँसम्म बुझाएको प्रारम्भिक बयानका क्रममा बताएका छन् । यस प्रकरणमा प्रहरीले अहिलेसम्म तत्कालिन मन्त्री अधिकारीलाई भने अनुसन्धानको दायरामा नराखेको बुझिएको छ । तर प्रहरीले यो विषयलाई मानव तस्करको विषयसँग जोडेर पनि अनुसन्धान गर्ने बताइएको छ ।

उपसभामुखको राजीनामा माग्ने एमाले ‘मानव तस्करी’मा मुछिएका लिलाबल्लभबारे मौन !

काठमाडौँ । उपसभामुख इन्दिरा राना मगरले अमेरिकी दूतावासलाई अन्तरवार्ताका लागि लेखेको एउटा पत्र केही महिनाअघि सार्वजनिक भएसँगै राजनीतिक तहमा रानाको चर्को आलोचना भयो । यतिसम्म कि रानाले पदबाट राजीनामा नदिए ‘महाभियोग’ लगाउनेसम्मक तयारी दलहरूले गरेका थिए ।

यो काममा अग्रपङ्क्तिमा जुटेका थिए सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले । रास्वपाबाट उपसभामुख बनेकी रानाले लेखेको सो पत्रको विषयलाई सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले संसदीय मर्यादा र प्रतिष्ठासँग जोडेर मार्गप्रशस्त गर्न संसदमै दबाब बढाएका थिए ।

उपसभामुख रानाले २६ फेब्रुअरी २०२३ मा उपेन्द्र गौतम, सुस्मा लामा, राजेश लामा तामाङ, सुजन घर्ती मगर र धनप्रसाद गुरुङको अन्तर्वार्ता अघि सार्न आग्रह गर्दै नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासलाई एक पत्र लेखिकी थिइन् । सोही पत्र सार्वजनिक भएपछि सत्तारुढ दलले उनले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त नगरे महाअभियोग लगाउनेसम्मको तयारी गरेका थिए ।
‘कमिसन अन द स्टाटस अफ वुमन’को ६७ औँ सत्रमा भाग लिन अमेरिका जान उपसभामुख रानाले पाँच जनाका लागि अन्तर्वार्ताको मिति अघि सार्न पत्र लेखेपनि उक्त पत्र अमेरिकी दूतावासमा दर्ता भने भएको थिएन । तर, त्यसैलाई आधार मानेर उपसभामुख रानाले पदको दुरुपयोग गरेर मानव तस्करी गर्न खोजेको भन्दै एमाले र काँग्रेस विरोधमा उत्रेका थिए ।
रानासँग सम्बन्धित भन्दा बढी गम्भीर घटनामा अहिले एमालेका प्रदेश सांसद तत्कालीन कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारी मुछिएका छन् । यद्यपि उनले मन्त्री पदबाट भने राजीनामा दिइसकेका छन् ।

अधिकारी मन्त्रीको हैसियतमा कोशी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् र संघीय सरकारसँग अनुमति नै नलिई व्यक्तिगत कामका लागि भन्दै कात्तिक १४ गते जापान उडेका थिए ।

मन्त्री अधिकारीसँगै खोटाङका ३६ वर्षीय दावा शेर्पा, खोटाङकै जनक राई र रसुवा घर भएका २२ वर्षीय कञ्चन देवकोटा समेत जापान पुगेका थिए । तर त्यहाँको अध्यागमन विभागले मन्त्रीसहित चारै जनालाई नेपाल फिर्ता पठाएको थियो ।

यो घटना बाहिरिएपछि अधिकारीमाथि पदको दुरुपयोग गर्दै गैरकानुनी ढङ्गले अन्य मानिसलाई जापान लगेको (मानव तस्करी गरेको) आरोप लागेको छ । अधिकारीसँगै जापान गएर अध्यागमन विभागले डिपोर्ट (फिर्ता) गरेका शेर्पा, राई र देवकोटालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएपनि अधिकारी भने पक्राउ परेका छैनन् ।

मन्त्रालयको कार्ड नै बनाएर मानिसहरूलाई जापान लैजान खोजेको आरोप लागिरहँदा अधिकारी आवद्ध पार्टी नेकपा एमाले पनि मौन बसेको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *