राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) प्रदेश सभा खारेजीको पक्षमा उभिएको छ । संघीयताप्रति नेताहरूको फरक-फरक धारणा र दृष्टिकोण सार्वजनिक भैरहँदा चितवनमा जारी महाधिवेशन हलमा प्रदेश खारेजीको मुद्दाले प्रवेश पाएको हो ।
अर्थमन्त्रीसमेत रहेका उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले बन्दसत्रमा पेश गरेको अर्थ–राजनीतिक प्रस्तावमा प्रदेश सभा खारेजीसँगै स्थानीय तहको संख्या घटाउने उल्लेख छ । स्थानीय तहको एक तिहाइ संख्या कटौती गर्ने वाग्लेको प्रस्ताव छ ।
‘हाम्रो संख्या र सामर्थ्य पुगेको दिन वर्तमान संविधानको परिमार्जन गर्नेछौँ’, प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, सांसद मन्त्री नबन्ने प्रणाली, दलविहीन स्थानीय तह एवं ७५३ को संख्यामा एक तिहाइ कटौती, प्रदेश सभाको खारेजीसहित सङ्घीयताको पुनर्संरचना, न्यायपरिषद्लगायत अन्य संवैधानिक अङ्गहरूको आमूल सुधार, मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलको पारदर्शी कोषभरणजस्ता शासकीय सुधारका एजेन्डा रास्वपाले बहसका लागि प्रवेश गराइसकेको छ ।’
वाग्लेले यसअघि पनि संख्या र सामर्थ्य पुगेको दिन संघीयता खारेज गर्ने भाषण गर्दै आएका थिए । तर, गत निर्वाचनमा रास्वपा नेताहरूले खासगरी मधेश प्रदेशमा भोट माग्दा संघीयताप्रतिको प्रतिवद्धतामा अविश्वास नगर्न आग्रह गरेका थिए ।
जनकपुरको सभामा बालेन साहले संघीयतालाई थप बलियो बनाउने घोषणा गर्दै मधेशी जनता अधिकार माग्न नभई पशुपति घुम्नमात्र काठमाडौँ आउने परिस्थिति आफूले बनाउने दाबी गरेका थिए ।
