विशेष अदालतमा एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको म्याद थप सम्बन्धी बहस आज सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएको छ। नेपालको अदालती इतिहासमै पहिलोपटक इजलासभित्रको बहस सार्वजनिक रूपमा लाइभ स्ट्रिमिङ गरिएको यो अभ्यासलाई नयाँ युगको सुरुवातका रूपमा हेरिएको छ।
नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीशका रूपमा सिफारिस भएका डा. मनोजकुमार शर्माले संसदीय सुनुवाइका क्रममा सबै अदालतका इजलासहरूलाई क्रमशः प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका थिए। सोही योजनालाई कार्यान्वयन गर्दै आजदेखि केही अदालतमा लाइभ प्रसारण सुरु गरिएको हो।
आज विशेष अदालतसँगै जनकपुर उच्च अदालतमा भएको बहस पनि युट्युबमार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएको सर्वोच्च अदालत स्रोतले जनाएको छ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता सह–रजिस्टार अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार बन्द इजलास बाहेकका सबै बहसलाई क्रमशः देशभर प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने योजना अघि बढाइएको छ। उनका अनुसार सर्वोच्चमा समेत यसको प्रारम्भिक परीक्षण (ट्रायल) भइसकेको छ।
उनले भने, “विगतमा पनि महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू इजलासभित्र स्क्रिनमा देखाउने अभ्यास थियो। अब त्यसलाई अझ पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन प्रत्यक्ष प्रसारण सुरु गरिएको हो। प्रधानन्यायाधीशज्यूले नै यसमा पहल लिनुभएको छ।”
सर्वोच्च अदालतले प्राविधिक पक्ष अध्ययन गर्न एक–दुई दिनभित्र समिति गठन गर्ने तयारीसमेत गरेको छ। उक्त समितिको प्रतिवेदनपछि प्रत्यक्ष प्रसारणलाई देशव्यापी रूपमा विस्तार गर्ने योजना रहेको बताइएको छ।
अदालत स्रोतका अनुसार केही अदालतले उपलब्ध स्रोत–साधनका आधारमा अहिले नै प्रसारण सुरु गरिसकेका छन् भने अन्य अदालतहरू पनि चरणबद्ध रूपमा जोडिने छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबारे उल्लेख गर्दै विज्ञहरूले भने सीमित देशमा मात्र इजलास प्रसारणको अनुमति दिइने भए पनि पूर्ण खुला प्रणाली भने कमै देखिन्छ। यस विषयमा कानुनविद्हरूको धारणा पनि विभाजित छ—कतिपयले यसलाई न्यायिक पारदर्शिताको महत्वपूर्ण कदम भनेका छन् भने कतिपयले यसलाई सतही प्रदर्शन (स्टन्ट) को रूपमा आलोचना गरेका छन्।
एक अधिवक्ताले नाम नखुलाउने शर्तमा भने, “जघन्य अपराधका आरोपीको पक्षमा समेत बहस गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो अवस्थामा प्रत्यक्ष प्रसारण हुँदा वकिलहरू स्वतन्त्र रूपमा बहस गर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ, सुरक्षाको प्रश्न पनि उठ्छ।”
त्यसैगरी, अदालतका बहसहरू सामाजिक सञ्जालमा प्रत्यक्ष आउँदा न्यायाधीशहरू लोकप्रियता वा आलोचनाको दबाबमा प्रभावित हुन सक्ने जोखिमसमेत देखिएको कानुनविद्हरूको तर्क छ।
