राहदानी भ्रष्टाचार प्रकरण: अख्तियारको अभियोगपत्रमा छैन आरजुको नाम

अर्थ मुख्य समाचार राजनिति शिक्षा/खेलकुद समाचार सुचना/प्रबिधि

राहदानी छपाइ तथा प्रणाली व्यवस्थापनको ठेक्का प्रक्रियामा १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोमबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।

यस प्रकरणमा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवालाई पनि प्रतिवादी बनाइने चर्चा रहे पनि आयोगले हालका लागि उनीविरुद्धको उजुरी ‘मुलतबी’ मा राख्ने निर्णय गरेको छ। आयोगले अदालतमा दर्ता गरेको अभियोगपत्रमा उनको नाम समावेश छैन।

अख्तियारले राहदानी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र निर्देशक (सूचना प्रविधि) सुनिलकुमार केसीसहितका कर्मचारी र विदेशी कम्पनीका प्रतिनिधिहरूलाई प्रतिवादी बनाएको छ।

विद्युतीय राहदानीको छपाइ, डाटा व्यवस्थापन र डेलिभरी सिस्टमको ठेक्कामा मिलेमतो गरी राज्यलाई १० अर्ब १३ करोड ४ लाख ६१ हजार ४७७ रुपैयाँ नोक्सानी पुर्‍याएको आयोगको दाबी छ।

यस प्रकरणमा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाको विषयमा भने आयोगले विशेष अदालतको निर्णयपछि मात्र थप अनुसन्धान गर्ने रणनीति लिएको छ।

अख्तियार स्रोतका अनुसार ठेक्का प्रक्रियामा राणाको संलग्नताबारे आशंका रहे पनि हाललाई उनीविरुद्धको उजुरी मुलतबीमा राखिएको हो।

यसअघि अनुसन्धानको सिलसिलामा अख्तियारले आरजुलाई बयानका लागि बोलाएको थियो । आयोगले बूढानीलकण्ठस्थित देउवा निवासमा म्याद टाँसेरै उनलाई बयानमा उपस्थित हुन डाकेको थियो।

तर, आरजुले हङकङबाट इमेल पठाउँदै आफू उपचारका क्रममा रहेकाले तत्काल उपस्थित हुन नसक्ने जवाफ पठाएकी थिइन्। बयान प्रक्रिया पूरा नभएको र थप प्रमाणको आवश्यकता देखिएकाले आयोगले उनको हकमा भिन्नै अनुसन्धान गर्ने तयारी गरेको बुझिएको छ।

अख्तियारले सोमबार दायर गरेको मुद्दामा तत्कालीन महानिर्देशक अर्याल र निर्देशक केसीका साथै तत्कालीन निर्देशकहरू शत्रुघ्नप्रसाद शर्मा पोखरेल र रवीन्द्र राजभण्डारी, लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य र कम्प्युटर इन्जिनियर विपीन प्रसाईंविरुद्ध बिगो बमोजिमको कारबाही माग गरिएको छ।

त्यस्तै, शाखा अधिकृत सोमेश थापा, परराष्ट्र मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिवहरू राजाराम दाहाल, भेषप्रसाद भुर्तेल र पुष्करराज नेपाललाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।

भ्रष्टाचारमा मतियार बनेको भन्दै ठेक्का पाउने दुई जर्मन कम्पनीहरू ‘एम/एस म्युलवाउर आईडी सर्भिसेज’ र ‘वेरिडोस’ का नेपाली प्रतिनिधिसहित ६ जनालाई पनि आयोगले विपक्षी बनाएको छ।

जसमा म्युलवाउरका प्रतिनिधिहरू गेर्हार्ड माउरर, पाभ्ले राकिक र मणीन्द्रराज मल्ल तथा वेरिडोसका प्रतिनिधिहरू फाबियोला बेलरशाइम, फ्लोरियन पाकुएलिन र सिद्धार्थ थापा रहेका छन्।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *