मिलेमतोमा स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स र सम्पत्ति लिलाम गरिएको भन्दै पूर्व सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेल, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारी, एनसेल र स्मार्ट सेलका उच्च अधिकारीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ ।
स्मार्ट टेलिकममा ‘स्मार्ट छलछाम’
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्वामित्वमा आएको स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्ससहितको सम्पत्ति लिलाममा आथिृक चलखेल गरी सरकारी सम्पत्तिको हानी गरेको भन्दै दर्ता उजुरी माथि कारवाही अघि बढिसकेकेको अखितयारका अधिकारीहरुले बताएका छन् ।२०८० वैशाखमा सरकारको स्वामित्वमा आइसकेको भन्दै प्राधिकरणले आफ्नो वेबसाइटमा राखेको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्तिलाई नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकको ऋण असुलीको नाममा सकारेर एनसेलको जिम्मा लगाइएपछि यो विवाद अख्तियार पुगेको हो ।
दर्ता भएको उजुरीमा सरकारी स्वामित्वमा पुगेर सम्पत्ति व्यवस्थापनको प्रक्रिया सुरु भएको कम्पनी र सम्पत्ति एनसेल, स्मार्ट सेल र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकसँगको मिलेमतोमा लिलाम भएको विषयमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।आयोगमा उजुरी परेसँगै तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेल, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारी तथा एनसेल र स्मार्टका उच्च अधिकारीसहित संलग्न बैंकमाथि समेत छानबिन हुने भएको हो ।
बैंकसँगको मिलेमतोमा सरकारी स्वामित्वमा आएको स्मार्टको सम्पत्ति एनसेलसम्म पुर्याइ राष्ट्रलाई नोक्सान पुर्याएको विषयमा गतसाता आयोगमा तत्कालीन मन्त्रीसहितका उच्चपदस्थको विरोधमा उजुरी परेको पाइएको छ ।स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स लिलाम प्रक्रियामार्फत एनसेलको स्वामित्वमा लैजाने प्रयास गरेको विषयमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले अनुसन्धान गरिरहेकै बेला आयोगमा पनि अनुसन्धानको लागि उजुरी परेको पाइएको छ ।
स्मार्ट टेलिकमले वार्षिक नवीकरण, रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार कोष बापतको रकम सरकारलाई नबुझाएपछि लाइसेन्स खारेज गरी स्वतः सरकारको स्वामित्वमा आइपुगेको स्मार्टको सम्पत्तिलाई गत १९ असोजमा स्मार्टबाट एनसेलसम्म पु¥याउने प्रपञ्च भएको तथ्य बाहिरिएको छ ।
स्मार्ट टेलिकम लिमिटेडको सम्पत्ति लिलाम प्रक्रियामार्फत निजी क्षेत्रको अर्को दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलले प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा नेपाल सरकारको नियामक मन्त्रालयको रूपमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय सम्हालेका मन्त्री जगदीश खरेल, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भूपेन्द्र खत्री, सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारीहरूलगायत जिम्मेवार हुनुपर्ने माग गर्दै आयोगमा उजुरी परेको स्रोतको दाबी छ ।
स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्ससँगै रहेको सम्पत्ति लिलाम प्रक्रियामा तत्कालीन नीति निर्माता, नियामक निकाय तथा सम्बन्धित सरकारी निकायका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ भने यस विषयमा सीआईबी र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत अनुसन्धान अघि बढाएको पाइएको छ । आयोगमा एक साता अघि सि–०६७९१४ नम्बरमा उजुरी दर्ता भएको अख्तियारले जनाएकोे छ ।
अघिल्ला सरकारहरूले एनसेललाई कर छुट दिनेदेखि विभिन्न लाभ दिएको भन्दै आरोप लागेकाले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँगको परामर्शमा एनसेलमा छापा मारेको सीआईबीसमेत केही दिनयता चुपचाप रहेको आरोप लागेको छ ।
स्मार्ट टेलिकमलाई एनसेलले सकार्ने नाममा सरकारलाई तिर्नुपर्ने झन्डै ३० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको बक्यौता नतिर्न तथा सम्पत्ति एनसेलको नाममा लैजाने काममा संलग्न भएको आरोपमा सीआईबीले एनएमबीका अधिकारीहरू र स्मार्ट व्यवस्थापनका उच्च अधिकारीहरूलाई पक्राउ गरी छानबिन गरेको थियो । सीआईबीले एनसेलबाट स्मार्ट टेलिकम खरिदबिक्रीसम्बन्धी फाइलसमेत लिएर अनुसन्धान गरेको थियो ।
स्मार्ट टेलिकमको नाममा भएको घोटालामा त्यसका सञ्चालक सर्वेश जोशी, सेटिङमा स्मार्टको सामान लिलाम सकारेर एनसेललाई बिक्री गर्ने कम्पनीका सञ्चालकद्वय नरेन्द्र उलक श्रेष्ठ र पालिना श्रेष्ठ पक्राउ परेर छानबिन अघि बढेपछि एनसेल आजियाटा लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत माइकल फोलेले आफ्नो रणनीति बदलेका थिए ।
उनले लिलामी सकारेर कम्पनीको नाममा ल्याउन नपाएपछि स्मार्टको स्वामित्व हस्तान्तरण नभए आफूले बैंकमा भुक्तानी गरेको ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ फिर्ता गर्न भन्दै पत्राचार गरेका छन् । एनसेलका प्रमुख कार्यकारी फोलेले एनसेल कम्पनीको खातामा रकम फिर्ता गरिदिन २९ वैशाखमा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकलाई पत्र लेख्दै विदेश उडेका थिए ।
स्मार्ट टेलिकम एनसेललाई बिक्री गर्ने विवादको केन्द्रमा तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलको नाम जोडिएपछि खरेलले आफू कुनै बैठकमा सहभागी नभएको र कुनै आर्थिक संलग्नता नभएको दाबी गर्दै आएका छन् । खरेल ५ असोजमा मन्त्री भएपछि मन्त्रालयमै प्राधिकरणका अध्यक्ष खत्रीसहितको टोलीलाई बोलाएर सम्पूर्ण अवस्थाको ब्रिफिङ लिएर लाइसेन्स होल्ड गरेर नचलाएकाहरूको खारेज गर्नसमेत निर्देशन दिएका थिए । मन्त्री खरेलकै निर्देशनपछि प्राधिकरण अध्यक्ष खत्रीले केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकको लाइसेन्स खारेजीका लागि सूचना समेत निकालेका थिए ।
प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष खत्री अहिले आफू पदमा नभएकाले केही नबोल्ने बताइरहेका छन् । स्मार्ट टेलिकमलाई लाइसेन्स, नवीकरण तथा सञ्चालनसँग सम्बन्धित विभिन्न निर्णयमा विगतमा गरिएको सहजीकरण र नीतिगत व्यवस्थाले पनि यस प्रक्रियामा मन्त्री, मन्त्रालयका उच्च अधिकारी र प्राधिकरण अध्यक्षको संलग्नता छ, संलग्नता नभए पनि अनदेखा गरेर राज्यलाई नोक्सानी पारिएकोमा कारबाही हुनुपर्छ भन्दै सुशासन अभियन्ताहरूले विषय उठाउँदै आएका छन् ।
स्मार्ट टेलिकमको स्वामित्व संरचना, विदेशी लगानी, सेयर हस्तान्तरण, लाइसेन्स नवीकरण तथा बक्यौता व्यवस्थापनका विषयहरू विगतदेखि नै विवादित रहँदै आएका छन् । विभिन्न समयमा कम्पनीको वास्तविक स्वामित्वामा समेत प्रश्न उठेको थियो । नियामक निकायले बक्यौता असुलीमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको तथा समयमै आवश्यक निर्णय नगरेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ ।
यही पृष्ठभूमिमा सीआईबीले स्मार्ट टेलिकमसँग सम्बन्धित विभिन्न पक्षको अनुसन्धान गरिरहेको छ । अनुसन्धानको दायरा कम्पनीको वित्तीय कारोबार, स्वामित्व परिवर्तन, सरकारी निकायका निर्णय प्रक्रिया तथा सम्भावित आर्थिक अनियमिततासम्म फैलिएको जनाइएको छ । अनुसन्धानका क्रममा सम्बन्धित कागजात संकलन, निर्णय प्रक्रियाको अध्ययन तथा जिम्मेवार व्यक्तिहरूसँग बयान लिने काम समेत भइरहेको बताइएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दर्ता उजुरीमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गर्दै निश्चित व्यावसायिक समूहलाई फाइदा पुग्ने गरी निर्णय गरेको तथा मौन बसेर राज्यलाई नोक्सान पारेको आरोप लगाइएको छ ।
दूरसञ्चार क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार स्मार्ट टेलिकम प्रकरण केवल एउटा कम्पनीको आर्थिक समस्यासँग मात्र सम्बन्धित विषय होइन । यसले नेपालमा दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमन, लाइसेन्स व्यवस्थापन, रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार कोष एवं विदेशी लगानीको निगरानी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणसम्बन्धी गम्भीर प्रश्नहरू उठाएको प्राधिकरण सम्बद्ध एक अधिकारीले बताए ।
सरकारलाई बुझाउनुपर्ने ठूलो परिमाणको बक्यौता रहेको कम्पनीको सम्पत्ति कसरी मूल्यांकन गरियो ? प्राधिकरणले सूचना जारी गरेर सरकारको नाममा आइसकेको भनिएको सम्पत्ति बिक्री हुँदा कुन कुन सरकारी निकाय संलग्न भए ? लिलाम प्रक्रिया पर्याप्त प्रतिस्पर्धात्मक थियो वा थिएन ? सम्पत्तिको वास्तविक मूल्य निर्धारण कसरी गरियो तथा सरकारको राजस्व हित सुरक्षित भयो कि भएन ? भन्ने विषयमा विभिन्न क्षेत्रबाट प्रश्न उठिरहेकाले गम्भीर अनुसन्धान हुनुपर्ने सार्वजनिक सरोकार र सुशासन अभियन्ताहरू बताउँछन् ।
संसद्का केही सदस्य तथा सुशासनका पक्षमा काम गर्ने संस्थाहरूले पनि यस विषयमा निष्पक्ष छानबिनको माग गर्दै आएका छन् । उनीहरूको भनाइमा यदि कुनै नीतिगत निर्णय, प्रशासनिक लापरबाही वा मिलेमतोका कारण राज्यलाई आर्थिक क्षति पुगेको प्रमाणित भएमा जिम्मेवार सबै व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ ।
स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति एनसेलले प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा विवाद सिर्जना भएपछि एनसेलले पत्राचार गर्दै नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकले आफ्नो लगानी रकम फिर्ता दिनुपर्ने भन्दै पत्र दर्ता गराएको छ । यस प्रकरणले विगतका नीतिगत निर्णय, नियामक निकायहरूको भूमिकादेखि सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणसम्मका विषयलाई पुनः राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ ।
सीआईबी र अख्तियार दुवै निकायको अनुसन्धानबाट प्राप्त हुने निष्कर्षले मात्रै स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलाम प्रक्रिया र त्यसमा जोडिएका राजनीतिक तथा प्रशासनिक निर्णयहरूको वास्तविक चित्र सार्वजनिक हुने भएको छ । यसका लागि समेत आयोगको अनुसन्धान तीव्रगतिमा हुनुपर्ने सुशासन अभियन्ताहरू बताउँछन् ।
साभारःराजधानी दैनिक ।
