काठमाडौँ उपत्यकाको जीवनरेखा मध्यकाे एक चक्रपथको कलङ्की–बसुन्धारा चोक (दोस्रो खण्ड) को विस्तार कार्य एक दशकदेखि अलपत्र र अस्तव्यस्त छ । सो खण्डको विस्तारका लागि २०७४ माघ ४ गते नेपाल र चीनबिच प्रारम्भिक सम्झौता भए पनि अहिलेसम्म काम सुरु हुन सकेको छैन । कलङ्की–बसुन्धारा चोकसम्मको दुरी ८.२ किलोमिटर छ ।
सम्बन्धित निकायले आवश्यक तयारी पूरा नगर्दा काम सुरु हुन नसकेको हो । अहिलेसम्म यस योजनाको डिजाइनसमेत स्वीकृत हुन सकेको छैन । अहिले चक्रपथको यस खण्डमा सर्भिस लेन निर्माण चलिरहे पनि मुख्य सडक विस्तार अझै अन्योलमै छ, जसले गर्दा स्थानीयले धुलो र हिलोको सास्ती खेप्नु परिरहेकाे छ । सवारीसाधनको अत्यन्तै चाप हुने यस सडकखण्डमा अत्यधिक ट्राफिक जाम हुनुका साथै सर्वसाधारणले ओहोरदोहोर र वारपारमा समेत सास्ती भोग्नु परेको छ । विस्तारका लागि भन्दै चक्रपथको यस खण्डको क्षेत्राधिकार (राइट अफ–वे) मा पर्ने रुख, बिजुली र टेलिफोनका खम्बालगायतका संरचना यसअघि नै हटाइसकिएको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक बजेटमा चक्रपथको कलङ्की–बसुन्धराखण्ड विस्तार कार्य सुरु गरिने उल्लेख गरेको छ । बजेटमा उल्लेख छ, “काठमाडौँ चक्रपथ विस्तार अन्तर्गत कलङ्की–बसुन्धराखण्ड विस्तार कार्य सुरु गर्ने छौँ । बसुन्धरा–चाबहिल–कोटेश्वरखण्डको डिजाइन सम्पन्न गर्ने छौँ ।” काठमाडौँ चक्रपथ सुधार योजनाका प्रमुख ई. आशिका पोखरेलले सर्भे तथा डिजाइन सम्पन्न भई डिजाइन स्वीकृतको क्रममा रहेको जानकारी दिइन । उनिले भनिन , “अहिले डिजाइनलाई अन्तिम रूप दिने काम भइरहेको छ ।”
सो खण्डको विस्तारका लागि चिनियाँ पक्षले दुई वर्षअघि तयार पारेको डिजाइनमा हरियाली क्षेत्र (ग्रिन बेल्ट) नराखिएको, दुई वटा अकाशेपुल मात्र राखिएको तथा सडकपेटीलगायत सडक सुरक्षाका पूर्वाधार कमजोर भएको भन्दै नेपाली पक्षले डिजाइनमा परिवर्तन गर्न आग्रह गरेको थियो । अहिले नेपाली पक्षको आग्रह अनुसारको डिजाइनलाई अन्तिम रूप दिने काम भइरहेको योजना प्रमुखकाे भनाइ छ ।
नयाँ डिजाइन अनुसार सीतापाइला, बालाजु र माछापोखरीको बिच तथा सामाखुसी र बसुन्धारा प्रहरी चौकीको बिचमा अपाङ्गमैत्री आकाशेपुल निर्माण गरिने छ । त्यसै गरी मुख्य लेनको बिचमा तीन मिटरको खाली ठाउँ राखिने छ । खाली ठाउँको दायाँबायाँ चार/चार लेनको मुख्य सडक हुने छ । सडकको दायाँबायाँ तीन मिटरको सडकपेटी निर्माण गरिने छ । त्यसै गरी सडकपेटीको दायाँबायाँ चार/चार मिटरको हरियाली क्षेत्र (ग्रिन बेल्ट) निर्माण गरिने छ । अहिले सडक विभागले आफ्नै लगानीमा बसुन्धारादेखि महाराजगन्जसम्म कालोपत्र र महाराजगन्ज चोकदेखि धुम्बाराहीसम्म चक्रपथ विस्तार सम्पन्न गरिसकेको छ ।
नेपाल र चीन सरकारबिच गत वैशाख १६ गते योजना कार्यान्वयन सम्झौता (प्रोजेक्ट इम्प्लिटेसन एग्रिमेन्ट) भइसकेको हुनाले अब योजनालाई अगाडि बढाउन ढिलाइ नहुने दाबी योजना प्रमुख पोखरेलकाे छ । परियोजनाका लागि चीन सरकारले करिब ११ अर्ब रुपियाँ अनुदान उपलब्ध गराउने छ । पोखरेलका अनुसार आयोजना कार्यान्वयन सम्झौतामा समेत चिनियाँ पक्षले छिट्टै योजनाको डिजाइन नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको छ ।
कर छुट दिइने
योजना प्रमुख पोखरेलले चक्रपथको सो खण्ड विस्तार क्रममा चीनबाट ल्याइने निर्माण सामग्री, उपकरणलगायतमा शतप्रतिशत कर छुट दिइने छ । २०८२ फागुन १२ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले सो कर छुट दिने निर्णय गरेको थियो । चीनले यसअघि चक्रपथको सो खण्डको विस्तार प्रयोजनका लागि ल्याइने निर्माण सामग्री र उपकरणको कर छुटको माग गर्दै आएको थियो । मन्त्रीपरिषद्ले चक्रपथ विस्तारका लागि महाराजगन्ज क्षेत्रमा सडक सीमाको दायाँबायाँ ३१/३१ मिटर जग्गा मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गर्ने यसअघि नै निर्णय गरिसकेको छ । तर त्यस क्षेत्रका स्थानीयले जग्गा नदिने बताउँदै आएका छन् ।
चक्रपथको क्षेत्राधिकार (राइट अफ–वे) ६२ मिटर हुनुपर्नेमा महाराजगन्ज चोक क्षेत्रमा ३० मिटर मात्र छ । जुनसुकै डिजाइनमा विस्तार गरिए पनि महाराजगन्ज चोक क्षेत्रमा पर्ने घर भत्काउनुको कुनै विकल्प नरहेको सडक विभागले जनाएको छ । योजना प्रमुख पोखरेल का अनुसार महाराजगन्ज चोकको जग्गा विवाद अहिलेसम्म नटुङ्गिएको बताउँदै त्यहाँको समस्या समाधानका लागि कार्यान्वयनमा जानेबारे सडक विभागमा छलफल भएको र आगामी आर्थिक वर्ष (२०८३/८४) को बजेटमा समेत यो समस्या समाधानका लागि प्रस्ताव गरिएको छ ।
पूर्व–पश्चिम राजमार्गका अनधिकृत संरचना हटाउन सुरु
पूर्वको मेचीदेखि पश्चिमको महाकाली छिचोल्ने महेन्द्र राजमार्गको क्षेत्राधिकार (राइट अफ–वे) मा पर्ने संरचना हटाउन सुरु गरिएको छ । मुलुककै यातायातको ‘लाइफ लाइन’ का रूपमा रहेको यो राजमार्गको केन्द्रविन्दुबाट दायाँबायाँ २५/२५ मिटर क्षेत्र सडक सीमा कायम गरी संरचना हटाउन सुरु गरिएको हो ।
भौतिक विकास मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता ई. रामहरि पोखरेलले तोकिएको सडक सीमाभित्र बनेका अनधिकृत भौतिक संरचना हटाएर सडक फराकिलो बनाउने र सुरक्षा मापदण्ड कायम गर्ने उद्देश्यले राजमार्गको केन्द्रविन्दुबाट दायाँबायाँ २५/२५ मिटर क्षेत्र सडक सीमा कायम गरी संरचना हटाउन सुरु गरिएको बताए ।
यस राजमार्गलाई अहिले एसियाली राजमार्गसँग जोड्ने गरी सो मापदण्डमा विस्तार भइरहेको बताउँदै उनले कतिपय ठाउँमा अनधिकृत संरचना हटाइसकिएको जानकारी दिदै केही ठाउँमा संरचना हटाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको जानकारी दिए , उनका अनुसार राजमार्गको बारा क्षेत्र र पश्चिम नेपालको गड्डाचौकी–अत्तरिया–चिसापानी क्षेत्रमा संरचना हटाइसकिएको छ ।
सडक सीमा खाली हुँदा सवारीसाधनको आवागमन सुरक्षित हुने, सडक दुर्घटना घट्ने र भविष्यमा थप पूर्वाधार (नाली, फुटपाथ) निर्माण गर्न सहज हुने प्रवक्ता पोखरेलले बताउछन् । सडक विभागको स्वीकृतिबिना अस्थायी/स्थायी घरटहरा निर्माण गर्ने, निर्माण सामग्री राख्ने, मालबस्तु बिक्रीमा राख्ने, ढल तथा पानी सडक किनाराको नालामा मिसाउने लगायतका कार्य नगर्न आग्रहसमेत गरिएको उनले बताए ।
सडक विस्तार भएपछि तराई/मधेशसहित देशको ५० प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या लाभान्वित हुने विश्वास गरिएको बताउँदै उनले भने , “दुई लेन चौडाइ भएको सो राजमार्ग अहिले छ लेन र चार लेनमा विस्तार भइरहेको छ । दक्षिण एसिया क्षेत्रीय आर्थिक सहकार्य (सासेक) कार्यक्रम अन्तर्गत एसियाली राजमार्गको मापदण्ड (स्टान्डर्ड) अनुसार यस राजमार्गका विभिन्न खण्डको विस्तार भइरहेको हो ।” तत्कालीन राजा महेन्द्रले २०१८ सालमा शिलान्यास गरेको सो राजमार्ग शहरी क्षेत्रमा सर्भिस लेनसहित छ लेन र वनजङ्गल तथा सवारी चाप कम भएको क्षेत्रमा चार लेनमा विस्तार भइरहेको छ ।
तोकिएको समयावधिभित्र सडक सीमा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना नहटाए सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ को दफा १९ को उपदफा (३) बमोजिम हटाइने र सो कार्यबापत लाग्ने खर्च सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाबाट असुलउपर गर्ने चेतावनीसमेत दिइसकिएको छ ।
