हचुवाका भरमा गरिने निर्णयले नागरिकलाई कतिसम्म असर गर्छ भन्ने उदाहरण बनेको छ, पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग । सरकारले छ वर्षअघि सुरु गरेको यो योजनामा करोडौँ रकम खर्च मात्रै भएको छैन, निजी सम्पत्ति रोक्का गर्दा नागरिकले दुःख पनि पाएका छन् । सबैभन्दा ठूलो कुरा त, सरकारप्रतिको नागरिकको विश्वास टुटेको छ ।
रेलमार्ग बन्ला र विकास होला भन्ने आशामा आफ्नो जग्गा लामो समयसम्म रोक्का राखेका नागरिकले निराशाबाहेक केही नपाएको अवस्था छ । तत्कालीन समयमा सरकारले सही नियतका साथ रेलमार्गको योजना ल्याएको भए पनि कार्यान्वयनमा कति पनि चासो नदिँदा यसको असर नागरिकको विश्वास र विकास निर्माणमा परेको छ ।
सरकारले रेलमार्ग निर्माणका लागि कोशी प्रदेशको काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डमा करिब ७६० विघा निजी जग्गा रोक्का गर्यो । स्थानीयस्तरमा कार्यालय स्थापना गरी कर्मचारी पनि भर्ना राख्यो । तर, अहिलेसम्म उपलब्धि भने शून्य छ । कर्मचारीले तलब खानेबाहेक अहिलेसम्म के काम गरे भन्ने पनि टुंगो छैन ।
झापाको दमकमा रेल आयोजना कार्यालय र इटहरीमा सम्पर्क कार्यालय सञ्चालनका लागि उक्त खर्च गरिएको कार्यालयको भनाइ छ । कार्यालयको कार्य क्षेत्र कोशी प्रदेशका तीन जिल्ला झापा मोरङ र सुनसरी पर्छ । सरकारले हचुवाको भरमा मुआब्जाबिना जग्गा रोक्का गरी ३३ अर्ब रुपैयाँमा यो खण्डमा रेलमार्ग निर्माणको ठेक्का लगाएको थियो । तर, २०७७ भदौमा रेलमार्गको ठेक्का अघि बढ्न नसक्ने भन्दै ठेक्का रद्द गरियो । यद्यपि उक्त खण्डका लागि केही रकम भने खर्च भइसकेको छ ।
लामो समय जग्गा रोक्का राखेको सरकारले आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को बजेटमार्फत रेलमार्ग निर्माणका लागि रोक्का राखेको जग्गा फुकुवा गर्ने निर्णय गर्यो । यसले उक्त खण्डमा रेलमार्ग नबने निश्चित जस्तै भएको छ । कूल १०६ किलोमिटर यो खण्डका लागि राज्य कोषबाट हालसम्म तीन करोड ५७ लाख ८० हजार रुपैयाँ खर्च भइसकेको रेल विभागका सूचना अधिकारी तथा रेल आयोजना कार्यालय दमकका प्रमुखको अतिरिक्त जिम्मेवारी पाएका बोध भण्डारी बताउँछन् ।
उनका अनुसार रेलमार्गका नामममा कार्यालयबाट चालुतर्फ एक करोड ९२ लाख ६ हजार ९२४ रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ एक करोड ६५ लाख ६३७ रुपैयाँ खर्च भएको छ । चालुतर्फ कर्मचारीको तलब, घर भडा, इन्धन, फर्निचर, कम्प्युटर तथा प्रिन्टर, गाडी मर्मत, पानी, विजुलीलगायत कार्यालय सञ्चालन खर्च छ भने पुँजीगततर्फ डिपिआर, सर्भे, ड्रोन सर्भे, डिमार्केसनलगायत काममा खर्च भएको कार्यालयको भनाइ छ । तर अहिले यी सबै काम उपलब्धिबिहीन भएको अवस्था छ ।
आयोजना कार्यालय दमकले आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा पुँजीगत र चालु गरी ८० लाख ५७ हजार ३८२ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यस्तै, आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा ८९ लाख २३ हजार २५७ रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष ०७९/०८० मा ७१ लाख ४४ हजार ३४ रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ मा ४९ लाख २५ हजार ६८१ रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ मा ४० लाख ७४ हजार २८७ रुपेयाँ र आर्थिक वर्ष ०८२/०८३ मा ३५ लाख ७८ हजार ५९८ रुपैयाँ खर्च भएको रेल आयोजना कार्यालय दमकले जनाएको छ । पछिल्लो आर्थिक वर्षमा भने पुँजीगतभन्दा चालु खर्च धेरै छ ।
अहिले पनि दमक–८ मा मासिक २० हजार रुपैयाँ भाडा तिरेर कार्यालय सञ्चालन भइरहेको छ । सरकारले रेलमार्गको जग्गा फुकुवा गर्ने बजेटमै घोषणा गरे पनि यो रेलमार्ग आयोजना कार्यालय एक वर्षसम्म अझै सञ्चालनमै छ । विगतमा मासिक एक लाखको घर भाडामा लिएर कार्यालय सञ्चालन गरिएको थियो । अहिले भने कार्यालय कम भाडा भएको घरमा सारिएको छ । अहिले पनि ६ जना कर्मचारी कार्यरत रहेको सूचना अधिकारी भण्डारीले बताए । जसमा दुई कार्यालय सहयोगी, एक चालक, एक कम्प्युटर अपरेटर करारका कर्मचारी हुन् भने एक नायब सुब्बा र लेखापाल भने स्थायी कर्मचारी हुन् । यो कार्यालयमा एउटा चार चक्के सवारी छ भने एउटा मोटरसाइकल छ । आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा स्थापना भएयता कर्मचारी भने कामविहीन जस्तै छन् । उनीहरू रेलमार्ग प्रभावितको गुनासो मात्रै सुन्दै आएका छन् । तर, प्रभावितले गरेको गुनासोको जवाफ उनीहरूसँग छैन ।
‘मन्त्रीस्तरीय निर्णयले रेलमार्गमा परेकाबाहेकको जग्गाको हकमा आंशिक फुकुवा गर्ने निर्णय भएको छ । त्यही कामका लागि अहिले पनि दमकमा कार्यालय छ । अहिले त्यहाँ पाँच जना कर्मचारी छन् । हामी त कि काम देऊ हैन भने कार्यालय बन्द गर, अनावश्यक खर्च नगरौँ भनेकै छौँ । अहिले कार्यालयलाई पनि विगतको भन्दा सानो बनाइरहेका छौँ । विगतमा घरै लिएका थियौँ । अहिले केही कोठा मात्र छ,’ सूचना अधिकारी भण्डारीले भने, ‘अहिले कार्यालयबाट नागरिकको रेलमार्गमा परेको बाहेक आंशिक जग्गा फुकुवा, कसैको मृत्युपछि हक हस्तान्तरणको नामसारीलगायतका काम भइरहेका छन् ।’
तत्कालीन सरकारको आसनमा बसेका व्यक्तिको व्यक्तिगत महत्त्वकांक्षमा रेलमार्गको योजना अघि बढाउँदा यो आयोजना अघि बढ्न सकेको छैन । यो र योजस्ता आयोजना राजनीतिक प्रभावमा हचुवाको भरमा र पर्याप्त तयारी नगरी आयोजना छनोट गर्दा बिचमै अलपत्र पर्ने गरेको योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रकाशकुमार श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘योजना छनोट गर्दा पूर्ण तयारी हुँदैन । राजनीतिक प्रभावले बजेट हालिन्छ । मुआब्जालगायतको प्रक्रिया सकिएको हुँदैन,’ उनले भने,‘त्यसपछि विवाद उत्पन्न हुन्छ । मुआब्जा दिन बजेट चाहिन्छ । हचुवाको भरमा र पर्याप्त तयारी नगरी योजना छनोट गर्दा योजना नै अजकल्टो बन्न पुग्छ ।’
नागरिकको निजी सम्पत्तिमाथि राज्यको मनपरी
रेल विभागले रेलमार्ग निर्माणका लागि अधिग्रहण गर्नुपर्ने करिब ७६० विघा निजी जग्गालाई रोक्का गरिएको थियो । जग्गा रोक्का राखेको पाँच वर्ष भने सरकार आफ्नै निर्णयबाट पछि हट्यो । सरकारले आर्थिक वर्ष ०८२÷०८३ को बजेटमा पूर्वपश्चिम रेलमार्गअन्तर्गत काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डका लागि रोक्का राखेको निजी जग्गा फुकुवा गर्ने उल्लेख ग¥यो । यद्यपि त्यो निर्णय पनि कार्यान्वयन नभएको अवस्था छ ।
विभागले कोशी प्रदेशका तीन जिल्ला झापा, मोरङ र सुनसरीमा पर्ने निजी जग्गा रोक्का गरेको थियो । पाँच वर्षसम्म जग्गा रोक्का राख्ने र त्यसपछि फुकुवा गर्ने दुवै निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा जग्गाधनीलाई समस्या भएको छ । ‘सरकारले छ वर्षसम्म जग्गा रोक्का राख्यो, अहिलेसम्म न मुआब्जा दियो न क्षतिपूर्ति नै दियो,’ रेलवे प्रभावित तथा मुआब्जा निर्धारण समन्वय समिति कोशी प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मी मैनालीले भने, ‘जग्गा रोक्का गर्नु भनेको हाम्रो जग्गा सरकारको स्वामित्वमै गएको सरह हो, यो राज्यबाट व्यक्तिको सम्पत्तिमाथिको प्रहार पनि हो । नागरिकको मौलिक हकमाथिको प्रहार पनि हो ।’
रेलमार्ग प्रभावितले सरकारसँग पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि कुनै सुनुवाइ नभएको उनको भनाइ छ । ‘बजेटमा उल्लेख भएको विषय राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेपछि कानुन सरह हुन्छ र जग्गा फुकुवा हुन्छ भन्ने बुझेका थियौँ । तर, मालपोत र नापी विभागले जग्गा खरिदबिक्रीका लागि फुकुवा भएको चिठी आउनुपर्छ भन्यो’, उनले भने ।
आफूहरू तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहाल, जेनजी आन्दोलनपछि कुलमान घिसिङसँग भेट गरी यस विषयमा जानकारी गराए पनि कुनै सुनुवाइ नभएको मैनालीले बताए । वर्तमान सरकार गठन भएपछि भने कुनै मन्त्रीसँग भेट गर्न नपाइएको उनको भनाइ छ । ‘झापा, मोरङ र सुनसरीबाट निर्वाचिन सांसदसँग भेट गरेर कुरा राख्दा पनि समस्या सुनुवाइ भएको छैन’ उनले भने ।
रेलमार्ग विभागले विगतमा रेलमार्गमा एक धुर जग्गा परे पनि प्रभावितको जग्गाको पूरै कित्ता नै रोक्का गरेको थियो । तर, पछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै रेलमार्गमा पर्ने जग्गाबाहेक अन्य जग्गा फुकुवा गर्ने गरेको थियो ।
तर, मुआब्जा नपाइने डरले अधिकांश प्रभावितले भने जग्गा फुकुवा गर्न मानेका छैनन् । रेलमार्ग प्रभावितले पनि आफ्नो जग्गा टुक्र्याउन पनि नचाहेको अवस्था छ । ‘सरकारले गरेको आंशिक फुकुवाको निर्णय कार्यान्वयन पनि भएको छैन, फुकुवाको प्रक्रिया झन्झटिलो भएकाले पनि प्रभावितले चासो देखाएका छैनन् । रेल कार्यालय दमकमा पुगेर सिफारिस लिएर गर्नुपर्नुपर्छ,’ रेलवे प्रभावित तथा मुआब्जा निर्धारण समन्वय समिति कोशी प्रदेश महासचिव रञ्जित प्रसाईंले भने । सरकारले जसरी एकमुष्ट रूपमा जग्गा रोक्का गरेको थियो त्यसरी नै सूचना सबैको एकैपटक फुकुवा गर्नुपर्ने प्रसाईँको माग छ । मालपोत र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गएर बुझ्दा माथिबाट निर्देशन नआएको भन्ने जवाफ आउने गरेको उनको भनाइ छ ।
सरकारले लामो समयसम्म जग्गा रोक्का राखेपछि प्रभावित भने मानसिक दबाबमा परेका छन् । राज्यले अचल सम्पत्तिमाथि अनावश्यक हस्तक्षेप गरेपछि प्रभावितको घरव्यवहार नै चौपट भएको छ । प्रभावितले भएको सम्पत्ति बैंकमा राखेर ऋण खानसमेत पाएका छैनन् । जसका कारण औषधि उपचारसमेत गर्न पाएका छैनन् । सरकारले नागरिकको सम्पत्ति रोक्का गर्दा प्रभावितलाई घर व्यवहार चलाउन मुस्किल भएको महासचिव रञ्जित प्रसाईं बताउँछन् । ‘बैंकमा धितो राखेर घर व्यवहार चलाउँछु भन्न सक्ने अवस्था पनि छैन । जग्गा बिक्री गरी केही गर्छु भन्ने अवस्था पनि छैन’, उनले भने, ‘केही गर्छु भन्यो भने जग्गा रोक्का छ । औषधि उपचार गर्न पनि पाएका छैन । छोराछोरीलाई विदेश पठाउने सक्ने अवस्था छैन । जग्गा रोक्का नभएको भए त कम्तीमा बैंकमा धितो राखेर पैसा निकाल्न सकिन्थ्यो ।’
थपियो अन्योल
सरकारले आर्थिक वर्ष ०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रममा पूर्वपश्चिम रेलमार्गलाई निरन्तरता दिने उल्लेख गरेपछि प्रभावितमा झनै अन्योलता छाएको छ ।
‘आगामी आवको वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा आएपछि त झनै अन्योल बनाएको छ, सरकारले रेलमार्ग बनाउने भए आगामी आवकै बजेटमा मुआब्जाका लागि बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । होइन भने परियोजना नै खारेज गरेर जग्गा फुकुवा गर्नुपर्छ,’ अध्यक्ष लक्ष्मी मैनाली भन्छन्, ‘अहिलेको सरकारले कुनै कुरामा झुलाउँदैन भन्ने विश्वास छ । उहाँहरूले त्यही अनुसारको निर्णय गर्नुपर्दछ । मुआब्जा नै दिन्छ भने पनि सात वर्षअघि निर्धारण गरेको मुआब्जा दिएर हुँदैन । यतिको समयमा जग्गाको मूल्यांकन पनि बढेको छ ।’ सरकारले जग्गा फुकुवा गरे पनि सात वर्षसम्म प्रभावितले भोगेको मानसिक र आर्थिक दबाबको क्षतिपुर्ति दिनुपर्ने उनी बताउँछन् ।
सरकारले जग्गा रोक्का राख्दा मानसिक दबाब र सामाजिक बहिस्कारको सिकार बन्नुपरेको झापा कन्काई ९ का रेलमार्ग प्रभावित सुनील राजवंशी बताउँछन् । जग्गा रोक्का हुँदा आर्थिक कारोबार ठप्प भएकाले व्यापार नै चौपट भएको उनको भनाइ छ । ‘मेरो कन्काई ८ र ९ मा जग्गा पर्छ । कन्काई ९ मा १३ कठ्ठा जग्गा छ । कन्काई ८ मा एक विघा १० कठ्ठा जति जग्गा छ । सरकारले १७ कठ्ठा रोक्का गरेको छ । अन्य भएको जग्गा पनि रेलमार्ग नजिक भएकाले बैंकहरूले मूल्यांकन गर्न मानेनन् । रेलमार्ग आउने भएपछि बिक्री पनि ठप्प हुँदा मेरो व्यापार व्यवसाय सबै डुबेको छ । बैंक र साना वित्तीय संस्थाको ऋण तिर्न सकेको छैन । ब्याजसमेत नतिरेको दुई वर्ष भयो,’ उनले भने, ‘बैंकका कर्मचारी घरमै आएर तनाब दिन्छन्, यसले मेरो सामाजिक प्रतिष्ठामा पनि आँच आएको छ ।’ रेलमार्ग नपरेको भए एक टुक्रा जमिन बेचेर भए पनि उपचार गर्न पाउने अवस्था हुने उनको भनाइ छ ।
सरकारले दिने भनेको मुआब्जा दिए पनि त्यतिले मात्रै अब ऋणसमेत तिर्न सक्ने अवस्था नरहेको उनी बताउँछन् । यसका लागि सरकारले उचित न्याय दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दैनिकजसो मानसिक दबाब दिने भएका कारण सरकारले रेलमार्ग प्रभावितका लागि उचित राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको माग छ ।
सरकारले बजेटमै नागरिकको रोक्का राखेको जग्गा फुकुवा गर्ने घोषणा गरे पनि जग्गा फुकुवाको निर्णय कार्यान्वय हुन नसकेको विभागका सूचना अधिकारी बोध भण्डारी बताउँछन् । यसका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पत्र पठाए पनि हालसम्म केही नभएको भण्डारीले जानकारी दिए । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता ई. रामहरि पोखरेलले भने यसबारेमा जानकारी नभएको बताए ।
साभारः नया पत्रिका दैनिक ।
