स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति व्यवस्थापनमा अनियमितता गरेको भन्दै प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले उक्त कम्पनीका सिइओ र दुई जना कर्मचारीसहित नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारीसमेतलाई नियन्त्रणमा लिएको छ । उक्त कार्यमा जेन जी प्रदर्शन र विध्वंशपछि गठित सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री (हाल रास्वपा सांसद) जगदीश खरेलको समेत संलग्नता रहेको आरोप लगाइएको छ ।
खरेलले आफू निर्दोष रहेको बताउँदै त्यससम्बन्धी समाचार प्रकाशित गरेको आरोपमा राजधानी दैनिकमाथि कारबाहीका लागि प्रहरीको साइबर ब्युरोमा उजुर हालेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा उनी मन्त्री हुँदा भएको कोरिया र अघिल्लो साताको स्वीट्जरल्याण्ड भ्रमणलाई समेत उक्त अनियमिततासँग जोड्न थालिएको छ ।
यसबारे बताउँदै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सन्चार मन्त्रालयका अधिकारीहरु भन्छन्,‘उक्त कम्पनीको एसेस्ट्स भ्यालुएसन अर्थात् मूल्याङ्कनका लागि अघि बढाइएको प्रक्रियामा मन्त्रीबाट भएको महिनौंको आलटालले गम्भीर आशंका बढाएको छ ।’ यसक्रममा भएको कोरिया भ्रमणलाईसमेत शंकाको दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने उनीहरुको विश्लेषण छ ।
जनआस्थाको विशेष टोलीले गरेको त्यससम्बन्धी अध्ययनको विस्तृत विवरण यस्तो छ:
कुनै पनि सरकारी कम्पनीको सम्पत्ति भ्यालुएसन अर्थात् मूल्यांकन गर्न कम्तीमा १० वर्षको अनुभव भएका एकजना स्वतन्त्र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ । प्राधिकरणका अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीले भ्यालुएटर नियुक्तिका लागि टिप्पणी उठाएर स्वीकृतिका लागि गत असोजमै मन्त्री खरेलसमक्ष पेश गरेका थिए ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा उक्त कम्पनीको वासलातमा देखिएको बुक भ्यालुएसन (सम्पत्तिको कागजी मूल्य) सोलोडोलो साढे ५ अर्ब थियो । चालु आव २०८२–८३ आइपुग्दा ४ अर्ब ६० करोड भयो ।
तर,लामो समयसम्म मन्त्रीले फाइल स्वीकृत नगरेका कारण सूचना निकाल्न सम्भव भएन । उनी मन्त्रीबाट हटेपछि मात्रै २०८२ चैत ७ गते भ्यालुएटर नियुक्तिका लागि सञ्चारमाध्यममा सूचना प्रकाशित भएबाट पनि यस प्रकरणमा उनको रहस्यमय निष्क्रियता छर्लङ्ग हुन्छ ।
जनआस्था टोलीसँगको कुराकानीमा प्राधिकरण स्रोतले मन्त्री खरेलले भ्यालुएटर नियुक्तिमा बिलम्ब गरेर अमुक व्यक्तिलाई सहयोग पुर्याएको दावी गरेको छ । स्रोत भन्छ,‘सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत रहेदेखि नै बिचौलियासँग निकट मानिएका पूर्व प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका पिए आदर्श श्रेष्ठ र यसअघि गृहमन्त्री रहेका सुधन गुरुङलगायतको रुचिमा खरेललाई सन्चार मन्त्रालय जिम्मा लगाइएको हो।’
गत कात्तिक अन्तिम साता दक्षिण कोरिया गएका उनको सिओलमा यससम्बध्द समूहसँग भेट भएको स्रोतको दावी छ । सोहीबमोजिम स्मार्टको सम्पत्ति बिक्री प्रक्रियामा मन्त्रालयले केही समय आँखा चिम्लिएको हो ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणले भ्यालुएटर नियुक्तिका लागि मन्त्रालयमा पठाएको टिप्पणी महिनौं किन पेण्डिङ राखियो ? उनी मन्त्री छउञ्जेल रोकिएको सूचना उनी हटेपछि बल्ल चैत ७ गते कसरी प्रकाशित भयो ?
‘बाघ कराउने र बाख्रा हराउने’ भनेझैं खरेल स्वदेश फर्केपछि उनले फाइल सदरमा गरेको ढिलासुस्ती शंकास्पद छ । मंसिर लागेपछि उनले मन्त्रालयमा २०७९ देखि एनसेलको सेयर ट्रान्सफरबारे तयार पारिएको रिपोर्ट खोजी गरेका थिए । मन्त्रालयमा मन्त्रीले खोजेको फाइल नभेटिएपछि उनै आदर्शमार्फत् प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट उक्त फाइल लिइएको थियो ।
खरेलले यस कार्यमा आफ्नो संलग्नता नरहेको पटक पटक बताउँदै आएका छन् । तर,प्रश्न उठिसकेको सो कार्यमा उनको नैतिक दायित्व जोडिनु स्वाभाविक हो । त्यससँगै भ्यालुएटर नियुक्तिमा गरिएको आलटाल भने उनीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको प्राधिकरण स्रोतको दावी छ ।
स्रोत भन्छ, ‘नत्र दूरसञ्चार प्राधिकरणले भ्यालुएटर नियुक्तिका लागि मन्त्रालयमा पठाएको टिप्पणी महिनौं किन पेण्डिङ राखियो ? उनी मन्त्री छउञ्जेल रोकिएको सूचना उनी हटेपछि बल्ल चैत ७ गते कसरी प्रकाशित भयो ?’
त्यसअघिका मन्त्री रेखा शर्माको पालामा नियुक्त एकजना भ्यालुएटरले समितिबाट राजिनामा दिएका थिए । सञ्चार मन्त्रालयको तर्फबाट फ्रिक्वेन्सी हेर्ने उपसचिव अनुप नेपाललाई त्यसमा प्रतिनिधि खटाइएको थियो । तर उनले कानुनी प्रश्न उठाएपछि स्मार्टको सम्पत्ति व्यवस्थापनवाला काम त्यतिबेला रोकियो ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा उक्त कम्पनीको वासलातमा देखिएको बुक भ्यालुएसन (सम्पत्तिको कागजी मूल्य) सोलोडोलो साढे ५ अर्ब थियो । चालु आव २०८२–८३ आइपुग्दा ४ अर्ब ६० करोड भयो । तर त्यसबाट डेप्रिसिएसन (ह्रासकट्टी) घटाउँदा अझ कम हुने निश्चित छ । जबकी ती सबै सामानको हैसियत कवाडीभन्दा माथिल्लो स्तरको नभएको स्वयम् स्मार्टका कर्मचारीको भनाइ छ । भन्छन्, ‘कवाडी सामान लिलाममा बिक्री गरेर कम्पनीको ऋण चुक्ता गर्नु पनि ठूलै कुरो हो । तर अब हाम्रो व्यवस्थापन कसले गर्ने ?’
साभारः जनआस्था
