सङ्घीय संसद्को दुवै सदनबाट विनियोजन विधेयक, २०८३ पारित भएको छ । प्रतिनिधि सभाबाट यसअघि असार ४ गते नै पारित भएको सो विधेयक राष्ट्रिय सभाले मङ्गलबार पारित गरेको हो । राष्ट्रिय सभाको हिजाे मङ्गलबारको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘विनियोजन विधेयक, २०८३’ लाई पारित गरियोस् प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकोमा सभाले बहुमतले सो विधेयक पारित गरेको हो । सत्तापक्षको प्रतिनिधित्व नरहे पनि माथिल्लो सभाको ठुलो दल नेपाली कांग्रेस, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी नेपालको समर्थनमा विनियोजन विधेयक, २०८३ पारित भएको हो । नेकपा (एमाले) भने ध्वनि मत विभाजनमा प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्यो ।
विनियोजन विधेयक, २०८३ दुवै सभाबाट पारित भए पनि बजेटमा आश्रित दुई विधेयक आर्थिक विधेयक, २०८३ र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८३ राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको छैन । पारित हुन बाँकी रहेका दुवै विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले सभाको मङ्गलबारको बैठकमा प्रस्तुत गरे । दुवै विधेयकमाथि सुझाव पेस गर्न सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले राष्ट्रिय सभा नियमावलीको व्यवस्थाबमोजिम समय दिए । आश्रित विधेयक पारित भएपछि सङ्घीय संसद बाट नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष को बजेट पारित हुने परम्परा छ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले गत जेठ १५ गते नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए । बसाल्न खोजिएको थिति र सर्वाङ्गीण विकासको जगमा आधारित रहेर बजेट वक्तव्यमार्फत उद्यम व्यवसायलाई राहत तथा मध्यम वर्गको विस्तार गरी समग्र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन करका दरमा बृहत् पुनरवलोकन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुुल खर्च २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड विनियोजन गरिएको छ । चालुतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड तथा पुँजीगततर्फ चार खर्ब ३१ करोड, वित्तीय व्यवस्थातर्फ चार खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट १४ खर्ब पाँच अर्ब ३१ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ६१ अर्ब ७४ करोड पहिचान गरेको छ । सरकारले न्यून हुन आउने छ खर्ब ५७ अर्बमध्ये वैदेशिक ऋणबाट दुई खर्ब ४७ अर्ब २८ करोड तथा वैदेशिक सहायता र राजस्व परिचालनबाट न्यून हुने चार खर्ब १० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
सय खर्बको अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य
राष्ट्रिय सभामा विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत विभिन्न शीर्षकमाथि उठेका प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयसहित रक्षा, अर्थ, गृह, पूर्वाधार विकास, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, कृषि, वन तथा पर्यावरण र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिसहितका मन्त्रालय तथा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय अन्तगर्तका विनियोजन शीर्षकमाथि उठेका प्रश्नको नेपाल सरकारका मन्त्रीहरूले जवाफ दिएका थिए । शीर्षकमाथिको छलफल मङ्गलबारै सम्पन्न भई सभाले विनियोजन विधेयक, २०८३ बहुमतले पारित गरेको हो ।
राष्ट्रिय सभाको मङ्गलबारको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक सुधार, सुशासन र पूर्वाधार निर्माणमा सरकारको स्पष्ट मार्गचित्र रहेको र सोहीबमोजिम सरकार अगाडि बढेको बताए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, रक्षा मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय र अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको विनियोजित शीर्षकमाथि उठेका प्रश्नको जवाफमा मन्त्री वाग्लेले सरकारको नीति, बजेट र कार्यक्रम मुलुकको दीर्घकालीन विकास र सुशासनमा केन्द्रित रहेको स्पष्ट पारे । उनले भने , “शासकीय सुधारका लागि घोषित १०० कार्यसूचीमध्ये ८७.२ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको छ । सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन सरकार प्रतिबद्ध छ । रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनाको परिचालन संविधान र कानुनको परिधिभित्रै हुने छ ।”
आगामी सात वर्षभित्र १०० खर्बको अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्यसाथ निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा अगाडि बढ्ने मार्गचित्र सरकारसँग रहेको उनले सदनलाई जानकारी गराए । वैदेशिक ऋण सम्बन्धमा उठेका प्रश्नको जवाफमा उहाँले ऋणको भार अचानक यो सरकारले बोकाएको जसरी भाष्य निर्माण भएको र चैत १३ गते सरकार गठन हुनुभन्दा अघि २९ खर्ब ७५ अर्ब ऋणको भार लिएर आएको प्रस्ट्याए । विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले सरकारले सन्तुलित कूटनीति अवलम्बन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले परम्परागत कूटनीतिलाई सरकारले आर्थिक कूटनीतिमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखेको जानकारी गराए ।
रुसी सेनामा १३१ को मृत्यु
मन्त्री खनालले परम्परागत सम्झौता भएका मुलुकबाहेक अन्य विदेशी सेनामा भर्ना हुन अनुमति दिने सरकारको नीति नरहेको प्रस्ट पारे । हालसम्म रुसी सेनामा रहेका १३१ जना नेपालीको मृत्यु भएको, ९५ जना बेपत्ता रहेको र नौ जना युक्रेनमा बन्दी अवस्थामा रहेको उनले जानकारी गराए ।
मन्त्रालयले राहदानी र कन्सुलर सेवालाई पूर्ण रूपमा डिजिटलाइज गर्ने प्रक्रियालाई तीव्रता दिएको जानकारी गराउँदै उनले भने , “डिजिटलाइजेसनको प्रक्रियामा ठुलो ‘सिफ्ट’ हुँदै छ । सो प्रक्रियामा प्राविधिक समस्या आउन सक्छ । यसका लागि विभाग तयारी अवस्थामा छ । आगामी केही दिन राहदानी वितरण प्रभावित हुने छ ।” नेपालको ‘सौम्य शक्ति’ विस्तारका लागि लुम्बिनी फेलोसिप, अन्तर्राष्ट्रिय संवाद शृङ्खला र सगरमाथा संवाद जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिने मन्त्रालयको योजना रहेको मन्त्री खनालले जानकारी गराए ।
थपिँदै बिजुली
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तगर्तको विनियोजन शीर्षकमाथि उठेका प्रश्नको जवाफमा मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले आगामी वर्ष जलविद्युत्बाट ६७० मेगावाट र सौर्य ऊर्जाबाट ३७० मेगावाट गरी कुल एक हजार ४० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा थपिने प्रक्षेपण गरिएको जानकारी गराए । प्रक्षेपित विद्युत् प्रणालीमा थपिए नेपालको कुल जडित क्षमता पाँच हजार ५३५ मेगावाट पुग्ने छ । आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य सरकारको छ ।
आयोजनालाई तीव्रता दिइने
छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्सालले हाल जिरो प्वाइन्टलगायतका धेरै समस्या समाधानको अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए । उनका अनुसार प्राविधिक कारण र ‘हाई फ्लड लेभल’ परिवर्तन भई डिजाइन परिमार्जन गर्नु परेकाले फास्ट ट्र्याक निर्माणमा केही ढिलाइ भएको हो ।
हाल पहिचान भएका तीन वटा ‘नन पर्फमिङ’ ठेक्का रद्द गर्ने र अन्य दुई प्याकेजको टेन्डर आह्वान गरी आयोजनालाई तीव्रता दिइने उनले बताए । पहिरो जाने राजमार्ग र सडकको मर्मत र सुरक्षाका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी गराउँदै उनले तीन वर्षभित्र त्यस्ता जोखिमपूर्ण अवस्थालाई हटाउने नीति लिइएको बताए ।
आश्वासन हैन अनुभूति गराइने
छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री सुधन गुरुङले गृह प्रशासनलाई परम्परागत सुरक्षा एजेन्सीमा मात्र सीमित नराखी मानव अधिकार र कानुनी राज्यको भावना अनुरूप परिष्कृत गरिने बताए । उनले अबको गृह प्रशासनले कागजी आश्वासन र भाषणभन्दा पनि नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी सुरक्षा, सुशासन र निष्पक्षताको ठोस नतिजा दिने दाबी गरे ।
विनियोजन विधेयक अन्तर्गत गृह मन्त्रालयको बजेट तथा नीतिमाथि सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले जाजरकोट र रुकुम पश्चिमलगायतका जिल्लामा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी आवास र सरकारी भवन पुनर्निर्माणलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गरे । गृहमन्त्री गुरुङले आगामी आर्थिक वर्षमा पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्न अर्थ मन्त्रालयबाट पाँच अर्ब रुपियाँको स्रोत सहमति प्राप्त भएको जानकारी गराए ।
मलमा अनुदानलाई निरन्तरता
कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलमा सरकारले दिँदै आएको अनुदानलाई निरन्तरता दिइएको जानकारी गराउदै रासायनिक मलले माटोको उर्वरापनमा ह्रास ल्याउने तथा अनुदानले सरकारमाथि आर्थिक दबाबसमेत पार्ने हुँदा स्वदेशमै प्राङ्गारिक मल उत्पादन प्रवर्धन गर्ने सरकारले लक्ष्य राखेको जानकारी गराइन ।
थप रोजगार वृद्धि हुने
छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले अन्तरतह समन्वय स्टार्ट अपलाई व्यावसायिक गतिविधि सेवा एवं व्यवसाय प्रवर्धन सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउने गरी कार्यविधि तर्जुमाको चरणमा रहेको जानकारी गराउदै भनिन रोजगार आबद्ध उत्पादन क्षेत्र कार्यक्रम अन्तर्गत यसअघि स्थापना भएका औद्योगिक क्षेत्रमा थप रोजगारी सिर्जना हुने विश्वास व्यक्त गरेकाे बताइन ।
